भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया हैं। इस ऋण समझौते का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की 428 ग्राम पंचायतों में जल प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना है।
कैसा होगा 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता:
भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक के साथ 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस ऋण की राशि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) द्वारा मुहैया कराई जाएगी। इस समझौते के तहत यह ऋण राशि 14.5 वर्ष के लिए होगी, जिसमें 5 वर्षों की छूट अवधि भी शामिल है।
क्या होगा हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना से:-
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में स्रोत स्थिरता और जलवायु लचीली वर्षा-आधारित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना को लागू करेगी। यह परियोजना 10 जिलों की 428 ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी, जिससे 4,00,000 से अधिक छोटे किसानों, महिलाओं और देहाती समुदायों को लाभ होगा। इस परियोजना से जंगलों, चरागाहों और घास के मैदानों में अपस्ट्रीम जल स्रोतों में सुधार होने की संभावना है। साथ ही इस परियोजना से टिकाऊ कृषि के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।
परियोजना के तहत जल गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी के लिए हाइड्रोलॉजिकल निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये पानी की गुणवत्ता और मात्रा की उचित निगरानी अधिक समग्र कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (कैट) योजनाओं को सुनिश्चित करेगी जो स्रोत स्थिरता, कार्बन अनुक्रम और जल की गुणवत्ता पर आधारित हैं। साथ ही इससे बेहतर भूमि उपयोग और कृषि निवेशों के माध्यम से भविष्य के जल के लिए बजट की नींव रखने में भी सहायता मिलेगी।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष: डेविड मलपास; मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी.
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जयराम ठाकुर; राज्यपाल: बंडारू दत्तात्रेय.
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