MS Dhoni बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एंबेसडर बने

भारत वैश्विक पेशेवर साइक्लिंग के मंच पर एक ऐतिहासिक कदम रखने जा रहा है। पुणे ग्रैंड टूर 2026 के माध्यम से भारत पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रोफेशनल रोड साइक्लिंग रेस की मेजबानी करेगा। इस प्रतिष्ठित आयोजन को और भी खास बनाते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एम. एस. धोनी को इसका गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता 19 से 23 जनवरी 2026 तक पुणे में आयोजित होगी, जो क्रिकेट से आगे बढ़कर भारत में विविध खेलों के वैश्विक विस्तार और पहचान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

खबरों में क्यों?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एंबेसडर नियुक्त किया गया है, जो भारत की पहली UCI-मान्यता प्राप्त मल्टी-स्टेज प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग रेस है।

पुणे ग्रैंड टूर 2026 क्या है?

पुणे ग्रैंड टूर 2026 भारत की पहली यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनेल (UCI) 2.2 श्रेणी की पुरुषों की कॉन्टिनेंटल रोड साइक्लिंग रेस होगी। इस आयोजन के साथ भारत को UCI के आधिकारिक वैश्विक साइक्लिंग कैलेंडर में स्थान मिलेगा। पांच चरणों में आयोजित यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता कुल 437 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें साइकिल चालकों की सहनशक्ति, रणनीति और तकनीकी कौशल की कड़ी परीक्षा होगी।

मार्ग और भू-भाग: सहनशक्ति की सच्ची परीक्षा

इस रेस का मार्ग महाराष्ट्र के दक्कन पठार और सह्याद्रि पर्वत श्रृंखला से होकर गुज़रेगा, जिसमें तीखे मोड़, विविध भू-भाग और ऊँचाई में बड़े उतार-चढ़ाव शामिल हैं। साइकिल चालकों को चुनौतीपूर्ण चढ़ाइयों और तेज़ ढलानों का सामना करना होगा, जिससे यह कोर्स अंतरराष्ट्रीय स्तर की कठिन कॉन्टिनेंटल रेसों के समकक्ष बन जाता है। मार्ग की रूपरेखा भारत की भौगोलिक विविधता को दर्शाती है और भारत की उच्च स्तरीय सहनशक्ति खेलों की मेजबानी क्षमता को प्रदर्शित करने का उद्देश्य रखती है।

ग्लोबल भागीदारी और प्रतिस्पर्धी माहौल

पुणे ग्रैंड टूर 2026 में 35 देशों की 29 प्रोफेशनल टीमों के 171 राइडर्स हिस्सा लेंगे, जो पांच महाद्वीपों से होंगे। इस प्रतिस्पर्धी माहौल का नेतृत्व स्पेन की बर्गोस बर्पेलेट BH टीम करेगी, जो ग्लोबल UCI टीम रैंकिंग में 27वें स्थान पर है। चीन की ली निंग स्टार और मलेशिया की टेरेंगानू साइक्लिंग टीम जैसी टीमें भी इसमें हिस्सा लेंगी, जिससे कड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और रेसिंग का उच्च स्तर सुनिश्चित होगा।

एमएस धोनी की भूमिका और उनका महत्व

  • एमएस धोनी को पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एंबेसडर नियुक्त किया जाना पेशेवर साइक्लिंग की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
  • अनुशासन, फिटनेस के प्रति प्रतिबद्धता, नेतृत्व क्षमता और मानसिक मजबूती के लिए प्रसिद्ध धोनी इस आयोजन को विश्वसनीयता और व्यापक पहचान प्रदान करते हैं।
  • उनकी भागीदारी से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलने, भारत में साइक्लिंग को एक पेशेवर खेल के रूप में बढ़ावा मिलने और क्रिकेट से इतर खेलों की ओर जनता व कॉरपोरेट जगत का ध्यान आकर्षित होने की उम्मीद है।

भारतीय प्रतिनिधित्व और स्थानीय सहभागिता

  • भारत की चुनौती का नेतृत्व अनुभवी साइकिलिस्ट नवीन जॉन करेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।
  • मेज़बान देश भारत कुल 12 सवारों को मैदान में उतारेगा, जिनमें एक इंडियन डेवलपमेंट टीम भी शामिल होगी, जिससे घरेलू प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण अनुभव मिलेगा।
  • यह रेस 9 तालुकाओं और 150 से अधिक गांवों से होकर गुज़रेगी, जिससे एलीट खेल, सांस्कृतिक विरासत, ग्रामीण सहभागिता और क्षेत्रीय पर्यटन को एक साथ बढ़ावा मिलेगा।

आयोजन और संस्थागत सहयोग

  • यह आयोजन पुणे जिला प्रशासन द्वारा साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
  • इस आयोजन का एक प्रमुख उद्देश्य पुणे की पहचान को भारत की ‘साइकिल राजधानी’ के रूप में पुनर्जीवित करना तथा शहर को अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

UCI कॉन्टिनेंटल रेस के बारे में

  • UCI कॉन्टिनेंटल श्रेणी की रेसें उन देशों के लिए प्रवेश द्वार होती हैं जो पेशेवर साइक्लिंग को विकसित करना चाहते हैं।
  • ये रेसें प्रतिस्पर्धी टीमों के निर्माण, प्रायोजन आकर्षित करने और वैश्विक साइक्लिंग सर्किट से जुड़ने में मदद करती हैं।
  • UCI 2.2 रेस की मेज़बानी भारत को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त साइक्लिंग गंतव्यों की सूची में शामिल करती है।

GeM की वूमेनिया पहल ने महिलाओं को सशक्त बनाते हुए 7 साल पूरे किए

भारत के डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम ने महिला एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने वूमेनिया इनिशिएटिव के सात साल पूरे होने का जश्न मनाया, जो एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे सरकारी खरीद में महिलाओं के नेतृत्व वाले माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज की भागीदारी बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पिछले कुछ सालों में, इस पहल ने देश भर में महिला उद्यमियों के लिए पहुंच, पैमाने और पहचान को बदल दिया है।

खबरों में क्यों?

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने वूमेनिया पहल के सात साल पूरे कर लिए हैं, जिसके तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले MSEs को ₹80,000 करोड़ से ज़्यादा के पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर मिले हैं, जो तय प्रोक्योरमेंट टारगेट से कहीं ज़्यादा है।

वोमेनिया पहल के बारे में

  • वोमेनिया पहल की शुरुआत 14 जनवरी 2019 को महिलाओं उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की सरकारी बाज़ारों तक सीमित पहुँच की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से की गई थी।
  • यह पहल विक्रेताओं और सरकारी खरीदारों के बीच एक प्रत्यक्ष, पारदर्शी और पूर्णतः डिजिटल मंच उपलब्ध कराती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और पारंपरिक प्रवेश बाधाएँ कम होती हैं।
  • समय के साथ, वोमेनिया केवल एक सुविधा मंच न रहकर अवसरों के राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हो गई है। यह महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को सरकारी खरीद में प्रतिस्पर्धा करने, विस्तार करने (स्केल-अप) और विश्वसनीयता स्थापित करने में सक्षम बनाती है, जिससे समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

सात वर्षों का प्रभाव और प्रमुख उपलब्धियाँ

14 जनवरी 2026 तक, GeM पोर्टल पर 2 लाख से अधिक महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSEs) पंजीकृत हो चुके हैं। इन उद्यमों ने मिलकर ₹80,000 करोड़ से अधिक के सरकारी ऑर्डर प्राप्त किए हैं, जो GeM के कुल ऑर्डर मूल्य का लगभग 4.7% है।

यह उपलब्धि महिला-स्वामित्व और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए निर्धारित 3% अनिवार्य खरीद लक्ष्य से कहीं अधिक है, जो यह दर्शाती है कि नीति-समर्थित डिजिटल प्लेटफॉर्म समावेशन, आर्थिक भागीदारी और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं।

संस्थागत समर्थन और नीतिगत जोर

  • नई दिल्ली में आयोजित स्मरणीय कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं और विकास भागीदारों ने भाग लिया।
  • एमएसएमई मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र रेज़िडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय और यूएन वीमेन इंडिया के वक्ताओं ने संस्थागत पहुँच, क्षमता निर्माण और निरंतर नीतिगत समर्थन के महत्व पर जोर दिया।
  • चर्चाओं में यह रेखांकित किया गया कि लैंगिक-संवेदनशील सार्वजनिक खरीद (Gender-responsive Public Procurement) महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मुख्यधारा में लाने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त करने का एक प्रभावी उपकरण है।

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में GeM की भूमिका

  • GeM नेतृत्व के अनुसार, वोमेनिया (Womaniya) पहल महिला उद्यमियों के लिए एक संरचित और विस्तार योग्य (scalable) पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरकर सामने आई है।
  • GeM के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद पारदर्शी मूल्य खोज, उत्पादों की तुलना और व्यापक बाजार तक पहुँच को संभव बनाती है।
  • महिला उद्यमियों के लिए सरकारी वित्तीय नियमों (GFR) की जानकारी और खरीद प्रक्रियाओं/रुझानों की समझ को सार्वजनिक खरीद अवसरों का पूरा लाभ उठाने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया।
  • यह पहल प्रौद्योगिकी को नीतिगत उद्देश्य के साथ जोड़कर दीर्घकालिक उद्यमशीलता लचीलापन (entrepreneurial resilience) विकसित करने में सहायक है।

GeM और सार्वजनिक खरीद के बारे में

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, जिसका उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में दक्षता, पारदर्शिता और समावेशन को बढ़ाना है। यह पोर्टल सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य खरीदारों को एक डिजिटल मंच पर विक्रेताओं से जोड़ता है।

वोमेनिया (Womaniya) जैसी पहलें दर्शाती हैं कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के भीतर किए गए लक्षित हस्तक्षेप किस प्रकार संरचनात्मक असमानताओं को दूर कर सकते हैं और समावेशी एवं समान विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से भारत ने $51 बिलियन का FDI आकर्षित किया

भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया भर का ध्यान खींच रही है। पिछले छह महीनों में, देश में 51 बिलियन डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) आया है, जो इसकी इकॉनमी में इन्वेस्टर्स के भरोसे को दिखाता है। यह तेज़ी सरकार के स्टार्टअप, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग पर लगातार ज़ोर देने से जुड़ी है, जो भारत के आर्थिक और औद्योगिक माहौल को तेज़ी से बदल रहे हैं।

खबरों में क्यों?

डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अनुसार, भारत को पिछले छह महीनों में $51 बिलियन का FDI मिला है, जो स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के बीच मजबूत वैश्विक भरोसे को दिखाता है।

FDI प्रवाह और वैश्विक विश्वास 

51 अरब अमेरिकी डॉलर के FDI का मजबूत प्रवाह भारत की दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाओं में निरंतर अंतरराष्ट्रीय विश्वास को दर्शाता है।

DPIIT सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के अनुसार, निवेशक भारत के:

  • स्थिर मैक्रोइकोनॉमिक वातावरण
  • नीति सुधारों
  • और विस्तारित होते घरेलू बाज़ार को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र नवाचार-आधारित उत्पादन और बढ़ते निवेश के कारण तेज़ी से गति पकड़ रहा है।

यह FDI प्रवाह:

  • रोज़गार सृजन
  • प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
  • औद्योगिक क्षमता विस्तार
    में सहायक है और भारत को एक पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में सुदृढ़ करता है।

स्टार्टअप प्रोत्साहन और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 

स्टार्टअप-केंद्रित रणनीति के तहत, सरकार 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का आयोजन करेगी।

इस अवसर पर:

75 ग्रैंड चैलेंजेज़ शुरू किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य

  • विनिर्माण
  • प्रौद्योगिकी
  • सेवा क्षेत्रों
    में नवाचार और समस्या-समाधान को बढ़ावा देना है।

इन पहलों को ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और अब तक 3,000 से अधिक भागीदारी अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं।

उद्यमिता में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए 20 राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे, जो भारत के नवाचार इकोसिस्टम में उल्लेखनीय योगदान देने वाले स्टार्टअप्स को सम्मानित करेंगे।

नवाचार और स्टार्टअप्स से संचालित विनिर्माण 

भारत का विनिर्माण क्षेत्र एक बार फिर मज़बूती के साथ उभर रहा है, जिसे कॉरपोरेट्स और स्टार्टअप्स के बीच गहरे सहयोग का समर्थन प्राप्त है।

नवाचार-आधारित उत्पादन के कारण नए उत्पादों और प्रक्रियाओं का विकास हुआ है, जिससे घरेलू और विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बड़ी कंपनियाँ अब:

  • नए विचारों को बड़े पैमाने पर लागू करने (स्केल-अप)
  • परिचालन दक्षता बढ़ाने
  • और नई तकनीकों को अपनाने
    के लिए स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी कर रही हैं।

यह तालमेल भारत के विनिर्माण आधार को सशक्त बना रहा है और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) बनाने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

डिजिटल इंडिया और युवाओं की भागीदारी की भूमिका

  • भारत का स्टार्टअप और FDI मोमेंटम भी डिजिटल इंडिया की सफलता से जुड़ा है।
  • विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में बोलते हुए, नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप ग्रोथ और युवाओं की भागीदारी मिलकर अर्थव्यवस्था को बदल रहे हैं।
  • उन्होंने युवा इनोवेटर्स के नेतृत्व में क्रिएटिव और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन सेक्टर्स के तेजी से विस्तार का जिक्र किया।
  • प्रधानमंत्री ने ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ के उदय का भी जिक्र किया, जिसमें संस्कृति, कंटेंट, क्रिएटिविटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026

भारत में 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जा रहा है, जो स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष पूर्ण होने का प्रतीक है। वर्ष 2016 में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई यह नीति-आधारित पहल आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन चुकी है। वर्तमान समय में स्टार्टअप्स भारत के आर्थिक रूपांतरण, नवाचार क्षमता और समावेशी क्षेत्रीय विकास में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं।

क्यों चर्चा में है? 

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 के अवसर पर स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने का स्मरण किया जा रहा है। यह अवसर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार, विविधता और वैश्विक प्रासंगिकता को रेखांकित करता है, साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है।

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम: आकार और विस्तार 

पिछले एक दशक में स्टार्टअप्स भारत की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरे हैं। दिसंबर 2025 तक भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स सक्रिय हैं, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देशों में शामिल हो गया है।
हालाँकि बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर जैसे बड़े केंद्र अब भी अग्रणी हैं, लेकिन अब लगभग 50% स्टार्टअप्स टियर-II और टियर-III शहरों से उभर रहे हैं। यह उद्यमिता के लोकतंत्रीकरण और संतुलित क्षेत्रीय विकास को दर्शाता है।

आर्थिक वृद्धि में स्टार्टअप्स का महत्व 

स्टार्टअप्स भारत के विकास में परिवर्तनकारी भूमिका निभाते हैं। ये:

  • तकनीकी नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं
  • बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजित करते हैं
  • वित्तीय समावेशन और डिजिटल पहुँच को सशक्त बनाते हैं
  • जमीनी स्तर की उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं

एग्री-टेक, टेलीमेडिसिन, माइक्रोफाइनेंस, पर्यटन और एड-टेक जैसे क्षेत्रों में समाधान प्रदान करके स्टार्टअप्स लगातार ग्रामीण-शहरी अंतर को कम कर रहे हैं और लंबे समय से चली आ रही विकासात्मक चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं।

महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स और समावेशी विकास 

पिछले एक दशक की एक बड़ी उपलब्धि महिला-नेतृत्व वाली उद्यमिता का तेज़ी से उभरना है। दिसंबर 2025 तक, मान्यता प्राप्त 45% से अधिक स्टार्टअप्स में कम-से-कम एक महिला निदेशक या भागीदार शामिल हैं। यह दर्शाता है कि नवाचार केवल आर्थिक मूल्य ही नहीं सृजित कर रहा, बल्कि सामाजिक समानता, लैंगिक समावेशन और क्षेत्रीय संतुलित विकास को भी आगे बढ़ा रहा है।

स्टार्टअप इंडिया पहल 

  • स्टार्टअप इंडिया पहल, जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा संचालित किया जाता है, आज एक समग्र समर्थन ढाँचे के रूप में विकसित हो चुकी है।
  • भारत का यूनिकॉर्न इकोसिस्टम 2014 में केवल 4 अरब-डॉलर मूल्यांकन वाली कंपनियों से बढ़कर आज 120 से अधिक तक पहुँच गया है, जिनका संयुक्त मूल्यांकन 350 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
  • यह भारत की नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था में वैश्विक स्तर पर बढ़ते विश्वास को रेखांकित करता है।

स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएँ 

  • नवाचार-आधारित उद्यमिता को तेज़ी से बढ़ावा देने के लिए DPIIT ने कई योजनाएँ और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शुरू किए हैं।
  • स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (Fund of Funds for Startups – FFS), जिसे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) द्वारा प्रबंधित किया जाता है, का कुल कोष ₹10,000 करोड़ है। इसके तहत 140+ AIFs को प्रतिबद्धता दी गई है, जिन्होंने 1,370+ स्टार्टअप्स में ₹25,500 करोड़ से अधिक का निवेश किया है।
  • स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS), ₹945 करोड़ के प्रावधान के साथ, शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइपिंग और बाज़ार में प्रवेश के लिए सहायता प्रदान करती है।
  • स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) के तहत बिना जमानत ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं; अब तक ₹800 करोड़ मूल्य के 330+ ऋणों की गारंटी दी जा चुकी है।

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मेंटरशिप समर्थन 

  • स्टार्टअप इंडिया हब स्टार्टअप्स को निवेशकों, मेंटर्स, इनक्यूबेटर्स और सरकारी निकायों से जोड़ता है।
  • स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ़्रेमवर्क (SRF) स्टार्टअप-अनुकूल नीतियों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग कर प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है।
  • MAARG मेंटरशिप पोर्टल देशभर में अनुभवी मेंटर्स तक पहुँच प्रदान करता है।
  • स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल, जिसे SIDBI के साथ विकसित किया गया है, शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को एकल डिजिटल विंडो के माध्यम से कई निवेशकों तक पहुँचने में मदद करता है।

स्टार्टअप इंडिया से आगे: राष्ट्रव्यापी नवाचार समर्थन 

  • भारत की स्टार्टअप गति को क्षेत्र-विशिष्ट पहलों से भी मजबूती मिली है।
  • अटल इनोवेशन मिशन (नीति आयोग) के तहत 733 जिलों में 10,000+ अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की गई हैं, जिनसे 1.1 करोड़ से अधिक छात्र जुड़े हैं।
  • GENESIS और MeitY स्टार्टअप हब जैसे कार्यक्रम डीप-टेक स्टार्टअप्स को समर्थन देते हैं।
  • NIDHI (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) के अंतर्गत 12,000+ स्टार्टअप्स को सहायता मिली है और 1.3 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं।

ग्रामीण और जमीनी स्तर की उद्यमिता

  • DAY-NRLM के अंतर्गत स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) तथा MSME मंत्रालय की ASPIRE योजना ग्रामीण उद्यमों और आजीविका सृजन पर केंद्रित हैं।
  • SVEP ने अकेले जून 2025 तक 3.74 लाख ग्रामीण उद्यमों को समर्थन दिया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएँ और स्वरोज़गार सशक्त हुए हैं।

यह दशक क्यों महत्वपूर्ण है? 

  • स्टार्टअप इंडिया के दस वर्ष भारत में संरचनात्मक परिवर्तन का प्रतीक हैं—जो जनसांख्यिकीय लाभ, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निरंतर सुधारों पर आधारित है। आज स्टार्टअप्स प्राथमिक क्षेत्रों में गहराई से समाहित हैं और रोज़गार, नवाचार, निर्यात तथा वैश्विक एकीकरण को गति दे रहे हैं।
  • जैसे-जैसे भारत 2030 तक $7.3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स विकास और क्रियान्वयन के केंद्र में बने रहेंगे।

 

RBI ने बैंकों की विदेशी मुद्रा स्थिति में बदलाव का प्रस्ताव दिया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों की विदेशी मुद्रा (फॉरेन एक्सचेंज) पोज़िशन से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, ताकि मुद्रा-संबंधी जोखिमों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। यह प्रस्ताव मौजूदा मानदंडों की व्यापक समीक्षा के बाद लाया गया है और इसका उद्देश्य भारत की बैंकिंग विनियमावली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। वैश्विक मुद्रा बाज़ारों में बढ़ती अस्थिरता और बैंकों की सीमा-पार गतिविधियों में वृद्धि के बीच, ये बदलाव वित्तीय स्थिरता के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

खबरों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाने और रेगुलेशन को ग्लोबल बेसल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करने के लिए बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज (फॉरेक्स) पोजीशन नियमों, खासकर नेट ओपन पोजीशन (NOP) फ्रेमवर्क में बदलाव का प्रस्ताव दिया है।

नेट ओपन पोज़िशन के बारे में

  • नेट ओपन पोज़िशन (NOP) किसी बैंक की कुल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और विदेशी मुद्रा दायित्वों के बीच के अंतर को दर्शाती है।
  • यह बैंक के विनिमय दर जोखिम (Exchange Rate Risk) को मापती है और यह बताती है कि बैंक मुद्रा उतार-चढ़ाव के प्रति कितना संवेदनशील है।
  • अधिक NOP का अर्थ है कि यदि विनिमय दरें प्रतिकूल दिशा में जाती हैं, तो बैंक के लिए जोखिम भी अधिक होगा।

वैश्विक बाज़ारों में काम करने वाले बैंकों के लिए NOP का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अचानक मुद्रा परिवर्तनों से:

  • लाभप्रदता
  • पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy)
    पर गंभीर असर पड़ सकता है।

RBI, बैंकिंग प्रणाली में फॉरेक्स जोखिम की निगरानी और उसे सीमित करने के लिए NOP मानदंडों का एक महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण उपकरण के रूप में उपयोग करता है।

RBI द्वारा प्रस्तावित बदलावों के कारण 

RBI ने बताया कि फॉरेक्स पोज़िशन से जुड़े ये संशोधन मौजूदा निर्देशों की व्यापक समीक्षा के बाद प्रस्तावित किए गए हैं।

इस समीक्षा का उद्देश्य था:

  • मौजूदा नियमों में मौजूद असंगतियों को दूर करना
  • जोखिम-संवेदनशीलता (Risk Sensitivity) में सुधार करना
  • यह सुनिश्चित करना कि भारतीय बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रथाओं का पालन करें

भारतीय बैंकों के बढ़ते वैश्विक एकीकरण और विदेशी परिचालनों में वृद्धि के साथ, फॉरेक्स जोखिम का सटीक मापन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

प्रस्तावित बदलावों का लक्ष्य:

  • पारदर्शिता बढ़ाना
  • विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण (Prudential Oversight) को मज़बूत करना
  • बिना हेज किए गए मुद्रा जोखिम से उत्पन्न प्रणालीगत जोखिमों को कम करना है।

बेसल मानकों के साथ तालमेल

  • इस प्रस्ताव का एक मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सुपरविज़न पर बेसल कमेटी के मानकों के साथ बेहतर तालमेल बिठाना है।
  • बेसल नियम जोखिम प्रबंधन और पूंजी पर्याप्तता के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।
  • NOP कैलकुलेशन को बेसल दिशानिर्देशों के साथ मिलाकर, RBI यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भारतीय बैंक एक समान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय तरीकों का पालन करें।
  • यह तालमेल वित्तीय स्थिरता का भी समर्थन करता है और भारतीय बैंकों के साथ काम करने वाले वैश्विक निवेशकों और काउंटरपार्टी के बीच विश्वास बढ़ाता है।

प्रस्तावित दिशानिर्देशों में मुख्य संशोधन

  • RBI ने कई महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव दिया है।
  • इनमें अलग-अलग ऑनशोर और ऑफशोर NOP कैलकुलेशन को हटाना और विदेशी ऑपरेशन्स से जमा सरप्लस को NOP में शामिल करना शामिल है।
  • सेंट्रल बैंक ने वास्तविक NOP के आधार पर फॉरेक्स रिस्क कैपिटल चार्ज बनाए रखने का भी प्रस्ताव दिया है।
  • इसके अलावा, NOP कैलकुलेशन के लिए शॉर्टहैंड तरीके को बेसल दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा, जिसमें सोने की पोजीशन को अलग से माना जाएगा।
  • इन बदलावों का मकसद फॉरेक्स एक्सपोजर माप को ज़्यादा सटीक और जोखिम-संवेदनशील बनाना है।

स्ट्रक्चरल फॉरेक्स पोजीशन के लिए छूट

  • इस प्रस्ताव में कुछ स्ट्रक्चरल फॉरेक्स पोजीशन को NOP लिमिट से छूट देने के प्रावधान भी शामिल हैं।
  • स्ट्रक्चरल पोजीशन आमतौर पर लंबे समय के निवेश या विदेशों में कैपिटल एलोकेशन से बनती हैं और इनका मकसद ट्रेडिंग नहीं होता।
  • ऐसी पोजीशन को छूट देने से बैंकों को फालतू कैपिटल चार्ज से बचने में मदद मिलती है, जबकि वे पर्याप्त रिस्क कंट्रोल भी बनाए रखते हैं।
  • यह संतुलित तरीका बैंकों को अपने रिस्क मेट्रिक्स को बिगाड़े बिना लंबे समय के विदेशी ऑपरेशन्स को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की अनुमति देता है।

बैंकों और फाइनेंशियल सिस्टम पर असर

  • अगर लागू किया जाता है, तो बदले हुए नियमों के तहत बैंकों को अपने फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का फिर से आकलन करना होगा।
  • हालांकि कुछ बैंकों को रिपोर्टिंग सिस्टम और कैपिटल प्लानिंग में बदलाव करने पड़ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इन बदलावों से करेंसी में उतार-चढ़ाव के खिलाफ मज़बूती बढ़ेगी।
  • रेगुलेटेड संस्थाओं में एक जैसा लागू होने से सभी को समान अवसर भी मिलेंगे।
  • कुल मिलाकर, यह प्रस्ताव ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से ज़्यादा मज़बूत और पारदर्शी बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है।

बीते वर्ष चीन को भारतीय निर्यात में वृद्धि, व्यापार घाटा 116 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर

2025 में भारत–चीन व्यापार संबंधों में मिले-जुले संकेत देखने को मिले। एक ओर, वर्षों की सुस्ती के बाद भारत के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। चीनी सीमा शुल्क (कस्टम्स) द्वारा जारी ताज़ा आँकड़ों के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रहा, लेकिन चीन पर भारत की आयात निर्भरता एक बड़ी आर्थिक चुनौती बनी हुई है।

क्यों चर्चा में?

जनवरी 2026 में जारी आधिकारिक चीनी सीमा शुल्क आँकड़ों के अनुसार, 2025 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 116.12 अरब डॉलर हो गया, जबकि इसी अवधि में भारत के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई।

चीन को भारत के निर्यात का प्रदर्शन

  • जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच भारत का चीन को निर्यात 19.75 अरब डॉलर रहा।
  • यह 9.7% की वृद्धि को दर्शाता है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5.5 अरब डॉलर अधिक है।
  • यह बढ़ोतरी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले कई वर्षों से भारत का चीन को निर्यात बाजार पहुंच की बाधाओं और कमजोर मांग के कारण प्रभावित रहा था।
  • विश्लेषकों का मानना है कि यह वृद्धि भारत के निर्यात विविधीकरण और चीनी बाजार में धीरे-धीरे प्रवेश का प्रारंभिक संकेत है।

निर्यात बढ़ने के बावजूद रिकॉर्ड व्यापार घाटा

  • निर्यात में सुधार के बावजूद, भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 2025 में बढ़कर 116.12 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।
  • चीन का भारत को निर्यात 12.8% बढ़कर 135.87 अरब डॉलर हो गया, जो भारत के निर्यात की वृद्धि दर से कहीं अधिक है।
  • यह घाटा 2023 के बाद दूसरी बार 100 अरब डॉलर से ऊपर चला गया।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन और मध्यवर्ती वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में चीन पर अत्यधिक निर्भरता नीति-निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

द्विपक्षीय व्यापार ऐतिहासिक स्तर पर

  • 2025 में भारत–चीन कुल द्विपक्षीय व्यापार 155.62 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।
  • यह वृद्धि वैश्विक व्यापार बाधाओं और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद हुई।
  • दोनों देशों ने बाहरी दबावों के बीच आपूर्ति शृंखला समायोजन और चीन के मजबूत विनिर्माण उत्पादन के कारण व्यापार विस्तार दर्ज किया।
  • ये आँकड़े राजनीतिक और रणनीतिक तनावों के बावजूद दोनों एशियाई देशों की आर्थिक पारस्परिक निर्भरता को दर्शाते हैं।

भारत के निर्यात में वृद्धि करने वाले प्रमुख क्षेत्र

पर्यवेक्षकों के अनुसार, भारतीय निर्यात में हुई वृद्धि का प्रमुख कारण तेल-खली (ऑयल मील्स), समुद्री उत्पाद, दूरसंचार उपकरण और मसाले रहे। इन क्षेत्रों को चीनी बाजार में सीमित लेकिन महत्वपूर्ण पहुँच प्राप्त हुई, जबकि चीन स्वयं घरेलू उपभोग को बढ़ाने में चुनौतियों का सामना कर रहा है।

भारत लंबे समय से आईटी सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुँच की मांग करता रहा है, जहाँ उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत है। हालाँकि, इन क्षेत्रों में अब तक प्रगति सीमित ही बनी हुई है।

चीन के वैश्विक व्यापार का परिप्रेक्ष्य

चीन का कुल वैश्विक व्यापार वर्ष 2025 में लगातार विस्तार करता रहा। सीमा शुल्क (कस्टम्स) के आँकड़ों के अनुसार, चीन का व्यापार अधिशेष लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें निर्यात 3.77 ट्रिलियन डॉलर और आयात 2.58 ट्रिलियन डॉलर रहा।

चीनी अधिकारियों ने निर्यात में मजबूती का श्रेय विविधीकृत व्यापारिक साझेदारों और मजबूत औद्योगिक क्षमता को दिया।
हालाँकि, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक मांग में कमजोरी और दुनिया भर में मौद्रिक नीति के सीमित विकल्पों के कारण 2026 में निर्यात वृद्धि की गति कुछ धीमी पड़ सकती है।

कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और DPI अपनाने के लिए IBA अवॉर्ड मिला

भारत का बैंकिंग सेक्टर तेज़ी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में, कर्नाटक बैंक ने एक प्रतिष्ठित नेशनल-लेवल टेक्नोलॉजी अवॉर्ड जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह सम्मान बैंक के फिनटेक इनोवेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने और कस्टमर-सेंट्रिक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस पर लगातार फोकस को दिखाता है।

खबरों में क्यों?

कर्नाटक बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2026 में ‘बेस्ट फिनटेक और DPI एडॉप्शन’ कैटेगरी में कई अन्य सम्मानों के साथ विजेता बनकर उभरा है।

प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान विवरण 

  • IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवॉर्ड्स में कर्नाटक बैंक ने फिनटेक समाधानों और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को प्रभावी रूप से अपनाने के लिए विशेष पहचान बनाई।
  • बैंक को ‘Best Fintech & DPI Adoption’ श्रेणी में विजेता घोषित किया गया, जो डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं और बैकएंड सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्म्स के उसके सफल उपयोग को दर्शाता है।
  • यह पुरस्कार तेज़ी से डिजिटल होते बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में नियामकीय आवश्यकताओं और ग्राहक अपेक्षाओं के अनुरूप नवाचार को संतुलित रूप से अपनाने की बैंक की क्षमता को रेखांकित करता है।

अतिरिक्त श्रेणियां और विशेष उल्लेख

  • मुख्य पुरस्कार के अलावा, कर्नाटक बैंक को ‘बेस्ट टेक टैलेंट’ श्रेणी में रनर-अप भी चुना गया, जो कुशल डिजिटल और IT टीमों के निर्माण पर इसके जोर को दिखाता है।
  • बैंक को कई महत्वपूर्ण श्रेणियों में विशेष उल्लेख भी मिला, जिसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक, बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेस्ट डिजिटल सेल्स शामिल हैं।
  • ये सभी सम्मान मिलकर डिजिटल चैनलों के माध्यम से इनोवेशन, समावेशन और ग्राहक पहुंच में बैंक के संतुलित प्रदर्शन को दर्शाते हैं।

फिनटेक का महत्व

  • डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें UPI, आधार और डिजिटल KYC जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं, भारत के फाइनेंशियल इकोसिस्टम की रीढ़ बन गया है।
  • जो बैंक DPI को फिनटेक सॉल्यूशंस के साथ प्रभावी ढंग से इंटीग्रेट करते हैं, वे एफिशिएंसी में सुधार करने, फाइनेंशियल इंक्लूजन का विस्तार करने और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं।
  • कर्नाटक बैंक की पहचान इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे पारंपरिक बैंक चुस्त, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत बने रहने के लिए DPI का सफलतापूर्वक लाभ उठा सकते हैं।

आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवॉर्ड्स का बैकग्राउंड

  • इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपनाने में बेहतरीन काम को पहचानने के लिए हर साल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवॉर्ड्स का आयोजन करता है।
  • ये अवॉर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक ग्रोथ और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में मौजूदा ट्रेंड्स को दिखाते हैं।

टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने विकास चड्ढा को ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया

जनवरी 2026 में भारत के लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिला। वैश्विक लॉजिस्टिक्स सेवाओं की प्रमुख कंपनी TVS Supply Chain Solutions (TVS SCS) ने विकास चड्ढा को अपना नया ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Global CEO) नियुक्त करने की घोषणा की।

यह नियुक्ति कंपनी की संरचित उत्तराधिकार योजना (Structured Succession Plan) का हिस्सा है, क्योंकि कंपनी के प्रबंध निदेशक (Managing Director) रवि विश्वनाथन वित्त वर्ष 2026–27 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

क्यों चर्चा में है? 

TVS Supply Chain Solutions ने 22 जनवरी 2026 से विकास चड्ढा को ग्लोबल CEO नियुक्त किया। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब कंपनी के मौजूदा प्रबंध निदेशक रवि विश्वनाथन के FY 2026–27 में सेवानिवृत्त होने की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। यह कदम कॉर्पोरेट गवर्नेंस और दीर्घकालिक रणनीतिक निरंतरता को दर्शाता है।

नियुक्ति का विवरण 

  • विकास चड्ढा की नियुक्ति चेन्नई स्थित कंपनी TVS SCS में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन को दर्शाती है।
  • इस निर्णय की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई, जो पारदर्शिता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों के अनुपालन को दर्शाता है।
  • वे 22 जनवरी 2026 से कार्यभार संभालेंगे, जिससे मौजूदा नेतृत्व के साथ सहज संक्रमण (smooth transition) सुनिश्चित होगा।
  • यह कदम वैश्विक सप्लाई चेन में हो रहे तेज़ बदलावों के बीच कंपनी की रणनीतिक निरंतरता और वैश्विक संचालन को मजबूत करने की दिशा में है।

संरचित नेतृत्व परिवर्तन योजना 

  • TVS Supply Chain Solutions ने स्पष्ट किया कि यह नियुक्ति एक सुनियोजित उत्तराधिकार प्रक्रिया का हिस्सा है।
  • इस प्रक्रिया की निगरानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (Nomination and Remuneration Committee) ने की।

इस प्रकार की योजनाबद्ध नेतृत्व बदलाव:

  • निवेशकों का भरोसा बनाए रखते हैं
  • शीर्ष प्रबंधन स्तर पर अनिश्चितता कम करते हैं
  • दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों के साथ संगठन को संरेखित रखते हैं

विकास चड्ढा की पृष्ठभूमि 

  • TVS SCS से पहले, विकास चड्ढा दुबई स्थित Jumbo Electronics Company Ltd के CEO रह चुके हैं।
  • उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बड़े और विविध व्यवसायों के संचालन का व्यापक अनुभव है।
  • वैश्विक संचालन, डिजिटल रणनीतियों और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण में उनकी विशेषज्ञता, TVS SCS की अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

निवर्तमान प्रबंध निदेशक की भूमिका 

रवि विश्वनाथन, जो वर्तमान में TVS Supply Chain Solutions के प्रबंध निदेशक हैं, FY 2026–27 में सेवानिवृत्त होंगे।

उनके नेतृत्व में कंपनी ने:

  • वैश्विक स्तर पर अपना विस्तार किया
  • एकीकृत लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन प्रबंधन में अपनी मजबूत पहचान बनाई

उनकी पूर्व-घोषित सेवानिवृत्ति बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उत्तराधिकार योजना का उदाहरण है।

केंद्र ने शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP प्रमुख और प्रवीण कुमार को BSF प्रमुख नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने भारत की सीमा सुरक्षा से जुड़ी बलों में महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि वर्तमान ITBP प्रमुख प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल (BSF) का महानिदेशक बनाया गया है। ये नियुक्तियाँ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की निरंतरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए की गई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

क्यों चर्चा में?

केंद्र सरकार ने 14 जनवरी 2026 को शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP का महानिदेशक और प्रवीण कुमार को BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया। यह जानकारी कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के माध्यम से दी गई।

शत्रुजीत सिंह कपूर की ITBP प्रमुख के रूप में नियुक्ति

  • शत्रुजीत सिंह कपूर 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में हरियाणा कैडर में कार्यरत हैं।
  • उन्हें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
  • वह प्रवीण कुमार का स्थान लेंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक, यानी सेवानिवृत्ति तक, इस पद पर बने रहेंगे।
  • उनकी नियुक्ति से ITBP के नेतृत्व को मजबूती मिलने की उम्मीद है, जो भारत–चीन सीमा पर अत्यंत संवेदनशील और दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों की सुरक्षा करती है।

प्रवीण कुमार बने BSF के महानिदेशक

वर्तमान ITBP प्रमुख प्रवीण कुमार, जो 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और पश्चिम बंगाल कैडर से आते हैं, को सीमा सुरक्षा बल (BSF) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

  • उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2030 तक रहेगा, जो अपेक्षाकृत लंबा नेतृत्व काल है।
  • यह नियुक्ति केंद्र सरकार के उनके प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता पर भरोसे को दर्शाती है।

कार्यकाल और अनुमोदन प्रक्रिया

  • दोनों नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दी है।
  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ऐसे उच्च पदों पर नियुक्तियाँ वरिष्ठता, अनुभव और परिचालन दक्षता को ध्यान में रखकर की जाती हैं।
  • निश्चित कार्यकाल से नेतृत्व में स्थिरता बनी रहती है, जो सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

ITBP और BSF नेतृत्व का महत्व

  • ITBP भारत–चीन सीमा पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी निभाती है।
  • BSF भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभालती है।
  • सीमा पार घुसपैठ, अंतरराष्ट्रीय अपराध और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बीच मजबूत और अनुभवी नेतृत्व अत्यंत आवश्यक है।
  • ये नियुक्तियाँ सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की गंभीरता और पेशेवर दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।

ITBP और BSF की पृष्ठभूमि

  • भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की स्थापना 1962 में भारत–चीन युद्ध के बाद की गई थी और यह उच्च ऊँचाई वाले अभियानों में विशेषज्ञता रखती है।
  • सीमा सुरक्षा बल (BSF) की स्थापना 1965 में हुई थी और यह भारत का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है।
  • दोनों बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं और भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना के प्रमुख स्तंभ हैं।

RBI ने अनसुलझी शिकायतों को इंटरनल ओम्बड्समैन को ऑटो ट्रांसफर करना अनिवार्य किया

वित्तीय प्रणाली में ग्राहक संरक्षण को मजबूत करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शिकायत निवारण (Grievance Redressal) से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संशोधित मानदंडों के तहत, बैंकों और पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को आंशिक रूप से निपटाई गई या अस्वीकार की गई शिकायतों को स्वतः आंतरिक लोकपाल (Internal Ombudsman – IO) के पास भेजना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य तेज़ समाधान, अधिक जवाबदेही और सभी विनियमित संस्थाओं में शिकायतों के समान एवं पारदर्शी निपटान को सुनिश्चित करना है।

क्यों चर्चा में?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने निर्देश दिया है कि बैंक और कुछ NBFCs, आंशिक रूप से निस्तारित या खारिज की गई शिकायतों को स्वतः आंतरिक लोकपाल (IO) को अग्रेषित करें तथा शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय ग्राहकों को अनिवार्य रूप से सूचित करें।

शिकायत प्रबंधन पर RBI के नए निर्देश

1. स्वचालित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS)

  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों और पात्र NBFCs को पूरी तरह स्वचालित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) स्थापित करना अनिवार्य किया है।
  • इस प्रणाली में आंतरिक लोकपाल (Internal Ombudsman – IO) और उप-आंतरिक लोकपाल (DIO) तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
  • जो भी शिकायत बैंक स्तर पर पूर्ण रूप से हल नहीं होती, उसे स्वतः IO को भेजना अनिवार्य होगा।
  • RBI ने स्पष्ट किया है कि IO केवल उन्हीं शिकायतों की जाँच करेगा जिन्हें बैंक द्वारा पहले देखा गया हो लेकिन आंशिक रूप से निपटाया गया हो या पूरी तरह खारिज किया गया हो, जिससे स्वतंत्र आंतरिक समीक्षा सुनिश्चित हो सके।

2. समीक्षा और निपटान की समय-सीमा

समयबद्ध शिकायत निवारण के लिए RBI ने स्पष्ट समय-सीमाएँ तय की हैं—

  • जिन शिकायतों के लिए RBI, NPCI या कार्ड नेटवर्क द्वारा समय-सीमा निर्धारित है, उनमें IO को समीक्षा के लिए कम से कम 10 दिन मिलेंगे।
  • अन्य सभी शिकायतों में, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 20 दिन की समय-सीमा IO समीक्षा के लिए निर्धारित की गई है।
  • सभी मामलों में, 30 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय ग्राहक को सूचित करना अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता बढ़ेगी।

3. शिकायतों का वर्गीकरण

बैंकों को CMS के तहत शिकायतों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा—

  • पूर्ण रूप से निस्तारित
  • आंशिक रूप से निस्तारित
  • पूर्णतः अस्वीकृत

केवल आंशिक रूप से निस्तारित या अस्वीकृत शिकायतें ही IO के पास जाएँगी। RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक ही शाखा या इकाई शिकायत को बंद नहीं कर सकती, चाहे वह निस्तारित हो या अस्वीकृत—यह हितों के टकराव से बचाव और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। ग्राहकों को प्रभावित न करने वाले आंतरिक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी से जुड़े मामलों को IO के दायरे से बाहर रखा गया है।

4. बोर्ड स्तर पर निगरानी को मजबूत करना

  • नया ढांचा शासन (Governance) को सुदृढ़ करता है।
  • बैंक बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (Customer Service Committee – CSC) को IO और DIO की संख्या तय करने सहित निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।
  • प्रबंधन किसी IO के निर्णय को केवल पूर्णकालिक या कार्यकारी निदेशक की मंजूरी से ही पलट सकता है।
  • ऐसे सभी मामलों को CSC के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिससे शीर्ष स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित हो।

5. बैंकों और NBFCs पर लागूता

  • ये मानदंड 31 मार्च 2025 तक भारत में 10 या उससे अधिक आउटलेट वाले बैंकों पर लागू होंगे।
  • NBFCs के मामले में, ये नियम 10 या अधिक शाखाओं वाली जमा स्वीकार करने वाली NBFCs तथा ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक परिसंपत्तियों वाली गैर-जमा NBFCs, जिनका सार्वजनिक ग्राहक इंटरफेस है, पर लागू होंगे।
  • हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ, तथा दिवालियापन या परिसमापन की प्रक्रिया में शामिल NBFCs जैसी कुछ श्रेणियों को इन नियमों से बाहर रखा गया है।
  • इसी तरह के दिशा-निर्देश स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट बैंकों, प्रीपेड पेमेंट इश्यूअर्स और क्रेडिट सूचना कंपनियों पर भी लागू होंगे।

6. आंतरिक लोकपाल प्रणाली के बारे में

  • आंतरिक लोकपाल (IO) व्यवस्था ग्राहकों के RBI लोकपाल के पास जाने से पहले आंतरिक शिकायत निवारण को मजबूत करने के लिए लाई गई थी।
  • यह बैंकों और NBFCs के भीतर एक स्वतंत्र जाँच तंत्र के रूप में काम करती है, जिससे शिकायतों की गुणवत्ता बेहतर होती है और बाहरी विवाद कम होते हैं।
  • इस तरह की व्यवस्थाएँ वित्तीय प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

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