पंजाब नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ‘ब्लैक स्पॉट’ के रूप में सभी 784 दुर्घटना-संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यह घोषणा 1 जनवरी 2024 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गयी है।

नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप, MapMyIndia द्वारा विकसित किया गया है। यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रमुख परियोजना, ‘सड़क सुरक्षा बल’ के हिस्से के रूप में शुरू की गई है।

मैपल्स ऐप कैसे काम करेगा ?

यह ऐप पंजाबी भाषा में वॉयस अलर्ट प्रदान करेगा, जिससे यात्रियों को आने वाले ब्लैक स्पॉट के बारे में समय पर चेतावनी मिल सकेगी।
ब्लैक स्पॉट 100 मीटर दूर होने से पहले ही यात्रियों को यह अलर्ट मिल जाएगा।

उद्देश्य

इसका उद्देश्य भारतीय सड़कों के लिए डिज़ाइन किए गए 100% स्वदेशी ऐप, मेपल्स ऐप के उपयोग के माध्यम से ड्राइवरों को पहले से सचेत करके सड़क सुरक्षा बढ़ाना है।

पंजाब सड़क सुरक्षा बल

‘सड़क सुरक्षा बल’ पंजाब पुलिस और मैपमायइंडिया के बीच एक कोलैबोरेटिव पहल है। इस फोर्स को लापरवाही के साथ ड्राइविंग करने वाले लोगों पर नजर रखने, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाने और इससे जुड़े हुए अन्य कामों की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है।

इस पहल के अंतर्गत पहले चरण में 1,300 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। शुरुआत में इस बल के लिए 144 वाहन प्रदान किए गए, जिनमें से 116 इसुजु वाहन और 28 स्पीड रडार से लैस एसयूवी हैं। सड़क सुरक्षा फोर्स में शामिल हर वाहन 30 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा।

सड़क सुरक्षा की वैश्विक स्थिति 2023

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सड़क सुरक्षा की वैश्विक स्थिति 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में विश्व भर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों और सुरक्षा उपायों को लेकर महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष एवं अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की गई है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सड़क यातायात से होने वाली मौतों में से 28% दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में, 25% पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में, 19% अफ्रीकी क्षेत्र में, 12% अमेरिकी क्षेत्र में, 11% पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में और 5% यूरोपीय क्षेत्र में हुईं। वर्ष 2010 से 2021 के बीच विश्व भर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 5% की कमी आई है। इस एक वर्ष के दौरान होने वाली मौतों की कुल संख्या 1.19 मिलियन है। जबकि भारत में इसकी मृत्यु दर में 15% की वृद्धि देखी गई, जो वर्ष 2010 के 1.34 लाख से बढ़कर वर्ष 2021 में 1.54 लाख हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र के 108 सदस्य देशों ने इस अवधि के दौरान सड़क हादसों में होने वाली मौतों में गिरावट दर्ज की है। जो दस देश सड़क यातायात से होने वाली मौतों को 50% से अधिक कम करने में सफल रहे। वे इस प्रकार हैं- बेलारूस, ब्रुनेई दारुस्सलाम, डेनमार्क, जापान, लिथुआनिया, नॉर्वे, रूसी संघ, त्रिनिदाद और टोबैगो, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेज़ुएला। पैंतीस और देशों ने उल्लेखनीय प्रगति की, जिससे सड़क यातायात से होने वाली मौतों में 30% से 50% की कमी आई।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया जब उन्होंने इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च (आईजीसीएआर), कलपक्कम में 400 करोड़ रुपये के प्रदर्शन फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र (डीएफआरपी) को राष्ट्र को समर्पित किया। यह सुविधा भारत की परमाणु क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) से ईंधन को पुन: संसाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

भाविनी का प्रयास

कलपक्कम स्थित फास्ट रिएक्टर बिजली उत्पादन कंपनी, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) इस पहल में सबसे आगे है। भाविनी वर्तमान में पीएफबीआर की स्थापना कर रही है और भविष्य में दो अतिरिक्त फास्ट रिएक्टरों की योजना बना रही है। डीएफआरपी, बड़ी सुविधाओं के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट, आगामी पीएफबीआर से ईंधन के पुनर्संसाधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अभिनव डिजाइन

डीएफआरपी एक अद्वितीय डिजाइन का दावा करता है, जो पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। यह सुविधा तीव्र रिएक्टरों से निकलने वाले कार्बाइड और ऑक्साइड ईंधन दोनों को पुन: संसाधित करने में सक्षम है, जो इसे विश्व स्तर पर अपनी तरह की एकमात्र सुविधा के रूप में स्थापित करती है। इस डिज़ाइन का सफल कार्यान्वयन परमाणु प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है।

वाणिज्यिक पैमाने पर फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण में मुख्य भूमिका

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) डीएफआरपी को बड़े वाणिज्यिक पैमाने के फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्रों की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उजागर करता है। इस संयंत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण परमाणु ईंधन चक्र क्षमताओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

पीएफबीआर कमीशनिंग में प्रगति

भाविनी द्वारा प्रबंधित पीएफबीआर की एकीकृत कमीशनिंग अच्छी तरह से चल रही है। महत्वपूर्ण मील के पत्थर में पिछले अगस्त में मुख्य पोत को 1.15 टन तरल सोडियम से भरना शामिल है। स्वदेशी रूप से निर्मित प्राथमिक और माध्यमिक सोडियम पंपों की सफल तैनाती आशावादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है। एकीकृत कमीशनिंग का उन्नत चरण तेज़ रिएक्टर बिजली उत्पादन के लिए एक आशाजनक भविष्य का संकेत देता है।

फास्ट रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा (एफआरएफसीएफ)

कलपक्कम के निकट, फास्ट रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा (एफआरएफसीएफ) निर्माणाधीन है और इसके दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। परमाणु रीसायकल बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और डीएई द्वारा निष्पादित इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मूल रूप से बजट रखा गया था। लगभग 9,600 करोड़ रु. एफआरएफसीएफ का प्राथमिक लक्ष्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों से खर्च किए गए ईंधन को पुन: संसाधित करना है, जो भारत के तीन-चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में इसकी अभिन्न भूमिका पर जोर देता है।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का महत्व

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो परमाणु विखंडन प्रतिक्रियाओं के लिए उपभोग की तुलना में अधिक सामग्री तैयार करने में सक्षम हैं, भारत की परमाणु ऊर्जा रणनीति के प्रमुख घटक हैं। एफआरएफसीएफ परियोजना न केवल एक तकनीकी छलांग है बल्कि रोजगार का सृजनकर्ता भी है, जिसमें अनुमानित 1,500-2,000 लोगों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 1,156 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की शुरुआत यहां एक समारोह में की गई जिसमें सैकड़ों द्वीपवासियों ने हिस्सा लिया।

इसमें कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन (केएलआई – एसओएफसी) परियोजना शामिल है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी।

इस पहल का उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य लक्षद्वीप द्वीप पर धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करना है। अधिकारियों के अनुसार, इससे द्वीपों में इंटरनेट की गति 100 गुना से अधिक बढ़कर, 1.7 जीबीपीएस से 200 जीबीपीएस (गीगा बाइट प्रति सेकेंड) हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप अब एक पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो संचार बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इससे द्वीपों में इंटरनेट सेवाओं, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, मुद्रा उपयोग और साक्षरता में वृद्धि होगी।

थर्मल डी-सैलिनेशन (एलटीटीडी) संयंत्र का उद्घाटन

प्रधानमंत्री ने कदमत में कम तापमान वाले थर्मल डी-सैलिनेशन (एलटीटीडी) संयंत्र का भी उद्घाटन किया, जो हर दिन 1.5 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल का उत्पादन करेगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अगाती और मिनिकॉय द्वीपों पर सभी घरों में घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) राष्ट्र को समर्पित किया।

मोदी द्वारा शुरू की गई अन्य परियोजनाओं में कावारत्ती में सौर ऊर्जा संयंत्र, लक्षद्वीप में पहली बैटरी समर्थित सौर ऊर्जा परियोजना शामिल है। उन्होंने कल्पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के नवीनीकरण और पांच द्वीपों एंड्रोथ, चेतलाट, कदमत, अगाती और मिनिकॉय में पांच मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों (नंद घरों) के निर्माण की आधारशिला भी रखी।