टाटा स्टील ने कलिंगनगर में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की

टाटा स्टील ने ओडिशा में अपनी कलिंगनगर सुविधा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है, जो स्टील सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 27,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ, इस चरण II विस्तार से प्लांट की क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) से बढ़कर 8 MTPA हो जाएगी। नई सुविधा को ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपबिल्डिंग, डिफेंस और ऑयल एंड गैस सहित विभिन्न उद्योगों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पिछले एक दशक में, ओडिशा टाटा स्टील के लिए सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बन गया है, जिसमें कुल निवेश 100,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

नए ब्लास्ट फर्नेस की उन्नत विशेषताएँ

नए चालू किए गए ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता 5,870 m³ है और इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसका उद्देश्य कार्यकुशलता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाना है। मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

शीर्ष दहन और प्रीहीटिंग स्टोव: ब्लास्ट फर्नेस में चार शीर्ष दहन स्टोव और दो प्रीहीटिंग स्टोव का उपयोग किया जाता है, जिससे गर्म धातु उत्पादन के दौरान ईंधन की खपत को अनुकूलित किया जा सके।
ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रणालियाँ: 35 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी टॉप गैस रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी) की स्थापना से उप-उत्पाद गैस से अतिरिक्त 10% ऊर्जा पुनर्प्राप्ति संभव हो सकेगी।
पर्यावरण अनुकूल डिजाइन: शुष्क गैस सफाई संयंत्र और वाष्पीकरण शीतलन प्रणाली से सुसज्जित यह सुविधा शून्य-प्रक्रिया जल निर्वहन योजना और वर्षा जल संचयन पहल के साथ पारंपरिक डिजाइन की तुलना में पानी और बिजली की खपत को लगभग 20% कम कर देगी।

सरकारी सहायता और भविष्य का विस्तार

टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक टी. वी. नरेंद्रन ने ओडिशा सरकार की सहायता के लिए प्रशंसा की और इस ऐतिहासिक परियोजना को प्राप्त करने में कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों के योगदान को स्वीकार किया। कलिंगनगर में भविष्य के विस्तार में एक पेलेट प्लांट, कोक प्लांट और कोल्ड रोलिंग मिल शामिल हैं, जो सभी एक स्थायी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत तकनीकों का उपयोग करते हैं। इस ब्लास्ट फर्नेस के चालू होने से न केवल टाटा स्टील प्रीमियम मूल्य-वर्धित बाजार खंडों में अग्रणी बन गया है, बल्कि उद्योग के भीतर क्षमता और दक्षता में नए रिकॉर्ड बनाने का मंच भी तैयार हो गया है।

अगले साल से अफ्रीका को इंजन का निर्यात करेगा रेलवे का मढ़ौरा संयंत्र

भारतीय रेल और वेबटेक का संयुक्त उद्यम, मढ़ौरा संयंत्र 2025 से अफ्रीका को इवोल्यूशन सीरीज के लोकोमोटिव (इंजन) का निर्यात शुरू करेगा। बिहार स्थित मढ़ौरा संयंत्र से पहली बार निर्यात के साथ भारत वैश्विक लोकोमोटिव निर्माण केंद्र बनने को तैयार है। भारतीय रेलवे और वेबटेक का संयुक्त उद्यम और वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड इंजन के निर्यात के लिए अपने संयंत्र की क्षमता का विस्तार कर रहा है। पहली बार यह संयंत्र एक वैश्विक ग्राहक को निर्यात के लिए लोकोमोटिव का निर्माण करेगा।

यह संयंत्र वैश्विक ग्राहकों को इवोल्यूशन सीरीज ES43ACmi लोकोमोटिव की आपूर्ति करेगा। ES43ACmi एक लोकोमोटिव है जिसमें 4,500 एचपी इवोल्यूशन सीरीज इंजन है, जो उच्च तापमान वाले वातावरण में ईंधन से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ दक्षता और प्रदर्शन प्रदान करता है। मढ़ौरा संयंत्र 2025 में इन लोकोमोटिवों का निर्यात शुरू करेगा।

वैश्विक लोकोमोटिव निर्माण केंद्र

यह परियोजना रणनीतिक महत्व की है क्योंकि यह भारत को एक वैश्विक लोकोमोटिव निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करती है और माननीय प्रधानमंत्री के “आत्मनिर्भर भारत” दृष्टिकोण के तहत “मेक इन इंडिया” और “मेक फॉर द वर्ल्ड” पहलों के अनुरूप है। इससे मढ़ौरा संयंत्र को वैश्विक स्तर पर स्टैंडर्ड-गेज लोकोमोटिव का निर्यात करने में भी मदद मिलेगी, साथ ही स्थानीय आपूर्तिकर्ता की पहुंच बढ़ेगी और दीर्घकालिक रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

रेल मंत्रालय और वेबटेक के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी

रेल मंत्रालय और वेबटेक के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी की सफलता ने मढ़ौरा संयंत्र को एक विश्वस्तरीय वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया है, जो पूरे भारत से व्यापक स्थानीय आपूर्तिकर्ता आधार का उपयोग कर रहा है। अब तक, लगभग 650 लोकोमोटिव का निर्माण किया गया है और भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव बेड़े में शामिल किया गया है। रेल मंत्रालय और वेबटेक संयंत्र की क्षमता एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सहयोग जारी रखेंगे, इसे स्थायी, दीर्घकालिक निर्यात उत्पादन कार्य के लिए तैयार करेंगे।

मढ़ौरा संयंत्र

बिहार के मढ़ौरा में 70 एकड़ में फैला मढ़ौरा संयंत्र 2018 में स्थापित किया गया था ताकि भारतीय रेलवे के लिए 1,000 अत्याधुनिक लोकोमोटिव का स्वदेशी निर्माण किया जा सके। यह संयंत्र लगभग 600 लोगों को रोजगार देता है और भारतीय रेलवे को सालाना 100 लोकोमोटिव दे रहा है। इसने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को भी काफी बढ़ावा दिया है।

41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 24 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में 41वें भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह तीन दिवसीय सम्मेलन उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य और समुद्री सुरक्षा की जटिलताओं की पृष्ठभूमि में आईसीजी कमांडरों के लिए रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मामलों पर सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगी।

मुख्य संबोधन और योगदान

तटरक्षक मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईसीजी को भारत का अग्रणी गार्ड बताया, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र की निरंतर निगरानी करते हुए देश की विशाल तटरेखा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और आतंकवाद तथा हथियारों, ड्रग्स और मनुष्यों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों की रोकथाम करता है। संकट के समय में आईसीजी जवानों ने जिस बहादुरी और समर्पण से राष्ट्र की सेवा की, उनकी सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने उन बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने पोरबंदर के पास हाल ही में एक ऑपरेशन में अपनी जान गंवा दी। राजनाथ सिंह ने आंतरिक आपदाओं से राष्ट्र की रक्षा करने में आईसीजी के योगदान को अद्वितीय बताया। उन्होंने चक्रवात मिचांग के बाद चेन्नई में तेल रिसाव के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया की प्रशंसा की, जिसने क्षेत्र के तटीय परितंत्र को एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया।

आधुनिकीकरण के लिए विजन

आईसीजी को सबसे मजबूत तटरक्षक बलों में से एक बनाने के अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए, रक्षा मंत्री ने आज के अप्रत्याशित समय में पारंपरिक और उभरते खतरों से निपटने के लिए मानव-उन्मुख से प्रौद्योगिकी-उन्मुख बल बनने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने समुद्री सीमाओं पर अत्याधुनिक तकनीक के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए एक बल गुणक के रूप में कार्य करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया तकनीकी क्रांति के दौर से गुजर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और ड्रोन के इस युग में, सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, भविष्य में समुद्री खतरे बढ़ेंगे। हमें सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। तटरक्षक बलों में जनशक्ति का महत्व हमेशा रहेगा, लेकिन दुनिया को हमें प्रौद्योगिकी उन्मुख तटरक्षक बल के रूप में जानना चाहिए।

स्वदेशी विकास पर ध्यान दें

रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सशस्त्र बलों और आईसीजी को स्वदेशी प्लेटफॉर्म और उपकरणों के साथ आधुनिक बनाने और मजबूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि आईसीजी के लिए 31 जहाज, जिनकी कीमत 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है, भारतीय शिपयार्ड द्वारा बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आईसीजी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की हालिया स्वीकृतियों पर प्रकाश डाला, जिसमें मल्टी-मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, इंटरसेप्टर बोट्स, डोर्नियर एयरक्राफ्ट और अगली पीढ़ी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की खरीद शामिल है।

दिवंगत डीजी राकेश पाल को श्रद्धांजलि

रक्षा मंत्री ने दिवंगत आईसीजी डीजी राकेश पाल को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका हाल ही में चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। श्री सिंह ने पूर्व डीजी राकेश पाल को एक दयालु और सक्षम अधिकारी के रूप में वर्णित किया, जिनकी असामयिक मृत्यु एक अपूरणीय क्षति है।

सहयोगात्मक चर्चाएँ

सम्मेलन के दौरान, आईसीजी कमांडर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, जिनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नौसेना प्रमुख शामिल हैं, के साथ बातचीत करेंगे, जिससे समुद्री सुरक्षा के पूरे स्पेक्ट्रम में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। चर्चाओं का उद्देश्य पिछले वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख परिचालन, रसद और प्रशासनिक पहलों का मूल्यांकन करना है, जिसमें आईसीजी की परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाने और सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के साथ संरेखण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

गोवा समुद्री संगोष्ठी 2024

भारतीय नौसेना ने 23-24 सितंबर को गोवा के नौसेना युद्ध महाविद्यालय के तत्वावधान में गोवा समुद्री संगोष्ठी (जीएमएस) 2024 के पांचवें संस्करण की मेजबानी की। नवनिर्मित चोला भवन में आयोजित इस वर्ष का विषय था “आईओआर में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ – अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने और अन्य अवैध समुद्री गतिविधियों जैसे गतिशील खतरों को कम करने के लिए प्रयासों की प्रगतिशील रेखाएँ।”

यह कार्यक्रम “क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास” (सागर) पहल द्वारा निर्देशित था, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में क्षेत्रीय समृद्धि और सुरक्षा पर जोर दिया गया। संगोष्ठी में 14 आईओआर तटीय देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव और श्रीलंका आदि शामिल हैं। केन्या और तंजानिया के पर्यवेक्षकों ने भी इसमें भाग लिया।

थीम

इस थीम में IOR में गैर-पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें IUU मछली पकड़ने और अन्य अवैध समुद्री गतिविधियों को कम करने पर विशेष जोर दिया गया। इसका उद्देश्य सहकारी उपायों और सूचना-साझाकरण तंत्र के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना था।

प्रतिभागी

इस संगोष्ठी में 14 IOR तटीय देशों के नौसेना प्रतिनिधि, आमतौर पर कैप्टन या कमांडर रैंक के शामिल हुए। इन देशों में बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड शामिल थे।

चर्चाएँ और मुख्य बिंदु

यह संगोष्ठी गैर-पारंपरिक समुद्री खतरों से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग और सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करने की रणनीतियों पर केंद्रित थी। चर्चाओं का उद्देश्य सूचना-साझाकरण तंत्र में सुधार करना और भाग लेने वाले देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना था।

परिणाम

जीएमएस 2024 में विचार-विमर्श 2025 में होने वाले आगामी गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के लिए आधारभूत इनपुट के रूप में काम करेगा, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में निरंतर सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

3 दिन की अमेरिका यात्रा पूरी कर दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा समाप्त करने के बाद 24 सितम्बर को दिल्ली पहुंच गए। बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया है। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लिया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के फ्यूचर समिट में भाग लिया था।

द्विपक्षीय बैठकों में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा

अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के शीर्ष नेताओं के साथ कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी कीं थी। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई अन्य प्रमुख नेता भी शामिल थे।

पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका की यात्रा को लेकर कहा कि ये काफी सफल रही। पीएम मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित द्विपक्षीय बैठकों की श्रृंखला तक अपने कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर किया है।

विलमिंगटन, डेलावेयर में 6वीं क्वाड शिखर बैठक

राष्ट्रपति जो बिडेन की मेजबानी में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने भाग लिया। प्रमुख परिणामों में शामिल हैं:

क्वाड कैंसर मूनशॉट: जो बिडेन ने सर्वाइकल कैंसर से शुरू होने वाली कैंसर रोकथाम पहल की घोषणा की। भारत ने इस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए 7.5 मिलियन डॉलर देने का वादा किया।
मैत्री (इंडो-पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल): भारत समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहली मैत्री कार्यशाला की मेजबानी करेगा।
भविष्य की क्वाड बंदरगाह साझेदारी: इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ बंदरगाहों का विकास करना है, जिसका उद्घाटन सम्मेलन 2025 में मुंबई में आयोजित किया जाएगा।
स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धता: भारत ने फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर और सेशेल्स में सौर परियोजनाओं के लिए 2 मिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई।
तटरक्षक सहयोग: 2025 में पहले क्वाड-एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन का शुभारंभ।

भारत 2025 में 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा

मूल रूप से 2024 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए निर्धारित, भारत ने लॉजिस्टिक कारणों से यूएसए के साथ मेज़बानी के अधिकार की अदला-बदली की। यूएसए 2025 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करेगा।

सीईओ गोलमेज बैठक

पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में एमआईटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा आयोजित सीईओ गोलमेज बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों के नेताओं से मुलाकात की।

भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की और भारत की क्षमता और सहयोग के अवसरों पर प्रकाश डाला।

संयुक्त राष्ट्र में भविष्य का शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रासंगिकता और प्रभावी वैश्विक शासन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक संस्थाओं में सुधार का आह्वान किया।

द्विपक्षीय बैठकें

प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और अन्य नेताओं के साथ चर्चा की, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर भारत के रुख पर जोर दिया गया।

रक्षा सहयोग

भारत अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।

आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक बने

मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक रंजन को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनकी प्रतिनियुक्ति की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट की अप्वाइंटमेंट कमेटी ने दी है। मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के अधिकारी आलोक रंजन 30 जून, 2026 को अपनी सेवानिवृत्ति तक एनसीआरबी के निदेशक के रूप में काम करेंगे, वे विवेक गोगिया का स्थान लेंगे, जिन्हें एजीएमयूटी कैडर में वापस भेज दिया गया है। आंध्र प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित गर्ग 31 अक्टूबर 2027 को अपनी सेवानिवृत्ति तक एसवीपीएनपीए का नेतृत्व करेंगे।

अतिरिक्त नियुक्तियाँ

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बीच कई अन्य नियुक्तियों को भी मंजूरी दी है। 1993 बैच के चार अधिकारियों- ऋत्विक रुद्र (हिमाचल प्रदेश कैडर), महेश दीक्षित (आंध्र प्रदेश कैडर), प्रवीण कुमार (पश्चिम बंगाल कैडर) और अरविंद कुमार (बिहार कैडर) को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है, जो पहले अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं।

अन्य उल्लेखनीय नियुक्तियाँ

एजीएमयूटी कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीर रंजन को दो साल के कार्यकाल के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में विशेष महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, वितुल कुमार को 31 अगस्त, 2028 तक सीआरपीएफ में विशेष महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि आर प्रसाद मीना 31 जुलाई, 2025 तक सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में विशेष महानिदेशक के रूप में काम करेंगे।

दलित अत्याचार में यूपी, एमपी, राजस्थान टॉप परः रिपोर्ट

एक नई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के सभी मामलों में से लगभग 97.7% मामले 13 राज्यों से दर्ज किए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे अपराधों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत नवीनतम सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ अधिकांश अत्याचार भी इन 13 राज्यों में केंद्रित थे, जहां 2022 में सभी मामलों में से 98.91 प्रतिशत मामले सामने आए।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मामले

अनुसूचित जाति (एससी) के खिलाफ कानून के तहत 2022 में दर्ज किए गए 51,656 मामलों में से, उत्तर प्रदेश में 12,287 के साथ कुल मामलों का 23.78 प्रतिशत हिस्सा था, इसके बाद राजस्थान में 8,651 (16.75 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश में 7,732 (14.97 प्रतिशत) थे। अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों की ज्यादा संख्या वाले अन्य राज्यों में बिहार 6,799 (13.16 प्रतिशत), ओडिशा 3,576 (6.93 प्रतिशत), और महाराष्ट्र 2,706 (5.24 प्रतिशत) थे। इन छह राज्यों में कुल मामलों का लगभग 81 प्रतिशत हिस्सा है।

अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार

रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 के दौरान भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पंजीकृत अनुसूचित जाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों से संबंधित कुल मामलों (52,866) में से 97.7 प्रतिशत (51,656) मामले तेरह राज्यों में हैं। इसी तरह, एसटी के खिलाफ अत्याचार के अधिकांश मामले 13 राज्यों में केंद्रित थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एसटी के लिए कानून के तहत दर्ज 9,735 मामलों में से, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 2,979 (30.61 प्रतिशत) मामले दर्ज किए गए। राजस्थान में 2,498 (25.66 प्रतिशत) के साथ दूसरे सबसे अधिक मामले थे, जबकि ओडिशा में 773 (7.94 प्रतिशत) दर्ज किए गए। ज्यादा संख्या में मामलों वाले अन्य राज्यों में 691 (7.10 प्रतिशत) के साथ महाराष्ट्र और 499 (5.13 प्रतिशत) के साथ आंध्र प्रदेश शामिल हैं।

विशेष अदालतों की कमी

रिपोर्ट में अधिनियम के तहत जांच और आरोप-पत्र की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान की गयी है। अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों में, 60.38 प्रतिशत मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए, जबकि 14.78 प्रतिशत झूठे दावों या सबूतों की कमी जैसे कारणों से अंतिम रिपोर्ट के साथ समाप्त हुए। 2022 के अंत तक 17,166 मामलों में जांच लंबित थी। समीक्षाधीन अवधि के अंत में, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार से जुड़े 2,702 मामले अब भी जांच के अधीन थे।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कानून के तहत मामलों को संभालने के लिए गठित विशेष अदालतों की अपर्याप्त संख्या की ओर भी इशारा किया गया है। 14 राज्यों के 498 जिलों में से केवल 194 में इन मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित की गई थीं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 सितंबर, 2024 को राजस्थान के जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। यह भारत भर में साझेदारी के तहत 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की योजना का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं में देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के योगदान को मिलाना है। इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त) भी मौजूद थे।

पीपीपी मॉडल की पुनर्कल्पना: ड्राइवर की सीट पर निजी क्षेत्र

राजनाथ सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की उभरती भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि यह अब कृषि, विनिर्माण और सेवाओं में प्रमुख योगदान देता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पारंपरिक सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडल ‘निजी-सार्वजनिक-भागीदारी’ में परिवर्तित हो रहा है, जिसमें सैनिक स्कूलों जैसी पहलों में निजी संस्थाएँ अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

भावी देशभक्तों के लिए समग्र शिक्षा

नए सैनिक स्कूल का उद्देश्य अनुशासन, देशभक्ति और साहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए शैक्षणिक और मूल्य-आधारित शिक्षा प्रदान करना है। राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूलों द्वारा प्रदान किए जाने वाले समग्र विकास का उल्लेख किया, जो छात्रों को न केवल सैन्य करियर के लिए बल्कि अन्य व्यवसायों के लिए भी तैयार करता है जहाँ वे राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं।

राजस्थान के युवाओं के लिए महत्व

राजस्थान, जो अपने ऐतिहासिक नायकों के लिए जाना जाता है, भविष्य के सैन्य नेताओं को विकसित करने के लिए उपजाऊ भूमि के रूप में देखा जाता है। राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि नया स्कूल राज्य के युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा।

सैनिक स्कूल का पाठ्यक्रम: अकादमिक प्लस

नियमित शिक्षा के अलावा, सैनिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में कौशल-आधारित प्रशिक्षण, शारीरिक फिटनेस, सामुदायिक सेवा और लैंगिक समानता और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक मुद्दों पर बहस शामिल है। ये गतिविधियाँ छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16वीं ASOSAI असेंबली का उद्घाटन किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन (ASOSAI) की 16वीं सभा का उद्घाटन करेंगी। यह महत्वपूर्ण आयोजन पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (SAI) की उभरती भूमिका पर केंद्रित महत्वपूर्ण चर्चाओं की शुरुआत का प्रतीक है।

मुख्य बातें

इस वर्ष की सभा का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) गिरीश चंद्र मुर्मू ने 2024-2027 के कार्यकाल के लिए एएसओएसएआई की अध्यक्षता संभाली है। उनके नेतृत्व से संगठन को सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने, विशेष रूप से पूरे एशिया में शासन ढांचे को बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

भागीदारी और एजेंडा

भारत के CAG द्वारा आयोजित यह सभा 24-27 सितंबर तक चलेगी, जिसमें 42 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह विविधतापूर्ण सभा ASOSAI की सहयोगी प्रकृति को रेखांकित करती है। प्रतिनिधि सार्वजनिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही और सरकारी संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रभावशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से उच्च-स्तरीय चर्चाओं में भाग लेंगे।

सभा के एजेंडे के हिस्से के रूप में, प्रतिनिधि एक दिवसीय संगोष्ठी में भाग लेंगे, जिसका विषय होगा “डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और लैंगिक विभाजन – समावेशन और सुलभता के मुद्दे।” इस संगोष्ठी में इस बात पर गहन चर्चा की जाएगी कि कैसे तकनीकी प्रगति सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने में लैंगिक असमानताओं को दूर कर सकती है।

ASOSAI का ऐतिहासिक संदर्भ

1979 में 11 सदस्य संस्थाओं के साथ स्थापित, ASOSAI ने 48 सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों को शामिल करने के लिए विस्तार किया है, जो सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (INTOSAI) के भीतर एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह के रूप में कार्य करता है। पहली ASOSAI असेंबली और गवर्निंग बोर्ड की बैठक मई 1979 में नई दिल्ली में हुई थी, जिसने एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की जिसे इस साल के आयोजन के साथ फिर से दोहराया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित नियम उल्लंघन के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) लाइसेंस रद्द कर दिया है। 1895 में स्थापित ICA दुनिया भर में सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक शीर्ष संस्था है और इसके 1 बिलियन से ज़्यादा सदस्य हैं।

एनजीओ के लिए एफसीआरए लाइसेंस रद्द करना

मुख्य विवरण: सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी और अन्य सहित कई एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कथित अवैध गतिविधियों, जैसे अवैध धर्मांतरण, सीएए विरोधी फंडिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों का हवाला दिया।

विदेशी दानदाताओं के लिए पूर्व संदर्भ श्रेणी

निगरानी सूची की कार्रवाई: गृह मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के 10 विदेशी दानदाताओं को अपनी निगरानी सूची में रखा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना धन निकासी न करने का निर्देश दिया। ये दानदाता जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और बाल अधिकार जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 का अवलोकन

मुख्य बिंदु: FCRA, 2010 भारत में व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए विदेशी निधि को विनियमित करता है:

गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित।
एनजीओ को हर पाँच साल में पंजीकरण कराना होगा और वे सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं।
व्यक्ति गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना ₹25,000 से कम विदेशी अंशदान स्वीकार कर सकते हैं।
प्रतिबंधों में सरकारी कर्मचारियों को अंशदान प्राप्त करने से रोकना और पंजीकरण के लिए आधार की आवश्यकता शामिल है।

एफसीआरए संशोधन अधिनियम, 2020

मुख्य संशोधन

सरकारी कर्मचारियों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।
विदेशी अंशदान केवल नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक के नामित खातों में ही प्राप्त किया जा सकता है।
एनजीओ के लिए प्रशासनिक व्यय कुल विदेशी निधियों के 20% से अधिक नहीं हो सकता (50% से कम)।

एफसीआरए से संबंधित मुद्दे

चिंताएँ

एफसीआरए की “सार्वजनिक हित” की परिभाषा अस्पष्ट है, जो सरकार को अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करती है।
यह संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(ए)) और संघ बनाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(सी)) को संभावित रूप से प्रभावित करता है।
इस बात का डर है कि संभावित सरकारी कार्रवाई के कारण एफसीआरए मानदंड एनजीओ के बीच आत्म-सेंसरशिप को प्रेरित कर सकते हैं।

आगे का रास्ता

सिफारिशें: भ्रष्ट एनजीओ को विनियमित करना आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक प्रतिबंध उनके महत्वपूर्ण जमीनी स्तर के काम में बाधा डाल सकते हैं। मनमाने ढंग से लागू होने से बचने के लिए “सार्वजनिक हित” जैसे शब्दों पर स्पष्ट परिभाषाएँ और दिशा-निर्देश आवश्यक हैं। विनियमन को संसाधनों के बंटवारे को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए जब तक कि अवैध गतिविधियों के लिए दुरुपयोग का सबूत न हो।