बिहार मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में विकलांग लोगों के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली बैठक के दौरान कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी.
इस प्रावधान को विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के अनुसार लाया गया है. कैबिनेट ने अधिनियम में परिकल्पित ‘दिव्यंगंजन’ के सशक्तिकरण के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दे दी है.
उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
- सत्यपाल मलिक बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं.
स्रोत- लाइवमैंट
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