भारत सरकार ने बीमा सेवा की कमियों के बारे में, समयबद्ध, लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से, बीमाधारकों की शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए, बीमा लोकपाल नियम (Insurance Ombudsman Rules), 2017 में व्यापक संशोधन अधिसूचित किए हैं. इससे समय पर लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से बीमा सेवाओं में कमियों के संबंध में शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी.
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वे संशोधन क्या हैं?
- लोकपाल तंत्र को बीमा कंपनियों के कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया गया था. अब इसका नाम बदलकर बीमा लोकपाल परिषद कर दिया गया है.
- इससे पहले, लोकपाल को शिकायतों का दायरा केवल विवादों तक सीमित था, लेकिन अब बीमाकर्ताओं, एजेंटों, दलालों और अन्य बिचौलियों की ओर से सेवा में कमियों को शामिल करने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है.
- बीमा दलाल को लोकपाल तंत्र के दायरे में भी लाया गया है. लोकपालों को बीमा दलालों के खिलाफ अधिनिर्णय भी देने का अधिकार दिया गया है.
- तंत्र की समयबद्धता और लागत-प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए, पॉलिसीधारकों को अब लोकपाल को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत करने के लिए सक्षम किया जाएगा.
- एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली बनाई जाएगी ताकि पॉलिसीधारक अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकें.
- नियम यह भी प्रदान करते हैं कि, लोकपाल मामलों को सुनने के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कर सकता है.
लोकपाल (Ombudsman) कौन है?
लोकपाल एक अधिकारी है, जिसे सेवा के बारे में या एक प्रशासनिक प्राधिकरण की शिकायतों की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है. लोकपाल आमतौर पर सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाता है, हालांकि, निजी कंपनियां भी उन्हें नियुक्त कर सकती हैं. भारत सरकार ने आयकर, बैंकिंग और बीमा के संबंध में शिकायतों के समाधान के लिए एक लोकपाल नियुक्त किया है.
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