भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2019-20 के लिए लोकपाल योजनाओं (Ombudsman Schemes) की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस दौरान प्राप्त शिकायतों में लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिनमें से लगभग 92 प्रतिशत का निस्तारण किया जा चुका है। RBI के पास तीन लोकपाल हैं- बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (यानी NBFC) और डिजिटल लेनदेन. कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर लोकपाल के पास जा सकता है।
आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, तीनों लोकपालों को 19-20 में कुल 3,30,543 शिकायतें मिलीं, जबकि 18-19 में 2,00,362 प्राप्त हुई थी. बैंकिंग लोकपाल को एटीएम और डेबिट कार्ड, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित ज्यादा शिकायतें मिलीं, जबकि NBFC के लोकपालों को नियामक दिशानिर्देशों के पालन न करने, अनुबंध / ऋण समझौते में पारदर्शिता की कमी और सूचना के बिना शुल्क वसूलने से संबंधित सबसे अधिक शिकायतें मिलीं।
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महत्वपूर्ण बिंदु:
- बैंकिंग लोकपाल को एटीएम और डेबिट कार्ड, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित ज्यादा शिकायतें मिलीं.
- NBFC के लोकपाल को नियामक दिशानिर्देशों के पालन न करने, अनुबंध / ऋण समझौते में पारदर्शिता की कमी और बिना सूचना के शुल्क वसूलने के बारे में अधिकांश शिकायतें मिलीं।
- डिजिटल लेन-देन लोकपालों को फंड ट्रांसफर के बारे में सबसे अधिक शिकायतें मिलीं। आरबीआई ने शिकायतों को कम करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कई उपाय किए हैं।
- जैसा कि पिछले सप्ताह मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गई थी, तीन लोकपाल योजनाओं को विलय कर एक एकल योजना में एकीकृत किया जा रहा है जिसे इस वर्ष जून से शुरू किया जाएगा।
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