छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर "राजीव गांधी किसान न्याय योजना" का शुभारंभ किया है। इस किसान केंद्रित योजना का लक्ष्य COVID-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का प्रावधान 2020-21 के बजट में किया गया था। इस योजना से 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
"राजीव गांधी किसान न्याय योजना" की विशेषताएं:
“राजीव गाँधी किशन न्याय योजना” के तहत छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से किसानों के खातों में अनुदान राशि को सीधे हस्तांतरित करके किया जाएगा। खरीफ सीजन के लिए पंजीकृत और खरीद क्षेत्र के आधार पर किसानों को धान, मक्का और गन्ना फसलों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार दलहन और तिलहन फसलों के लिए पंजीकृत और अधिसूचित क्षेत्रों के आधार पर किसानो को प्रति एकड़ के हिसाब से एक निश्चित राशि देने पर विचार कर रही है।
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल; राज्यपाल: अनुसुइया उइके.
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