छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा “इंदिरा वन मितान” योजना शुरू की गई है। इस नई योजना का लक्ष्य राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत, सरकार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गांवों में युवाओं के समूह बनाएगी और वे सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इन आर्थिक गतिविधियों से वनवासियों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को युवा समूहों के माध्यम से कवर करने की योजना बनाई है। ये समूह पेड़ों का प्रबंधन भी करेंगे और वन क्षेत्रों में पेड़ों से वनोपज एकत्र करेंगे। इसके अलावा वे वन उपज की सही कीमत सुनिश्चित करने के लिए वन उपज की खरीद की भी व्यवस्था करेंगे।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल; राज्यपाल: अनुसुइया उइके.
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