Wednesday, 24 June 2020

भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की देखरेख में लाने का किया फैसला

भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की देखरेख में लाने का किया फैसला

भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है। इस निर्णय की घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा की गई।


इस निर्णय के बाद अब 1,482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी शक्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब RBI की शक्तियां जिस प्रकार सूचीबद्ध बैंकों पर लागू होती हैं, उसी तरह सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। यह फैसले इन बैंकों में 86 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं की 4.84 ट्रिलियन राशि को सुरक्षित रखने का आश्वासन देने के लिए किया गया।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांता दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.

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