सौभाग्य योजना के तहत घरेलू विद्युतीकरण को पहले पूरा करने वाले राज्यों के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का पुरस्कार घोषित किया है. डिस्कोम्स के अलावा, कर्मचारियों को सितंबर 2017 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना के तहत विद्युतीकरण परिवारों के कार्य को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से 50 लाख रुपये का पुरस्कार मिलेगा.
नई दिल्ली में इस योजना की एक समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसका नेतृत्व ऊर्जा मंत्री आरके सिंह द्वारा किया गया और अन्य राज्य प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया. जिन राज्यों ने पहले ही लगभग 99 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया है उन्हें पुरस्कार योजना से बाहर रखा जाएगा. ये राज्य गुजरात, पंजाब, गोवा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश हैं.
स्रोत- न्यूज़ ओन एआईआर