केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग स्थापित करने और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को निरस्त करने का प्रावधान है।
बिल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कॉमन फाइनल ईयर एमबीबीएस एक्जाम को नेशनल एग्जिट टेस्ट (NEXT) के रूप में जाना जाएगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए और विदेशी मेडिकल स्नातकों के स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में लाइसेंस परीक्षा के रूप में काम करेगा।
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- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री: डॉ. हर्षवर्धन
स्रोत: आकाशवाणी पर समाचार
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