प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund) की स्थापना को मंजूरी दी गई है।पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना के लिए 15000 करोड़ रुपये से की जाएगी और यह डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण के साथ-साथ मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र में पशु आहार संयंत्रों में बुनियादी ढांचे के निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
इस योजना के अंतर्गत योग्य लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), एमएसएमई, सेक्शन 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और निजी उद्यमी होंगे। योजना के तहत, लाभार्थी को 10 प्रतिशत की मार्जिन राशि का योगदान करना होगा, जबकि शेष 90 प्रतिशत की राशि अनुसूचित बैंक द्वारा कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार योग्य लाभार्थी को ब्याज पर 3 प्रतिशत की आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। इसके अलावा उन्हें मूल कर्ज के लिए दो वर्ष की अधिस्थगन अवधि के लिए कर्ज दिया जाएगा और कर्ज की पुनर्भुगतान अवधि 6 साल होगी।
भारत सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित किया जाएगा। इस फंड का प्रबंधन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) द्वारा किया जाएगा और यह उन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए दी जाएगी जो एमएसएमई के तहत परिभाषित होंगी। कर्जदार की क्रेडिट सुविधा की 25 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज दी जाएगी।
उपरोक्त दोनों सुविधाएं, उपरोक्त परियोजनाओं के लिए जरूरी निवेश को पूरा करने में पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इससे निवेशकों को अपना रिटर्न बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री: गिरिराज सिंह.
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