विजय माल्या ऋण चूक के मामले की तरह कथित तौर पर कई उच्च टिकट पर धोखाधड़ी सामने आने के साथ, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अब एक करोड़ रुपये से अधिक के धन से जुड़े
मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है.
आयोग भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) के वरिष्ठ अधिकारियों से भी एक नियमित मासिक बैठक में मुलाकात करेगा.
Source- The Hindu
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