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ब्रिटेन सरकार का बड़ा फैसला: अब कभी सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे बच्चे, संसद ने पास किया कानून

ब्रिटेन (UK) की संसद ने ‘तंबाकू और वेप्स बिल’ को मंज़ूरी दे दी है। इस बिल के तहत, 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोग अब कभी भी तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे। इस कदम का मकसद एक ‘धूम्रपान-मुक्त पीढ़ी’ तैयार करना और सबसे ज़रूरी बात, धूम्रपान से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है। शाही मंज़ूरी मिलने के बाद, यह नया कानून दुनिया भर में धूम्रपान-विरोधी सबसे सख़्त और कड़े उपायों में से एक बन जाएगा।

संसद से बिल पास हो चुका है और अब सिर्फ किंग चार्ल्स III की औपचारिक मंजूरी बाकी है, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। यह पूरे ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में लागू होगा। सरकार ने यह बिल 2024 में पेश किया था और इसे अपनी बड़ी प्राथमिकताओं में रखा था। नए नियम के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से यह कानून लागू होगा।

तंबाकू से जुड़ा नया कानून क्या कहता है?

हाल ही में पारित इस कानून के तहत ‘पीढ़ीगत प्रतिबंध’ (generational ban) लागू किया गया है। इसका मतलब है कि 2008 के बाद जन्मे लोग कानूनी तौर पर कभी भी तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे।
इसके अलावा, कानूनी उम्र हर साल प्रभावी रूप से बढ़ती जाएगी।
और आने वाली पीढ़ियों में धूम्रपान धीरे-धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि युवा आबादी निकोटीन की लत और इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों से सुरक्षित रहे।

वेपिंग और निकोटीन उत्पादों से जुड़े विस्तृत नियम

यह विधेयक न केवल तंबाकू उत्पादों को लक्षित करता है, बल्कि यह वेपिंग और उससे संबंधित उत्पादों के संबंध में नियमों को भी और अधिक सुदृढ़ बनाएगा।

मुख्य नियामक उपाय ये हैं:

फ्लेवर, पैकेजिंग और युवाओं को लक्षित करने वाले विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध।
साथ ही, खेल के मैदानों, स्कूलों, अस्पतालों और बच्चों वाली कारों में वेपिंग पर प्रतिबंध।
निकोटिन उत्पादों के मानकों पर सरकार का अधिक नियंत्रण।

इन कदमों का उद्देश्य उन युवाओं को रोकना है, जो धूम्रपान से वेपिंग की ओर बढ़ रहे हैं।

सरकार का दृष्टिकोण: इलाज से बेहतर रोकथाम

UK के स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिंंग ने इस विधेयक को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी कदम बताया।

सरकार का मानना है कि इलाज की तुलना में रोकथाम अधिक प्रभावी है।

अपेक्षित लाभ

धूम्रपान से जुड़ी बीमारियों में कमी।
साथ ही, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) पर बोझ में कमी।
और जीवन प्रत्याशा तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार।

स्वास्थ्य संगठनों का समर्थन

UK में सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों ने इस कानून का व्यापक रूप से स्वागत किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून लाखों लोगों की समय से पहले होने वाली मौतों को रोकेगा, और फेफड़ों की बीमारियों तथा श्वसन संबंधी रोगों को कम करेगा।
यह कानून आने वाली पीढ़ियों पर तंबाकू उद्योग के प्रभाव को भी सीमित करेगा।

Top Current Affairs News 23 April 2026: पढ़ें फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 23 April 2026 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 23 April 2026 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।
Current Affairs Today | 23 April Hindi Current Affairs 2026 | Daily Current Affairs Hindi

बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन के दौरान लाए गए कई सुधार-केंद्रित अध्यादेशों की कानूनी वैधता समाप्त

बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन के दौरान लाए गए कई सुधार-केंद्रित अध्यादेशों की कानूनी वैधता समाप्त हो गई है, जिससे प्रतिक्रियाएँ और जवाबदेही तथा शासन व्यवस्था को लेकर नई चिंताएँ पैदा हो गई हैं। संसदीय आँकड़ों के अनुसार 20 अध्यादेश – जिनमें जबरन गुमशुदगी, भ्रष्टाचार-विरोधी उपाय और पुलिस सुधार से संबंधित अध्यादेश शामिल हैं – 21 अप्रैल से अप्रभावी हो गए। इनमें से सात को औपचारिक रूप से कानून के माध्यम से निरस्त कर दिया गया, जबकि 13 जातीय संसद की पहली बैठक के बाद 30 दिनों की संवैधानिक समय सीमा के भीतर अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहने के बाद स्वतः ही समाप्त हो गए। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार ने इस घटनाक्रम का बचाव करते हुए इसे एक प्रक्रियात्मक परिणाम बताया है।

भारत की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 6.4 प्रतिशत और 2027 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान: संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 6.4 प्रतिशत और 2027 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने कल जारी रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में 2025 में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2024 में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। भारत में मजबूत वृद्धि के कारण यह संभव हुआ था। भारत की वृद्धि दर 2025 में बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो गई।

भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 72,300 करोड़ रुपये के पार

भारत का समुद्री खाद्य निर्यात वित्‍त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 72 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, देश का समुद्री खाद्य निर्यात 19 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस वृद्धि में झींगे का प्रमुख योगदान है। झींगे का निर्यात 47 हजार करोड़ रुपये से अधिक हुआ। यह कुल निर्यात का दो-तिहाई से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि झींगे के निर्यात में 4.6 प्रतिशत और इसके मूल्य में 6.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भारतीय वस्त्र निर्यात में 2% से अधिक वृद्धि, निर्यात 3.16 लाख करोड़ रुपये पार

भारत के वस्त्र क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025-26 में 2 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। यह वैश्विक बाजारों में इसकी मजबूती को दर्शाती है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि हस्तशिल्प सहित कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 3.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 3.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह प्रदर्शन भारतीय वस्त्र उत्पादों की स्थिर वैश्विक मांग और प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में इस क्षेत्र की निरंतर हो रही प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि प्रमुख खंडों में, सभी प्रकार के कपड़ों से बने तैयार वस्त्र, वस्त्र निर्यात में सबसे बड़ा योगदानकर्ता थे। सूती धागे, कपड़े, तैयार वस्त्र और हथकरघा उत्पादों ने स्थिर वृद्धि और निर्यात दर्ज किया। सरकार ने प्रमुख निर्यात सुविधा और छूट उपायों के माध्यम से इस क्षेत्र को समर्थन देना जारी रखा है, जिसमें राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों पर छूट योजना और आरओडीटीईपी योजना को इस वर्ष 31 मार्च के बाद भी विस्तारित करना शामिल है।

यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के लिए 106 अरब डॉलर का ऋण मंजूर किया

हंगरी द्वारा अपना ‘वीटो’ वापस लेने के बाद, यूरोपीय संघ ने बृहस्पतिवार को यूक्रेन को अगले दो वर्षों के लिए उसकी आर्थिक और सैन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद के वास्ते 106 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज को मंजूरी दे दी। यूरोपीय संघ (ईयू) ने यूक्रेन पर रूस के युद्ध को लेकर उसके खिलाफ नए प्रतिबंधों को भी मंजूरी दे दी है। इन उपायों को इस साल की शुरुआत में तैयार किया गया था और संघर्ष का चौथा साल पूरा होने पर फरवरी में इनकी घोषणा की जानी थी, लेकिन हंगरी और स्लोवाकिया ने इस कदम का विरोध किया।

20-30 वर्ष की महिलाओं में बढ़ रही हार्मोनल असंतुलन और बांझपन की समस्या: विशेषज्ञ

आधुनिक जीवनशैली और शरीर में आंतरिक बदलाव के कारण कम उम्र की महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन और प्रजनन से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जो स्वास्थ्य समस्याएं पहले 30 वर्ष की आयु के बाद देखी जाती थीं, वे अब 20 से 30 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में पाई जा रही हैं। सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च में स्त्री रोग और कृत्रिम गर्भाधान (आईवीएफ) की वरिष्ठ सलाहकार प्रीति अरोड़ा धमीजा ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य में एक चिंताजनक बदलाव दिख रहा है। हार्मोनल असंतुलन और प्रजनन से जुड़ी समस्या अब सामान्य आयु से कहीं पहले सामने आ रही है। ‘‘द लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ’’ में प्रकाशित अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि बेहतर पोषण के के कारण यौवन की उम्र में लगातार कमी आ रही है और साथ-साथ मोटापे और पर्यावरणीय प्रभाव भी बढ़ रहे हैं।

एनजीटी ने पानी के इस्तेमाल को लेकर छह क्रिकेट स्टेडियमों को नोटिस जारी किया

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देश भर के छह क्रिकेट स्टेडियमों को नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि पिच और मैदानों के रखरखाव के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के स्रोत का खुलासा नहीं करने पर उनकी गतिविधियों को क्यों न रोक दिया जाए जिसमें यहां का अरुण जेटली स्टेडियम भी शामिल है। एनजीटी ने कई क्रिकेट स्टेडियमों से ‘सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी’ (सीजीडब्ल्यूए) को जानकारी देने को कहा था जो उनके द्वारा दी गई जानकारी को इकट्ठा कर रही है।

मोदी 28 अप्रैल को पूर्वोत्तर के छह राज्यों में इंडोर क्रिकेट बुनियादी ढांचों का उद्घाटन करेंगे

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने 23 अप्रैल 2026 को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को सिक्किम दौरे के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के छह राज्यों में इंडोर क्रिकेट बुनियादी ढांचों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 28 अप्रैल को यहां पालजोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलने के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चले समारोहों के समापन का प्रतीक होगा।

कोणार्क सूर्य मंदिर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जीर्णोद्धार परियोजना की व्याख्या

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कोणार्क सूर्य मंदिर में एक महत्वपूर्ण संरक्षण अभियान शुरू किया है, जो कि UNESCO की विश्व धरोहर स्थल है। इस परियोजना में मंदिर के ‘जगमोहन’ (जिसे सभा-कक्ष के रूप में जाना जाता है) में एक नियंत्रित मार्ग बनाने के लिए ड्रिलिंग करना शामिल है, ताकि उस रेत को बाहर निकाला जा सके जिसे एक सदी से भी पहले अंग्रेजों द्वारा मंदिर के भीतर भर दिया गया था। इस अत्यंत सावधानीपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य मंदिर की संरचना को पुनर्स्थापित करना और उसकी स्थिरता सुनिश्चित करना है; साथ ही, यह हाल के वर्षों में किए गए सबसे महत्वपूर्ण विरासत संरक्षण प्रयासों में से एक है।

मंदिर के अंदर रेत क्यों भरी गई थी?

वर्ष 1901 और 1903 के बीच, ब्रिटिश इंजीनियरों ने संरचना को ढहने से बचाने के लिए जगमोहन में रेत भर दी थी। उस समय इसे स्मारक को स्थिर करने का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन माना गया था।

हालांकि, इस तरीके के लंबे समय तक चलने वाले नतीजे हुए,

जगमोहन सील और पहुंच से बाहर रहा।
साथ ही, अंदर के स्ट्रक्चर की ठीक से स्टडी नहीं की जा सकी।
और बचाव की कोशिशें सिर्फ़ बाहर तक ही सीमित थीं।

अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को इस सदियों पुराने दखल को सुरक्षित रूप से उलटने की इजाज़त देती है।

वर्तमान जीर्णोद्धार प्रक्रिया: ASI इसे कैसे कर रहा है

ASI ने एक अत्यंत सतर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्मारक को कोई क्षति न पहुँचे।

प्रोसेस के खास स्टेप्स

पश्चिमी दीवार से होकर 6×5-फुट के रास्ते में ड्रिलिंग।
वाइब्रेशन से बचने के लिए डायमंड ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना।
और ड्रिलिंग पूरी होने के बाद रेत को हाथ से हटाना।
स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की लगातार मॉनिटरिंग।

अधिकारियों ने बताया है कि स्ट्रक्चर की सेंसिटिविटी को देखते हुए अकेले इस फेज़ में एक साल तक का समय लग सकता है।

ड्रिलिंग से पहले वैज्ञानिक विश्लेषण

ड्रिलिंग का काम शुरू करने से पहले ASI ने विस्तृत शोध किया।

इससे पहले, दिसंबर में दो टेस्ट होल ड्रिल किए गए थे।
पत्थर और रेत के नमूनों का विश्लेषण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास द्वारा किया गया था।
और रेत स्थिर स्थिति में पाई गई।

इन आकलन और वरिष्ठ अधिकारियों से मंज़ूरी मिलने के बाद ही ड्रिलिंग का काम शुरू करने की अनुमति दी गई।

कोणार्क सूर्य मंदिर का ऐतिहासिक महत्व

इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था, और इस मंदिर को सूर्य देवता के विशाल रथ के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

मुख्य बातें

मंदिर के निर्माण में लगभग 12 वर्ष लगे।
इसे लगभग 1,200 कारीगरों और मूर्तिकारों ने मिलकर बनाया था।
यह अपनी बारीक पत्थर की नक्काशी और बेहतरीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है।

भारत ने ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में “वीएम फ्रेम्स” प्रतियोगिता शुरू की

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ‘VM फ्रेम्स’ राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता शुरू की है। इस पहल के तहत नागरिकों, और विशेष रूप से युवा रचनाकारों को, दृश्य कहानी-कथन (विज़ुअल स्टोरीटेलिंग) के माध्यम से राष्ट्र की भावना को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह प्रतियोगिता साल भर चलने वाले राष्ट्रव्यापी समारोह का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना है।

वंदे मातरम के 150 साल आज क्यों मायने रखते हैं?

वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी एक सशक्त भूमिका रही है। यह मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक था और इसने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया।

आज भी यह गीत निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करता है:

देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव
सांस्कृतिक एकता और पहचान
भारत की एक पालन-पोषण करने वाली मातृभूमि के रूप में अवधारणा

इस 150-वर्षीय मील के पत्थर को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों की भागीदारी के साथ वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है।

‘VM Frames’ क्या है?

‘VM Frames’ महज़ एक प्रतियोगिता से कहीं बढ़कर है; यह कहानी कहने का एक ऐसा मंच है जो भारत के अतीत को उसके वर्तमान और भविष्य से जोड़ता है। साथ ही, इसमें भाग लेने वालों को आधुनिक माध्यमों का उपयोग करके ‘वंदे मातरम’ के मूल्यों की रचनात्मक व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रतियोगिता की श्रेणियाँ

यह प्रतियोगिता तीन आकर्षक प्रारूपों में खुली है:

रील्स – छोटी और प्रभावशाली दृश्य कहानियाँ
AI-आधारित फ़िल्में – आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके की गई अभिनव कहानी-बयान
लघु फ़िल्में – विस्तृत सिनेमाई कथाएँ

प्रत्येक श्रेणी रचनाकारों को देशभक्ति, एकता, सांस्कृतिक पहचान और ‘नए भारत’ के दृष्टिकोण जैसे विषयों को तलाशने का अवसर प्रदान करेगी।

प्राइज़ पूल और पुरस्कारों का विवरण

यह प्रतियोगिता आकर्षक पुरस्कार प्रदान करती है, जो इसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण रचनात्मक प्रतियोगिताओं में से एक बनाती है।

रील्स श्रेणी

प्रथम पुरस्कार: ₹1,50,000
द्वितीय पुरस्कार: ₹1,00,000
तृतीय पुरस्कार: ₹50,000

AI फ़िल्में श्रेणी

प्रथम पुरस्कार: ₹5,00,000
द्वितीय पुरस्कार: ₹3,00,000
तृतीय पुरस्कार: ₹1,50,000

लघु फ़िल्में श्रेणी

प्रथम पुरस्कार: ₹15,00,000
द्वितीय पुरस्कार: ₹12,00,000
तृतीय पुरस्कार: ₹10,00,000

इस सुव्यवस्थित पुरस्कार प्रणाली का उद्देश्य शुरुआती स्तर से लेकर पेशेवर फिल्म निर्माताओं तक—सभी कौशल स्तरों पर भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

VM Frames प्रतियोगिता में कैसे भाग लें

इच्छुक प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियाँ निर्धारित समय सीमा से पहले वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टियाँ जमा करने की अंतिम तिथि: 7 मई 2026
यह प्रतियोगिता भारत और विदेशों में रहने वाले नागरिकों के लिए खुली है।
साथ ही, मौलिक और सार्थक कहानी कहने पर भी विशेष ध्यान दें।

यह प्रतियोगिता रचनात्मकता, मौलिकता और ‘वंदे मातरम’ की थीम के साथ भावनात्मक जुड़ाव पर ज़ोर देती है।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नादेंडला भास्कर राव का हैदराबाद में निधन

अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नादेंडला भास्कर राव का हैदराबाद में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे एक निजी अस्पताल में उम्र से संबंधित बीमारियों का इलाज करवा रहे थे। वे अपने लंबे राजनीतिक करियर के लिए जाने जाते हैं, और 1984 की नाटकीय राजनीतिक घटनाओं में अपनी भूमिका के कारण वे दक्षिण भारतीय राजनीति की सबसे विवादित हस्तियों में से एक बने रहे।

1984 का ‘अगस्त तख्तापलट’ जिसने उनके करियर को परिभाषित किया

भास्कर राव को मुख्य रूप से 1984 के ‘अगस्त तख्तापलट’ के लिए याद किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख राजनीतिक संकट था।
उस समय वे तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के संस्थापक एन. टी. रामाराव (NTR) के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे।
जब NTR चिकित्सा उपचार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में थे, तब भास्कर राव ने बहुमत के समर्थन का दावा किया।
उन्होंने 16 अगस्त, 1984 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
और इस कदम से पूरे राज्य में भारी राजनीतिक अशांति फैल गई है।
NTR वापस लौटे और उन्होंने ‘धर्म युद्धम’ नामक एक ज़ोरदार जन-अभियान शुरू किया, जिसमें लोकतंत्र की बहाली की मांग की गई थी।

31 दिनों के भीतर ही केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और 16 सितंबर, 1984 को NTR को राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर फिर से बहाल कर दिया गया।

मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल

मुख्यमंत्री के रूप में भास्कर राव का कार्यकाल केवल 31 दिनों तक चला, जो आंध्र प्रदेश के इतिहास में सबसे छोटे कार्यकालों में से एक है।

उनके निर्णयों के बावजूद, उनके कार्यकाल की चर्चा राजनीतिक अध्ययनों में व्यापक रूप से की जाती है, जिसका कारण हैं:

संवैधानिक औचित्य से जुड़े प्रश्न
राज्यपाल और केंद्र सरकार की भूमिका
संघीय राजनीति और लोकतांत्रिक मानदंडों पर इसका प्रभाव

प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक सफर

उनका जन्म 23 जून, 1935 को गुंटूर में हुआ था और राजनीति में आने से पहले उन्होंने एक वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी।

उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हुई। 1978 में उन्होंने विजयवाड़ा पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र से जीत भी हासिल की।
इसके अलावा, 1982 में वे तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के संस्थापक सदस्य भी बने।

1984 के संकट के बाद, वे दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए और अपने राजनीतिक सफर को जारी रखा।

बाद का राजनीतिक जीवन और पार्टियों में बदलाव

भास्कर राव दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे।

1998 में वे खम्मम से संसद सदस्य (MP) चुने गए।
बाद में, 2019 में वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए।

उनका राजनीतिक जीवन आंध्र प्रदेश और भारत में हो रहे बदलते राजनीतिक परिदृश्यों को भी दर्शाता है।

सरकार का ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ा फैसला, 1 मई से लागू होंगे नए नियम

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2026 को बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन गेमिंग नियमों को अधिसूचित कर दिया। ये नियम ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम को संचालित करने के लिए प्रक्रियात्मक ढांचा मुहैया कराते हैं और इनके आधार पर ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन भी हो सकेगा।

यह एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका मकसद नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के बढ़ते खतरे से बचाना और ई-स्पोर्ट्स तथा ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए एक अनुकूल ढांचा तैयार करना है। यह अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त किए गए सरकार के उस संकल्प को दर्शाता है, जिसके तहत भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है और साथ ही समाज को ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्मों द्वारा उत्पन्न वित्तीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संकट से बचाना है।

नियमों का उद्देश्य

ये नियम मूल अधिनियम की परिचालन संरचना हैं। इनका उद्देश्य निम्नलिखित है:

यह निर्धारित करने के लिए एक स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध तंत्र प्रदान करना, कि कोई ऑनलाइन गेम ऑनलाइन धन-आधारित गेम (और इसलिए निषिद्ध) है या एक अनुमत ऑनलाइन सामाजिक गेम या ई-स्पोर्ट्स है
इस क्षेत्र के लिए एक एकीकृत, डिजिटल-प्रथम नियामक के रूप में भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना करना
ई-स्पोर्ट्स और अधिसूचित की जाने वाली ऑनलाइन सामाजिक गेम की श्रेणियों के लिए एक वैधानिक पंजीकरण व्यवस्था बनाना
ऑनलाइन गेम सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य उपयोगकर्ता सुरक्षा सुविधाओं, शिकायत निवारण और पारदर्शिता दायित्वों को निर्धारित करना
अधिनियम की धारा 12 के तहत जांच और नागरिक दंड लगाने की प्रक्रिया निर्धारित करना और
जवाबदेही, निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक अपीलीय तंत्र प्रदान करना।

मार्गदर्शक नीति उद्देश्य

नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों और संवेदनशील उपयोगकर्ताओं को, ऑनलाइन धन-आधारित गेमिंग, लुभावने डिजाइन और त्वरित धन के भ्रामक वादों के नुकसान से बचाना
स्पष्ट मानदंड, पूर्वानुमानित समयसीमा और डिजिटल-प्रथम प्रक्रिया के ज़रिए उद्योग के लिए नियामकीय निश्चितता सुनिश्चित करना
बैंकों, भुगतान प्रणालियों और वित्तीय संस्थानों को प्रतिबंधित ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़े लेनदेन को बढ़ावा देने से रोककर वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा करना
प्राधिकरण, वित्तीय नियामकों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच समन्वित प्रवर्तन को सक्षम बनाना और
कार्यात्मक, दो-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र और अपील के वैधानिक अधिकार के माध्यम से उपयोगकर्ता के अधिकारों को बनाए रखना

यूजर्स को क्या होगा फायदा?

1 मई से नए नियम प्रभावी होने से यूजर्स को भी कई फायदे होंगे। यूजर्स को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। यूजर्स की सेफ्टी और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर काम किया है। मंत्रालय ने बीते साल अक्टूबर में 2025 में इन नियमों पर फीडबैक और राय मांगी थी, जिसके बाद लगभग 2500 रिस्पोंस हासिल हुए थे।

सरकार का उद्देश्य

डेटा स्टोरेज और यूजर से जुड़े नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी भी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होगी। सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाना और यूजर्स को सुरक्षित माहौल देना है। खासकर फर्जी गेम्स, फ्रॉड एवं लत जैसी समस्याओं को रोकने पर फोकस रहेगा।

Atal Pension Yojana में रिकॉर्ड नामांकन, 9 करोड़ का आंकड़ा पार

अटल पेंशन योजना (APY) ने 21 अप्रैल, 2026 तक इस योजना में कुल 9 करोड़ नामांकन का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि इस योजना की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच। महत्वपूर्ण बात यह है कि अकेले वित्त वर्ष 2025-26 में 1.35 करोड़ से अधिक नए ग्राहक जुड़े, जो इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे अधिक वार्षिक नामांकन है।

वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड नामांकन

APY के तहत नामांकन में हुई यह उल्लेखनीय वृद्धि महज़ एक संयोग नहीं है। यह कई संस्थानों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है, जिनमें बैंक, डाक नेटवर्क और सरकारी एजेंसियां शामिल हैं।

इस विकास में कई अन्य कारकों का भी योगदान रहा है:

जैसे कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में चलाए गए व्यापक जन-संपर्क अभियान।
सार्वजनिक और निजी बैंकों के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की सक्रिय भागीदारी।
दूरदराज के इलाकों में रहने वाली आबादी तक पहुँचने में इसे डाक विभाग से भी सहयोग मिला।
इसके अलावा, लगातार चलाए गए जागरूकता अभियान और बहुभाषी संचार पहलें भी इसमें शामिल हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रदर्शन की निगरानी के माध्यम से इस योजना की पहुँच का विस्तार करने में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है।

अटल पेंशन योजना को समझना

अटल पेंशन योजना 9 मई, 2015 को शुरू की गई थी। इसे भारतीय नागरिकों—और विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों—के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।

APY की खास बातें

इसमें 60 साल की उम्र के बाद लगभग ₹1,000 से ₹5,000 तक की मंथली पेंशन की गारंटी दी गई है।
साथ ही, इसमें जीवनसाथी को भी फ़ायदा मिलता है, जिसमें सब्सक्राइबर की मौत के बाद भी पेंशन जीवनसाथी को मिलती रहती है।
सब्सक्राइबर और जीवनसाथी दोनों की मौत के बाद यह रकम नॉमिनी को वापस कर दी जाती है।

यह ‘संपूर्ण सुरक्षा कवच’ परिवारों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, भले ही कमाने वाला सदस्य अब जीवित न हो।

पात्रता मानदंड और भागीदारी

यह योजना उन सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, और साथ ही उन व्यक्तियों के लिए भी जो आयकर दाता नहीं हैं।

इसके अलावा, ग्राहक 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने तक नियमित रूप से योगदान करते हैं, जिसके बाद उन्हें अपने योगदान के स्तर के आधार पर एक निश्चित पेंशन मिलना शुरू हो जाता है।

भारत के सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य में APY क्यों मायने रखता है?

भारत में एक विशाल कार्यबल है जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, और अक्सर उन्हें औपचारिक सेवानिवृत्ति लाभों का अभाव रहता है।

APY इन महत्वपूर्ण कमियों को इन चीज़ों की पेशकश करके पूरा करता है:

किफ़ायती पेंशन कवरेज
लंबे समय तक चलने वाली वित्तीय सुरक्षा
सरकार द्वारा समर्थित गारंटी

जैसे-जैसे वित्तीय समावेशन में सुधार होता है, APY जैसी योजनाएँ बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भरता और गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में 2.1 फीसदी बढ़कर 3.16 लाख करोड़ रुपये

भारत के टेक्सटाइल सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में एक्सपोर्ट में 2.1% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह आंकड़ा ₹3,16,334.9 करोड़ रहा, जो पिछले साल के आंकड़े ₹3,09,859 करोड़ से ज़्यादा है। यह लगातार बढ़ोतरी टेक्सटाइल के अलग-अलग प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर में मज़बूत मांग और देश की प्रतिस्पर्धी क्षमता को दिखाती है।

रेडी-मेड गारमेंट्स ने एक्सपोर्ट ग्रोथ में बढ़त बनाई

सभी सेगमेंट्स में, रेडी-मेड गारमेंट्स (RMG) टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान देने वाला सेगमेंट बना रहा।

एक्सपोर्ट ₹1,35,427.6 करोड़ से बढ़कर ₹1,39,349.6 करोड़ हो गया है।
साथ ही, ग्रोथ रेट 2.9% रही।

RMG का दबदबा इसलिए बना हुआ है, क्योंकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग बहुत ज़्यादा है, इसका उत्पादन कुशल है और वैश्विक कपड़ों के बाज़ारों में देश की स्थिति मज़बूत है।

कपड़ा निर्यात का श्रेणी-वार प्रदर्शन

कपड़ा क्षेत्र ने अलग-अलग श्रेणियों में मिला-जुला लेकिन स्थिर प्रदर्शन दिखाया।

सूती धागे, कपड़े और हथकरघा उत्पादों में 0.4% की मामूली बढ़त हुई और ये ₹1,02,399.7 करोड़ तक पहुँच गए।
मानव-निर्मित कपड़ों ने 3.6% की मज़बूत बढ़त दर्ज की और ये बढ़कर ₹42,687.8 करोड़ हो गए।
इसके अलावा, हस्तशिल्प सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली श्रेणी के रूप में उभरा, जिसमें 6.1% की बढ़त हुई और यह ₹15,855.1 करोड़ तक पहुँच गया।

उत्पादों का यह विविधीकरण, पारंपरिक और आधुनिक—दोनों ही प्रकार की वस्त्र श्रेणियों में इस क्षेत्र के संतुलित विकास को उजागर करता है।

वैश्विक बाज़ार विस्तार

भारत के कपड़ा निर्यात का विस्तार दुनिया भर के 120 से अधिक गंतव्यों तक हुआ है, जो इसके सशक्त भौगोलिक विविधीकरण को दर्शाता है।

मुख्य बाज़ारों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिनमें ये देश शामिल हैं:

UAE: 22.3%
UK: 7.8%
जर्मनी: 9.9%
स्पेन: 15.5%
जापान: 20.6%
मिस्र: 38.3%
नाइजीरिया: 21.4%
सेनेगल: 54.4%
सूडान: 205.6%

इस व्यापक विस्तार ने कुछ ही बाज़ारों पर निर्भरता को कम किया है और भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति को मज़बूत बनाया है।

सरकारी योजनाएँ जो कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देती हैं

कपड़ा मंत्रालय, कुछ प्रमुख नीतिगत उपायों के माध्यम से निर्यातकों को लगातार सहायता प्रदान कर रहा है, जैसे:

राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों पर छूट (RoSCTL)
निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की वापसी (RoDTEP)

इन दोनों योजनाओं की अवधि 31 मार्च, 2026 से आगे बढ़ा दी गई है, जिससे निर्यातकों को निरंतर वित्तीय सहायता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित हुई है।

मुक्त व्यापार समझौतों की भूमिका

वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की सक्रिय FTA रणनीति से कपड़ा क्षेत्र को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रमुख समझौतों में शामिल हैं:

भारत–EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) – जो अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा
भारत–UK व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA)
भारत–ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)
भारत–न्यूज़ीलैंड FTA (घोषित)
भारत–EU FTA (जनवरी 2026 में संपन्न)

इन समझौतों का उद्देश्य बाज़ार तक पहुँच को बेहतर बनाना, निर्यात पर लगने वाले शुल्कों को कम करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत बनाना है।

अंग्रेज़ी भाषा दिवस 2026: वैश्विक संचार में अंग्रेज़ी का महत्व

अंग्रेजी भाषा दिवस 2026, 23 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाएगा, ताकि वैश्विक संचार में अंग्रेजी भाषा के महत्व को दर्शाया जा सके। यह दिन विलियम शेक्सपियर की विरासत का सम्मान करता है, जिनकी जन्म और पुण्यतिथि एक ही तारीख को पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अंग्रेजी विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को आपस में जोड़ती है, कूटनीति को बढ़ावा देती है, और शिक्षा, व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है?

तारीख: 23 अप्रैल, 2026
दिन: गुरुवार
स्थापना: संयुक्त राष्ट्र (2010)

यह तारीख अंग्रेजी भाषा और साहित्य में शेक्सपियर के विशाल योगदान को सम्मानित करने के लिए चुनी गई थी।

अंग्रेजी भाषा दिवस क्या है?

अंग्रेजी भाषा दिवस दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय अवसर है, जो निम्नलिखित बातों का उत्सव मनाता है:

एक वैश्विक भाषा के रूप में अंग्रेजी का महत्व।
संचार, शिक्षा और कूटनीति में इसकी भूमिका।
साहित्य और संस्कृति में इसका योगदान।

आज दुनिया भर में 1.5 अरब से अधिक लोग अंग्रेजी बोलते या समझते हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं में से एक बन गई है।

अंग्रेजी भाषा दिवस का इतिहास

अंग्रेजी भाषा दिवस की शुरुआत वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनी ‘भाषा दिवस’ पहल के एक हिस्से के रूप में की गई थी।
यह बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा देता है।
यह दिवस अंग्रेजी को संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता देता है, और यह फ्रेंच के साथ-साथ दो कार्यकारी भाषाओं में से एक है।
यह वैश्विक शासन और संचार के क्षेत्र में इसके महत्व को रेखांकित करता है।

अंग्रेजी भाषा दिवस क्यों महत्वपूर्ण है?

इस दिन का उत्सव आज की आपस में जुड़ी दुनिया में अंग्रेजी की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

यह इन कार्यों में सहायक है:

बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना।
साथ ही, यह प्रभावी संचार कौशल को प्रोत्साहित करता है।
और वैश्विक सहयोग में इस भाषा के महत्व को उजागर करता है।

अंग्रेजी भाषा एक सेतु (bridge) भाषा के रूप में कार्य करती है, जो विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले लोगों को आपस में जोड़ती है।

अंग्रेज़ी भाषा में विलियम शेक्सपियर का योगदान

आधुनिक अंग्रेज़ी को आकार देने में विलियम शेक्सपियर ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। उनकी रचनात्मकता ने अनेक ऐसे नए शब्दों और वाक्यांशों को जन्म दिया, जिनका प्रयोग आज भी किया जाता है।

शेक्सपियर द्वारा प्रचलित शब्द

गॉसिप (Gossip)
फैशनेबल (Fashionable)
लोनली (Lonely)

लोकप्रिय मुहावरे

बर्फ तोड़ना (संकोच दूर करना)
प्यार अंधा होता है
कमज़ोर दिल वाला

उनके साहित्यिक कार्यों ने शब्दावली को समृद्ध किया है और आज जिस तरह से अंग्रेज़ी बोली जाती है, उसे प्रभावित किया है।

अंग्रेजी भाषा दिवस कैसे मनाया जाता है?

स्कूलों, संस्थानों और समुदायों में इस दिन को मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

कुछ आम गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

पढ़ने के सत्र और कहानी सुनाना।
कविता पाठ और वाद-विवाद।
निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ।
इसके अलावा, शेक्सपियर की रचनाओं पर आधारित भूमिका-निर्वहन (रोल-प्ले)।

ये गतिविधियाँ भाषा कौशल, आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बेहतर बनाने में मदद करती हैं।

ताशकंद जून में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेज़बानी करेगा

विश्व पैरा एथलेटिक्स (World Para Athletics) ने घोषणा की है कि ताशकंद 2027 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। यह इवेंट जून 2027 में होने वाला है। यह पहली बार होगा जब मध्य एशिया इस प्रतिष्ठित इवेंट की मेज़बानी करेगा। यह चैंपियनशिप, जो दुनिया के सबसे बड़े पैरा स्पोर्ट्स इवेंट्स में से एक है, ताशकंद के अत्याधुनिक ओलंपिक सिटी मेन स्टेडियम (Olympic City Main Stadium) में होगी।

ताशकंद को 2027 चैंपियनशिप के मेज़बान के रूप में चुना गया

इस घोषणा से यह पुष्टि हो गई है कि ताशकंद विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 13वें संस्करण की मेज़बानी करेगा। यह निर्णय उज़्बेकिस्तान के बढ़ते बुनियादी ढांचे और समावेशी खेलों तथा वैश्विक खेल आयोजनों को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह आयोजन ओलंपिक सिटी मेन स्टेडियम में होगा, जो एक आधुनिक सुविधा है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेज़बानी करने में सक्षम है।

मध्य एशिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण

2027 का संस्करण पहला ऐसा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा जो मध्य एशिया में आयोजित किया जाएगा, और यह इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित होगा।

एशिया ने पहले भी इन शहरों में इस इवेंट की मेज़बानी की है:

दोहा (2015)
दुबई (2019)
कोबे (2024)
नई दिल्ली (2025)

ताशकंद के इस लिस्ट में शामिल होने के साथ ही, चैंपियनशिप समावेशिता और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने भौगोलिक दायरे का विस्तार करना जारी रखे हुए है।

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का महत्व

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप दिव्यांग एथलीटों के लिए एक उच्च-स्तरीय वैश्विक प्रतियोगिता है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के तत्वावधान में किया जाता है।

इस आयोजन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

इसमें दुनिया भर से सैकड़ों एथलीटों ने हिस्सा लिया।
यह बेहतरीन पैरा-एथलेटिक प्रतिभाओं को भी प्रदर्शित करता है।
और साथ ही, यह पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफिकेशन का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

ताशकंद को क्यों चुना गया?

ताशकंद का चयन कई कारकों की ओर संकेत करता है।
इस शहर ने हाल ही में खेल सुविधाओं और शहरी विकास में भारी निवेश किया है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेज़बानी करने में सक्षम बन गया है।
इसके अलावा, यह मध्य एशिया में स्थित है; ताशकंद वैश्विक खेलों के लिए एक नया क्षेत्रीय मंच प्रदान करता है और साथ ही उभरते हुए राष्ट्रों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है।
उज़्बेकिस्तान ने पैरा खेलों के विकास में बढ़ती रुचि दिखाई है, जो समावेशिता को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है।