प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने डाकघरों में आधार केंद्र स्थापित करने के लिए विशेष रूप से 2,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है, यह एक ऐसा कदम है जिसमें निजी ठेकेदारों को डेटा कलेक्शन प्रक्रिया से बाहर निकाला गया.
केंद्र में भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा अनुमोदित मशीनें होंगी जो सञ्चालन की जिम्मेदार होंगी. 31 मार्च 2018 तक आधार नामांकन और अद्यतन सुविधाएं लगभग 15,000 डाकघरों में उपलब्ध होगी.
उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है.
- यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ अजय भूषण पांडेय हैं.
- श्री अनंत नारायण नंदा महानिदेशक जनरल पोस्टल सेवा के सचिव हैं.
स्रोत- द हिंदू
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