16वें वित्त आयोग ने 41% हिस्सेदारी का बंटवारा क्यों बनाए रखा?

केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे ने एक नए चरण में प्रवेश कर लिया है। 16वें वित्त आयोग ने, जिनकी सिफारिशें 2026–27 से 2030–31 तक लागू होंगी, विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% पर बरकरार रखा है, लेकिन इस हिस्से के वितरण के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जीडीपी योगदान को एक नए मानदंड के रूप में शामिल करने और राजस्व घाटा अनुदानों को समाप्त करने के माध्यम से आयोग ने दक्षता, आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय अनुशासन की दिशा में स्पष्ट संकेत दिया है। इसी कारण यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है।

41% कर हस्तांतरण बरकरार: इसका क्या अर्थ है

18 राज्यों द्वारा अपनी हिस्सेदारी 50% तक बढ़ाने की मांग के बावजूद, आयोग ने कर हस्तांतरण दर को 41% पर ही बनाए रखा। आयोग का तर्क है कि राज्य पहले ही कुल गैर-ऋण सार्वजनिक राजस्व का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं, और यदि उनकी हिस्सेदारी और बढ़ाई जाती है तो इससे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता सीमित हो जाएगी। यह निर्णय 15वें वित्त आयोग की निरंतरता को दर्शाता है, साथ ही यह संकेत भी देता है कि अब राजकोषीय संघवाद का फोकस केवल अधिक धन हस्तांतरण पर नहीं, बल्कि व्यय की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर होगा।

जीडीपी योगदान को शामिल किया गया

एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में, क्षैतिज कर वितरण सूत्र में राज्य के जीडीपी योगदान को एक नए मानदंड के रूप में शामिल किया गया है, जिसे 10% भार दिया गया है। यह मानदंड उन राज्यों को मान्यता देता है जो राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि में अधिक योगदान करते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह एक दिशात्मक परिवर्तन है, कोई अत्यधिक या अचानक बदलाव नहीं, जिसका उद्देश्य दक्षता और समानता के बीच संतुलन बनाना है।

क्षैतिज कर वितरण सूत्र में बदलाव

जीडीपी योगदान के अलावा, आयोग ने कई समायोजन किए हैं। इसमें कर प्रयास (Tax Effort) के लिए 2.5% भार को हटा दिया गया, जनसंख्या भार को 2.5 प्रतिशत अंक बढ़ाया गया, और क्षेत्रफल, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन तथा प्रति व्यक्ति GSDP दूरी के भार को घटाया गया। परिणामस्वरूप, औद्योगिक और तेजी से बढ़ते राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र को अधिक हिस्सेदारी मिली, जबकि अधिक जनसंख्या वाले और गरीब राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार को सापेक्ष रूप से कम हिस्सेदारी मिली। इस पुनर्वितरण के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण हैं।

राजस्व घाटा अनुदान नहीं

आयोग ने पहली बार राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grants, RDGs) को शून्य करने की सिफारिश की। आयोग का तर्क है कि RDGs राजकोषीय सुधार के प्रोत्साहन को कमजोर करते हैं और निर्भरता को बढ़ावा देते हैं। आयोग ने कहा कि राज्यों के पास राजस्व बढ़ाने और व्यय को संतुलित करने के पर्याप्त अवसर हैं। यह पूर्व के वित्त आयोगों से एक महत्वपूर्ण अलगाव है और राज्यों में आत्मनिर्भरता और वित्तीय जिम्मेदारी की दिशा में एक मजबूत कदम को दर्शाता है।

स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन फंडिंग

RDGs को काटने के बावजूद, आयोग ने अगले पांच वर्षों में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹7.91 लाख करोड़ आबंटित किए हैं, जिसमें ग्रामीण-शहरी विभाजन 60:40 है, और विशेष रूप से जल, स्वच्छता और शहरी अवसंरचना पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया एवं निवारण फंडों के लिए ₹2.04 लाख करोड़ और राष्ट्रीय आपदा फंड के लिए ₹79,000 करोड़ की सिफारिश की गई है, जिसमें नवीनीकृत आपदा जोखिम सूचकांक का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि आयोग सामान्य वित्तीय सहायता के बजाय कार्यात्मक और उद्देश्य-संबंधित अनुदानों को प्राथमिकता देता है।