भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (PMKSY- PDMC) के ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ (‘Per Drop More Crop) घटक के तहत राज्य सरकारों को 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस फण्ड का वार्षिक आवंटन राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा।
PMKSY- PDMC के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यथा ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। ड्रिप माइक्रो सिंचाई तकनीक से न केवल जल की बचत करने में, बल्कि उर्वरक के उपयोग, श्रम खर्च और अन्य कच्चे माल की लागत को कम करने में भी मदद मिलती है।
राज्यों में सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपये का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। साथ ही, इसका लक्ष्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए PMKSY-PDMC के तहत उपलब्ध प्रावधानों से परे सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना है।
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