भारत सरकार ने COVID-19 महामारी से निपटने के अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण का इस्तेमाल भारत की तत्कालिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इनमें बचाव एवं रोकथाम के साथ-साथ समाज के गरीबों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों, विशेषकर महिलाओं और आवश्यक सुविधाओं से वंचित समूहों का सामाजिक संरक्षण जैसी तत्कालिक प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है।
यह ऋण राशि एडीबी के COVID-19 सक्रिय प्रयास और व्यय सहायता कार्यक्रम (COVID-19 Active Response and Expenditure Support Programme-CARES) के तहत मंजूर की गई है। यह कार्यक्रम सरकार की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रथम सहयोग के रूप में शुरू किया गया था।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- एडीबी अत्यधिक गरीबी के उन्मूलन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, सुदृढ़ और सतत एशिया-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- एडीबी वर्ष 1966 में स्थापित किया गया, जिसमें 68 सदस्यों का स्वामित्व है जिनमें से 49 सदस्य इसी क्षेत्र के हैं।
- एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष: मासत्सुग असकावा.
- एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी.
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