पीएफआरडीए ने एनपीएस फंड निकासी के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन किया अनिवार्य

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पीएफआरडीए ने नए एनपीएस निकासी नियम पेश किए हैं, जो व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (एसएलडब्ल्यू) के माध्यम से चरणबद्ध एकमुश्त निकासी को सक्षम बनाता है। अनिवार्य ‘पैनी ड्रॉप’ सत्यापन सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करता है।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) निकासी नियम में बदलाव पेश किया है, जिससे ग्राहकों को अपनी सेवानिवृत्ति निधि के प्रबंधन में अधिक लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा, पीएफआरडीए ने एनपीएस फंड निकासी के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।

व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (एसएलडब्ल्यू)

चरणबद्ध निकासी विकल्प:

  • पीएफआरडीए ने सिस्टमैटिक एकमुश्त निकासी (एसएलडब्ल्यू) सुविधा शुरू की है, जिससे एनपीएस ग्राहकों को चरणबद्ध तरीके से अपनी एकमुश्त सेवानिवृत्ति राशि निकालने की अनुमति मिलती है।
  • यह ग्राहकों को यह चुनने का अधिकार देता है कि वे अपने शेष राशि का कितना और कब उपयोग करना चाहते हैं, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की पूरी अवधि के लिए पूर्ण वार्षिकी के लिए प्रतिबद्ध होने का विकल्प प्रदान करता है।

निकासी की आवृत्ति:

  • एनपीएस ग्राहक मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर एसएलडब्ल्यू के माध्यम से अपने पेंशन कोष का 60% तक निकाल सकते हैं।
  • यह लचीलापन 75 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जाता है, जिससे ग्राहकों को सेवानिवृत्ति में उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकल्प उपलब्ध होते हैं।

‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन 3. अनिवार्य सत्यापन

  • पीएफआरडीए ने सभी एनपीएस फंड निकासी के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। यह सत्यापन प्रक्रिया निकासी और योजना निकास के दौरान ग्राहकों के बैंक खातों में धनराशि का सटीक और सुरक्षित हस्तांतरण सुनिश्चित करती है।

सत्यापन सफलता:

  • नाम मिलान सहित सफल ‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन, निकास/निकासी अनुरोधों को संसाधित करने और ग्राहकों के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए एक पूर्व शर्त है।

विफलता समाधान:

  • ऐसे मामलों में जहां सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) ‘पेनी-ड्रॉप’ सत्यापन में विफल रहती है, वे ग्राहक के बैंक खाते की जानकारी को सुधारने के लिए संबंधित नोडल कार्यालयों या मध्यस्थों के साथ सहयोग करेंगे।
  • सब्सक्राइबर्स को मोबाइल और ईमेल के माध्यम से सत्यापन विफलताओं के बारे में तुरंत सूचित किया जाएगा, साथ ही समाधान के लिए नोडल अधिकारी या प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) से संपर्क करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा।

विफलता पर कोई अनुरोध नहीं:

  • यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीआरए का ‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन असफल होने पर बैंक खाते के विवरण से बाहर निकलने/निकासी या संशोधन का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रयोज्यता: विश्व-व्यापी अनुप्रयोग

  • ये प्रावधान सभी प्रकार के निकास/निकासी और ग्राहकों के बैंक खाते के विवरण में संशोधन के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और एनपीएस लाइट सहित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के सभी प्रकारों पर लागू होते हैं।

एनपीएस निकासी सीमा

  • एनपीएस के लिए निकासी सीमा अपरिवर्तित रहेगी। कुल जमा और ब्याज 5 लाख से कम वाले ग्राहक एक बार में पूरी राशि निकाल सकते हैं।
  • इस सीमा से अधिक लोगों के लिए, अधिशेष का 40% वार्षिकी के रूप में समय के साथ नियमित भुगतान के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि शेष 60% एकमुश्त निकाला जा सकता है।

एनपीएस ब्याज दरें

  • एनपीएस की ब्याज दरें निश्चित नहीं हैं, लेकिन चुनी गई योजना के आधार पर 9% से 12% के बीच होती हैं।
  • ब्याज मासिक रूप से संयोजित होता है और सरकारी अधिकारियों द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। आम तौर पर, एनपीएस की ब्याज दरें फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) जैसे निश्चित आय साधनों की तुलना में अधिक अनुकूल होती हैं।

असफल लेन-देन

  • हाल के पीएफआरडीए सर्कुलर के अनुसार, यदि कोई लेनदेन असफल होता है, तो राशि ट्रस्टी बैंक के पास तब तक रहेगी जब तक कि ग्राहकों के खातों में उचित जमा करने के लिए सही विवरण प्राप्त नहीं हो जाता।

चालू एनपीएस निकासी नियम

  • वर्तमान में, एनपीएस ग्राहक, 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, अपने सेवानिवृत्ति कोष का 60% तक एकमुश्त राशि के रूप में निकाल सकते हैं, जबकि शेष 40% एन्यूइटी खरीदने के लिए निर्देशित किया जाता है।

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‘रिलायंस एसबीआई कार्ड’ की पेशकश हेतु रिलायंस रिटेल और एसबीआई कार्ड की साझेदारी

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एसबीआई कार्ड ने कार्डधारकों को पुरस्कृत करने के लिए सह-ब्रांडेड रिलायंस एसबीआई कार्ड को दो वेरिएंट: रिलायंस एसबीआई कार्ड और रिलायंस एसबीआई कार्ड प्राइम में पेश करने के लिए रिलायंस रिटेल के साथ साझेदारी की है।

भारत के अग्रणी क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं में से एक, एसबीआई कार्ड ने ग्राहकों के लिए खरीदारी के अनुभव में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने के उद्देश्य से सह-ब्रांडेड रिलायंस एसबीआई कार्ड, एक जीवनशैली-केंद्रित क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए रिलायंस रिटेल के साथ हाथ मिलाया है। यह साझेदारी कार्डधारकों को रिलायंस रिटेल के व्यापक और विविध पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हुए पुरस्कारों और लाभों की दुनिया तक पहुंचने की अनुमति देती है।

रिलायंस एसबीआई कार्ड के साथ सर्वव्यापी शॉपिंग एडवेंचर

यह कार्ड एक सर्वव्यापी खरीदारी- फैशन और जीवनशैली से लेकर किराने की खरीदारी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर से लेकर आभूषण और भी बहुत कुछ का वादा करता है। इसके अलावा, रिलायंस एसबीआई कार्ड उपयोगकर्ता एसबीआई कार्ड द्वारा लगातार जारी किए जाने वाले क्यूरेटेड ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं।

एक रणनीतिक गठबंधन

एसबीआई कार्ड और रिलायंस रिटेल के बीच सहयोग विशेष पुरस्कारों की पेशकश करने के लिए तैयार है, जिसमें विशेष स्वागत लाभ से लेकर विशेष यात्रा और मनोरंजन सुविधाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राहक विशाल रिलायंस रिटेल नेटवर्क में लेनदेन के लिए विशेष खर्च-आधारित माइलस्टोन अवॉर्ड, जैसे नवीनीकरण शुल्क छूट और रिलायंस रिटेल वाउचर अर्जित कर सकते हैं।

विविध उपभोक्ता आवश्यकताओं के लिए दो प्रकार

रिलायंस एसबीआई कार्ड दो वेरिएंट, रिलायंस एसबीआई कार्ड और रिलायंस एसबीआई कार्ड प्राइम में लॉन्च किया जाएगा। प्रत्येक वैरिएंट को विभिन्न उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है, जो विभिन्न पुरस्कार और जीवनशैली सुविधाएं प्रदान करता है।

रिलायंस एसबीआई कार्डधारकों के लिए किफायती नवीकरण शुल्क और माइलस्टोन अवॉर्ड

रिलायंस एसबीआई कार्ड प्राइम के लिए वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹2,999 है, जबकि रिलायंस एसबीआई कार्ड के लिए वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹499 प्लस लागू कर है। कार्डधारक रिलायंस एसबीआई कार्ड प्राइम पर ₹3,00,000 और रिलायंस एसबीआई कार्ड पर ₹1,00,000 के वार्षिक खर्च के लक्ष्य तक पहुंचने पर नवीनीकरण शुल्क छूट का लाभ उठा सकते हैं।

एक विविध खुदरा पारिस्थितिकी तंत्र

रिलायंस रिटेल अपने विविध ब्रांड पोर्टफोलियो के लिए जाना जाता है, जिसमें रिलायंस स्मार्ट, स्मार्ट बाजार, रिलायंस फ्रेश सिग्नेचर, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स, जियोमार्ट, एजियो, रिलायंस ज्वेल्स, अर्बन लैडर, नेटमेड्स और कई अन्य शामिल हैं। इस सह-ब्रांडेड कार्ड के साथ, इन ब्रांडों के ग्राहक विशेष पुरस्कारों और लाभों की एक श्रृंखला की आशा कर सकते हैं जो उनके खरीदारी अनुभव को बढ़ाएंगे।

रुपे प्लेटफ़ॉर्म पर गेम-चेंजिंग क्रेडिट कार्ड

ग्राहक अनुभव को पुनः परिभाषित करने और भारतीय बाजार में क्रेडिट कार्ड पुरस्कारों के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करने के उद्देश्य से, रिलायंस एसबीआई कार्ड को रुपे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाएगा। यह साझेदारी ग्राहक-केंद्रितता के प्रति साझा प्रतिबद्धता और ग्राहकों के लिए एक सहज और पुरस्कृत खरीदारी अनुभव बनाने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है, जो अंततः सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की दुनिया में एक नया मानक स्थापित करती है।

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डीसीसीबी शाखाओं को बंद करने के लिए आरबीआई ने किया नियमों का निर्धारण

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में डीसीसीबी को केंद्रीय बैंक से पूर्व अनुमति के बिना अपनी गैर-लाभकारी शाखाएं बंद करने की अनुमति दी है।

परिचय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इन बैंकों को अब केंद्रीय बैंक से पूर्व अनुमति के बिना अपनी गैर-लाभकारी शाखाएं बंद करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इस निर्णय का उद्देश्य डीसीसीबी के कामकाज को सुव्यवस्थित करना और यह सुनिश्चित करना है कि शाखा बंद करने की प्रक्रिया जिम्मेदारी से और पारदर्शी तरीके से की जाए।

निर्णय लेने की प्रक्रिया

किसी शाखा को बंद करने के लिए डीसीसीबी को एक विशिष्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया का पालन करना होगा। किसी शाखा को बंद करने का निर्णय बैंक के बोर्ड द्वारा लिया जाना चाहिए। यह निर्णय विभिन्न प्रासंगिक कारकों के गहन मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए और बोर्ड की बैठक के दौरान पूरी प्रक्रिया को ठीक से रिकॉर्ड और रिपोर्ट की जानी चाहिए।

जमाकर्ताओं और ग्राहकों को अधिसूचना

पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जमाकर्ताओं और ग्राहकों को असुविधा कम करने के लिए, डीसीसीबी को शाखा बंद करने से पूर्व दो माह का नोटिस देना होगा। यह सूचना एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंक को इस जानकारी को शाखा के प्रत्येक घटक को पहले से ही सूचित करना होगा।

लाइसेंसिंग प्रक्रियाएँ

जब कोई डीसीसीबी किसी शाखा को बंद करने का निर्णय लेता है, तो उन्हें उस विशेष शाखा के लिए जारी किए गए मूल लाइसेंस या लाइसेंस को आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय को वापस करना होगा जो उनके संचालन से संबंधित है। उचित रिकॉर्ड और नियामक अनुपालन बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है।

नियम का अपवाद

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीसीसीबी को आरबीआई द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के अधीन शाखाएं बंद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह अपवाद सुनिश्चित करता है कि शाखाएं बेतरतीब ढंग से बंद नहीं की जाएंगी, खासकर उन स्थितियों में जहां नियामक संबंधी चिंताएं हैं।

नाम परिवर्तन की प्रक्रिया

आरबीआई द्वारा जारी एक अन्य परिपत्र में, केंद्रीय बैंक ने अपना नाम परिवर्तन करने के इच्छुक सहकारी बैंकों के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनियमित और अच्छी तरह से प्रलेखित तरीके से क्रियान्वित किया जाए।

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आठ बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का उत्पादन सितंबर में 8.1% बढ़ा

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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सितंबर में देश के आठ बुनियादी उद्योगों (आईसीआई) की वृद्धि दर सालाना आधार पर 8.1 प्रतिशत रही। अगस्त में इसमें 12.1% की वृद्धि हुई थी। आंकड़ों से पता चलता है कि आईसीआई अप्रैल और सितंबर 2023-24 के बीच सालाना आधार पर 7.8 प्रतिशत बढ़ा।

बयान में कहा गया है कि कोयला, इस्पात, बिजली, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट और उर्वरकों के उत्पादन में सितंबर 2023 में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

 

कोयला क्षेत्र का उत्पादन

कोयला क्षेत्र का उत्पादन सितंबर 2023 में 16.1 प्रतिशत बढ़ा, यह एक साल पहले इसी महीने में 12.1 प्रतिशत था, लेकिन यह अगस्त 2023 के 17.9 प्रतिशत उत्पादन से कम रहा। कच्चे तेल के क्षेत्र के उत्पादन में 0.4 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई, जबकि सितंबर 2022 में इसमें 2.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी। अगस्त 2023 में इस क्षेत्र का उत्पादन 2.1 प्रतिशत बढ़ा था।

 

इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों का उत्पादन

सितंबर 2023 में प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन क्रमश: 6.5 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत बढ़ा। उर्वरकों का उत्पादन 4.2 प्रतिशत बढ़ा जबकि इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों का उत्पादन क्रमश: 9.6 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत बढ़ा।

 

बिजली क्षेत्र का उत्पादन

बिजली क्षेत्र का उत्पादन अगस्त 2023 के 15.3 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2023 में 9.3 प्रतिशत पर पहुंच गया। आईसीआई कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली सहित आठ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं के भारांश में आठ बुनियादी उद्योगों की हिस्सेदारी 40.27 प्रतिशत है।

 

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वार्षिक लक्ष्य का 39.3 प्रतिशत रहा पहले छह महीनों में राजकोषीय घाटा

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केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में पूरे वर्ष के लक्ष्य का 39.3 प्रतिशत पर पहुंच गया है। यह एक साल पहले की अवधि के 37.3 प्रतिशत के मुकाबले थोड़ा अधिक है। लेखा महानियंत्रक (CGA) द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर, 2023 के अंत में राजकोषीय घाटा 7.02 लाख करोड़ रुपये रहा।

आपको बता दें कि राजकोषीय घाटा व्यय और राजस्व के बीच का अंतर है। केंद्रीय बजट में सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत था, जबकि पहले अनुमान 6.71 प्रतिशत का लगाया गया था।

 

वार्षिक लक्ष्य का 49.8 प्रतिशत

कर राजस्व 11.60 लाख करोड़ रुपये रहा और यह वार्षिक लक्ष्य का 49.8 प्रतिशत था। पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर के दौरान शुद्ध कर संग्रह उस वर्ष के वार्षिक बजट अनुमान (बीई) का 52.3 प्रतिशत था। केंद्र का कुल व्यय 21.19 लाख करोड़ रुपये या 2023-24 के बजट अनुमान का 47.1 प्रतिशत था, जो 2022-23 के बजट अनुमान के 46.2 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।

 

कोर सेक्टर में बढ़ोतरी

इस साल अगस्त में कोर सेक्टर में पिछले साल अगस्त की तुलना में 12.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी तो इस साल के जून व जुलाई में कोर सेक्टर में क्रमश: 8.4 व 8.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। कोर सेक्टर में कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद, स्टील, सीमेंट व बिजली जैसे आठ प्रमुख क्षेत्र शामिल है।

 

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Halloween Day 2023: जानें क्यों मनाया जाता है हैलोवीन डे?

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हर साल 31 अक्‍टूबर को हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जाता है। ये ईसाई लोगों का त्‍योहार है. पहले तो ये फेस्टिवल पश्चिमी देशों में ही मनाया जाता था, लेकिन कुछ समय से इसका क्रेज भारत समेत दुनियाभर के तमाम देशों में भी बढ़ गया है। हैलोवीन को ऑल हैलोवीन, ऑल हेलोस ईवनिंग और ऑल सेंट्स ईव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग थीम बेस्‍ड पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें कपड़े से लेकर मेकअप तक सब कुछ काफी डरावना होता है। इस फेस्टिवल को मनाने की तैयारियां काफी दिन पहले से शुरू हो जाती हैं।

 

कब मनाया जाता है हैलोवीन?

हर साल, हैलोवीन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुख्य रूप से इस त्योहार को ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं, लेकिन अब इसका चलन बढ़ता जा रहा है।

 

क्या है हैलोवीन का इतिहास?

कहा जाता है कि हैलोवीन दिवस की शुरुआत करीब 2000 वर्ष हुई थी। उस समय इस दिन को ‘आल सेट्स डे’के रूप में में पूरे उत्तरी यूरोप में मनाया जाता था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हैलोवीन प्राचीन सेल्टिक त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि मरे हुए लोगों की आत्माएं धरती पर आकर जीवित आत्माओं को परेशान करती हैं। जिसकी वजह से लोग इनसे बचने के लिए राक्षस जैसे यानि की डरवाने कपड़े पहनते हैं। इतना ही नहीं इस दिन इन बुरी आत्माओं को भगाने के लिए जगह-जगह पर आग जलाकर उसमें मरे हुए जानवरों की हड्डियां फेंकते हैं।

 

यूरेपियन देशों का सबसे बड़ा त्योहार

क्रिसमस के बाद हैलोवीन अमेरिका और यूरेपियन देशों का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन की सबसे अलग पहचान इसका ड्रेसअप है। इस दिन लोग दानव, शैतान, भूत, पिशाच, ग्रीम रीपर, मोंस्टर, ममी, कंकाल, वैम्पायर, करामाती, वेयरवोल्फ और चुडैलों से प्रभावित ड्रेस पहनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। उन्‍हें कैंडी और चॉकलेट तोहफे के तौर पर देते हैं।

 

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प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर होंगे आईएफएफआई में अंतरराष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष

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हाल ही में एक घोषणा में, आईएफएफआई ने अपने अंतरराष्ट्रीय जूरी पैनल के प्रतिष्ठित सदस्यों का खुलासा किया, जिसमें प्रशंसित फिल्म निर्माता शेखर कपूर टीम का नेतृत्व करेंगे।

प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई), एक वार्षिक सिनेमाई समारोह का 54वाँ संस्करण, 20 नवंबर से 28 नवंबर, 2023 तक गोवा में आयोजित होने वाला है। वैश्विक स्तर के सबसे बड़े समारोहों में से एक के रूप में दक्षिण एशिया में सिनेमा, आईएफएफआई कलात्मक प्रतिभा का केंद्र है, जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म उद्योग से हजारों सिनेमा प्रेमियों और शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करता है।

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर, अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष

हाल ही में एक घोषणा में, आईएफएफआई ने अपने अंतरराष्ट्रीय जूरी पैनल के प्रतिष्ठित सदस्यों का खुलासा किया, जिसमें प्रशंसित फिल्म निर्माता शेखर कपूर टीम का नेतृत्व कर रहे थे। शेखर कपूर को उनकी सिनेमाई उत्कृष्ट कृतियों के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है, जिनमें ‘बैंडिट क्वीन’, ‘मिस्टर इंडिया’ और ‘मासूम’ शामिल हैं। उन्होंने अनेकों पुरस्कार अर्जित किए हैं, जिनमें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, चार फिल्मफेयर पुरस्कार और एक बाफ्टा पुरस्कार शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय जूरी सदस्य

अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल में वैश्विक फिल्म बिरादरी के निपुण व्यक्तियों की एक श्रृंखला सम्मिलित है:

जोस लुइस अल्केन (सिनेमैटोग्राफर): सिनेमैटोग्राफी की दुनिया में एक दूरदर्शी, अल्केन ने 1970 के दशक में मुख्य प्रकाश व्यवस्था के रूप में फ्लोरोसेंट ट्यूबों के उपयोग की शुरुआत करके इतिहास रचा। उन्हें प्रतिष्ठित निर्देशक पेड्रो अल्मोडोवर के साथ उनके सहयोग और ‘बेले एपोक’ (जिसने 1993 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता) और ‘द स्किन आई लिव इन’ (2011) जैसी फिल्मों में उनके कार्य के लिए मनाया जाता है।

जेरोम पैलार्ड (फिल्म निर्माता और फिल्म मार्केट के पूर्व प्रमुख): एक शास्त्रीय संगीतकार से एक कलात्मक निर्देशक और एक शास्त्रीय रिकॉर्ड लेबल के सीएफओ तक जेरोम पैलार्ड की यात्रा उल्लेखनीय से कम नहीं है। उन्होंने सत्यजीत रे जैसे दिग्गज निर्देशकों के साथ कार्य करते हुए डैनियल टोस्कन डू प्लांटियर के साथ कई फीचर फिल्मों का सह-निर्माण किया।

कैथरीन डुसार्ट (फिल्म निर्माता): फिल्म निर्माता के रूप में कैथरीन डुसार्ट का शानदार करियर 15 विभिन्न देशों में लगभग 100 फिल्मों तक प्रसारित है। उनके उल्लेखनीय कार्यों में ‘हुआहुआ शिजी लिंगहुन के’ (2017), ‘द मिसिंग पिक्चर’ (2013), और ‘एक्जाइल’ (2016) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वह दोहा फिल्म संस्थान के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करती हैं।

हेलेन लीक (फिल्म निर्माता): ऑस्ट्रेलियाई फिल्म उद्योग में एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति, हेलेन लीक ने कई उल्लेखनीय फीचर फिल्मों का निर्माण किया है, जिनमें ‘कार्निफेक्स,’ ‘स्वर्व,’ ‘वुल्फ क्रीक 2,’ ‘हेवेन बर्निंग,’ और ‘ब्लैक एंड व्हाइट’ शामिल हैं।

ये जूरी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और महोत्सव में किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म के पुरस्कार के लिए प्रविष्टियों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा: उभरते रुझानों का प्रदर्शन

आईएफएफआई 2023 में ‘अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता’ खंड फिल्म सौंदर्यशास्त्र और राजनीति में उभरते रुझानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 15 प्रशंसित फीचर फिल्मों पर प्रकाश डालेगा। यह खंड विभिन्न फिल्म शैलियों में स्थापित और उभरती हुई आवाजों को प्रस्तुत करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय जूरी के फैसले न केवल सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता का निर्धारण करेंगे, जिसमें प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक भी शामिल है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और विशेष जूरी पुरस्कार जैसी श्रेणियों में विजेताओं का चयन करेंगे।

जैसे-जैसे आईएफएफआई 2023 नजदीक आ रहा है, सिनेमाई उत्कृष्टता और कलात्मक प्रतिभा की प्रत्याशा बढ़ती जा रही है, जो केंद्र स्तर पर होगी, जिससे यह दुनिया भर में फिल्म प्रेमियों और पेशेवरों के लिए एक अविस्मरणीय कार्यक्रम बन जाएगा।

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देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़कर 37% हुई

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देश के वर्कफोर्स यानी कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में बढ़कर 37 प्रतिशत हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने यहां ‘रोजगार मेले’ में कहा कि 2017-18 में यह आंकड़ा 23 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि समाज में संतुलित विकास हुआ है क्योंकि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। जानकारी के अनुसार, रोजगार मेला कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान ने 172 लोगों को विभिन्न केंद्रीय संगठनों के नियुक्ति पत्र वितरित किये हैं।

 

देश में बेरोजगारी दर घटकर 2022-23 में 3.7 प्रतिशत

धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि देश में बेरोजगारी की दर 2017-18 की छह प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.7 प्रतिशत रह गई है।

 

बेरोजगारी दर छह साल के निचले स्तर पर

बता दें कि देश में जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की बेरोजगारी दर छह साल के निचले स्तर 3.2 प्रतिशत पर रही। सरकारी सर्वेक्षण में यह बात सामने आई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की ओर से जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 के अनुसार जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर (यूआर) 2021-22 में 4.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.2 प्रतिशत हो गई। आंकड़ों के मुताबिक, बेरोजगारी दर 2020-21 में 4.2 प्रतिशत, 2019-20 में 4.8 प्रतिशत, 2018-19 में 5.8 प्रतिशत और 2017-18 में छह प्रतिशत थी।

 

महिलाओं में बेरोजगारी दर 2.9 प्रतिशत

वहीं, सर्वे में सामने आया कि भारत में पुरुषों में बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.3 प्रतिशत हो गई। महिलाओं में बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत रही।

 

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1 नवंबर को 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने मनाया अपना स्थापना दिवस

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1 नवंबर को 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम और उनके गठन का वर्ष नीचे दिए गए हैं।

परिचय

1 नवंबर को 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह विशेष दिन उस ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित करता है जब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अस्तित्व में आए। इस लेख में, हम इस दिन के महत्व और इन क्षेत्रों के अनूठे इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे।

पंजाब की जीवंत विरासत: स्थापना दिवस, 1966

1966 में, पंजाब को आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर को एक राज्य के रूप में गठित किया गया था। विभाजन भाषाई पहचान पर आधारित था, जिससे दो अलग राज्य- पंजाब और हरियाणा बने। पंजाब में लोग राज्य की वर्तमान सीमाओं की स्थापना पर गर्व करते हुए, अपनी समृद्ध कृषि विरासत और जीवंत संस्कृति का सम्मान करने के लिए इस दिन को मनाते हैं।

हरियाणा: एक नए राज्य का जन्म

हरियाणा भी 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस मनाता है। इसे मुख्य रूप से क्षेत्र के लोगों की विशिष्ट क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए पंजाब के पूर्व राज्य को पुनर्गठित करके बनाया गया था। अपने गठन के बाद से, हरियाणा कृषि, उद्योग और सांस्कृतिक विविधता में समृद्ध हुआ है।

कर्नाटक, स्थापना दिवस- 1 नवंबर 1956

1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। इस परिवर्तन का उद्देश्य कन्नड़ भाषा के सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करते हुए कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को एक राज्य के तहत एकजुट करना था। कर्नाटक स्थापना दिवस इस भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाता है, जो राज्य के वंशवादी शासन, संस्कृति और विरासत को दर्शाता है।

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छत्तीसगढ़, स्थापना दिवस- 1 नवंबर 2000

1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। यह भारत का 10वाँ सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ के निर्माण का उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रशासन को सरल बनाना और नक्सलवाद पर अंकुश लगाना था, जिससे यह राज्य और राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया।

मध्य प्रदेश, भारत का हृदय

मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, जिससे क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। इसके केंद्रीय स्थान और इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे “भारत का हृदय” कहा जाता है।

आंध्र प्रदेश, राज्य बनने की यात्रा

1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। इसका निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम का परिणाम था, जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करना था। आंध्र प्रदेश के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और इसने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

केरल, स्थापना दिवस- 1 नवंबर 1956

1 नवंबर को मनाया जाने वाला केरल स्थापना दिवस, 1956 में भारत में केरल राज्य की स्थापना का प्रतीक है। यह मलयालम भाषी क्षेत्रों के एकीकरण और जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य के जन्म का जश्न मनाता है।

केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस- लक्षद्वीप और पुडुचेरी

  • लक्षद्वीप: केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, जो एक द्वीपसमूह के रूप में इसके विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है।
  • पुडुचेरी: पुडुचेरी, जिसे पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता है, 1956 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक क्षेत्रों को भारतीय क्षेत्रों के साथ विलय करके बनाया गया था, जो इसके अद्वितीय औपनिवेशिक इतिहास और संस्कृति को उजागर करता है।

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कर्नाटक में मनाया गया राज्य स्थापना दिवस

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हर साल 1 नवंबर को कर्नाटक राज्योत्सव या कन्नड़ राज्योत्सव (Kannada Rajyotsava 2023 in hindi) के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राज्य के लोग एक साथ अपने राज्य के गठन होने और देश के अभिन्न राज्य के रूप में पहचान पाने का जश्न मनाते हैं। 01 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था। यह दिन केवल काम से छुट्टी या सार्वजनिक अवकाश का दिन नहीं बल्कि यह अत्यंत गौरव, सांस्कृतिक उत्सव और कर्नाटक की विशिष्ट पहचान पाने का दिन है। कर्नाटक राज्य, भारत की समृद्ध विरासत का प्रमाण लिये खड़ा है।

कन्नड़ राज्योत्सव का ऐतिहासिक महत्व साल 1956, 1 नवंबर को दक्षिणी भारत के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर कर्नाटक राज्य बनाया गया। इस दिन को कर्नाटक राज्योत्सव (Karnataka Rajyotsava 2023) के रूप में मनाया जाता है। कन्नड़ राज्योत्सव का सीधा और सरल अनुवाद “कर्नाटक का राज्य महोत्सव” है। यह दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह दिन राज्य में रह रहे विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के एकीकरण का प्रतीक है।

 

कर्नाटक राज्य का गठन

कर्नाटक राज्योत्सव का एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इस दिन राज्य विविधता का जश्न मनाता है। कर्नाटक राज्य देश के विकसित राज्यों में से एक माना जाता है। कर्नाटक राज्योत्सव को केवल कन्नड़ भाषियों द्वारा ही नहीं बल्कि कई अन्य भाषा-भाषियों और अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा एक मंच में आकर मनाया जाता है। यह उत्सव कर्नाटक राज्य के तुलु, कोंकणी, कोडवा और बेरी जैसी विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच एकता को दर्शाता है। हालांकि आज प्रदेश में कई अन्य राज्यों के लोग भी सद्भाव से रहते हैं और कर्नाटक राज्य के गठन का उत्सव मूल कर्नाटक वासियों के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस प्रकार राज्य में विविधता को न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि इसे उत्सवों के रूप में मनाया भी जाता है।

 

अन्य राज्य का स्थापना दिवस

कर्नाटक के अलावा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुदुचेरी सहित कई अन्य राज्य और क्षेत्र भी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं।

 

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

कन्नड़ राज्योत्सव के दिन राज्य भर में कई स्कूल और शैक्षणिक संस्थान द्वारा कन्नड़ राज्योत्सव पर निबंध लेखन और भाषण के साथ-साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कर्नाटक राज्योत्सव को, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेड, जुलूसों और अन्य कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया जाता है जो प्रदेश की कलात्मक समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। यक्षगान, भरतनाट्यम जैसे पारंपरिक नृत्य और विभिन्न क्षेत्रों के लोक नृत्य अपने लाइव प्रदर्शन से सड़कों को रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति करते हैं और राज्य भर के लोगों तक अपने सांस्कृतिक इतिहास का संदेश देते हैं।

 

 

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