बिहार कैबिनेट ने दी सभी न्यायिक सेवाओं में 50% आरक्षण को मंज़ूरी

बिहार कैबिनेट ने राज्य की सभी न्यायिक सेवाओं में 50% आरक्षण देने के प्रस्ताव को, 27 दिसम्बर 2016 को मंज़ूरी दे दी. इसके तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 21%, पिछड़ा वर्ग को 12%, अनुसूचित जाति को 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 1% आरक्षण होगा. सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 35% और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए 1% आरक्षण होगा.