राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का पहला मसौदा जारी कर दिया गया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में असम के 19 मिलियन लोगों को कानूनी रूप से भारत का नागरिक माना गया है.
भारत के रजिस्ट्रार जनरल शैलेश ने दस्तावेज जारी किया. पहले मसौदे में राज्य के भीतर कानूनी भारतीय नागरिकों के रूप में 32.9 मिलियन आवेदकों में से 19 मिलियन लोगों को सूचीबद्ध किया गया है.
IBPS Clerk मुख्य परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
- एनआरसी आखिरी बार 1951 में असम में अपडेट हुआ था.
- असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें एनआरसी है.
स्रोत- डीडी न्यूज़