विश्व बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के सहयोग से सरकार जल्द ही $ 1 बिलियन का फंड लॉन्च कर सकती है। इस फंड का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक टू या थ्री-व्हीलर खरीदने के लिए लिए गए लोन में चूक के खिलाफ गारंटी देने के लिए किया जाएगा। नीति आयोग परियोजना की सुविधा देने वाली एजेंसी होगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से और आसान वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना है।
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शुरुआत में $300 मिलियन का फंड “पहले नुकसान जोखिम साझाकरण साधन” के रूप में रखा जाएगा। यह धनराशि सभी वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध होगी। यह उपकरण बैंकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ऋण की चूक के मामले में पहुंच के लिए एक हेजिंग तंत्र के रूप में कार्य करेगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्तपोषण की लागत में 10-12 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है।
इस समय भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर खरीदने पर लोन की दरें 20 से 25 फ़ीसदी तक है। भारत में इस तरह का फंड बनाने के लिए नीति आयोग ने पहल की है। वह इस प्रोजेक्ट के लिए सारी सुविधाएं जुटाने में लगी हुई है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए आसान लोन लोगों को जल्द मिल सके, इसलिए इस तरह की पहल की जा रही है।
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