लोकसभा ने 10 मार्च 2017 को एडमिरेल्टी (न्याय क्षेत्र एवं सामुद्रिक दावों के निपटान) विधेयक, 2016 पारित कर दिया. इस विधेयक का उद्देश्य अदालतों के एडमिरेल्टी न्याय क्षेत्र, सामुद्रिक दावों की एडमिरेल्टी प्रक्रियाओं, पोतों की गिरफ्तारी एवं संबंधित मुद्दों से जुड़े वर्तमान कानूनों को मजबूत बनाने के लिए एक कानूनी संरचना की स्थापना करना है.
इस विधेयक का उद्देश्य वैसे पुराने कानूनों का विस्थापन करना भी है जो कारगर प्रशासन की राह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं. यह विधेयक भारत के तटीय राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों को एडमिरेल्टी न्याय क्षेत्र प्रदान करता है और यह क्षेत्राधिकार प्रादेशिक जलों तक फैला है.
स्रोत – पीआईबी
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