विश्व स्तर पर 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इसका विषय है – “सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव-प्रतिबद्धता।” यह अवसर दूसरे विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन और दोहा राजनीतिक घोषणा को अपनाए जाने के बाद एक महत्वपूर्ण समय पर आया है। यह दिवस सरकारों और नागरिकों को याद दिलाता है कि गरीबी उन्मूलन, पूर्ण रोजगार, सम्मानजनक कार्य और सामाजिक समावेशन सतत विकास के मूल स्तंभ हैं। साथ ही, यह इस बात पर भी जोर देता है कि वैश्विक स्तर पर किए गए वादों को वास्तविक नीतिगत कार्यों में परिवर्तित करना आवश्यक है, ताकि न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण किया जा सके।
वर्ष 2026 का विषय “सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव-प्रतिबद्धता” प्रगति और लगातार बनी हुई चुनौतियों—दोनों को दर्शाता है। यह विषय विशेष रूप से दोहा राजनीतिक घोषणा के बाद वैश्विक प्रतिबद्धताओं को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देता है।
दोहा राजनीतिक घोषणा ने 1995 की कोपेनहेगन घोषणा में किए गए वादों की पुनः पुष्टि की। हालांकि, श्रम बाजार में अनौपचारिकता, लैंगिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन और संस्थागत विश्वास में गिरावट जैसी चुनौतियाँ नीतिगत समन्वय की नई आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
वर्ष 2026 का यह दिवस केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर मापनीय परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देता है। सदस्य देशों ने निम्नलिखित कदमों की मांग की है:
सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए बहुपक्षीय सहयोग और बहु-हितधारक साझेदारियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 10 जून 2008 को सामाजिक न्याय के लिए निष्पक्ष वैश्वीकरण संबंधी ILO घोषणा को अपनाया।
इस घोषणा ने:
2008 की यह घोषणा आज भी वैश्विक श्रम और सामाजिक न्याय नीति का आधारभूत ढांचा बनी हुई है।
सम्मानजनक कार्य की अवधारणा में शामिल हैं:
सम्मानजनक कार्य सतत विकास लक्ष्य 8 (SDG 8) का मुख्य आधार है, जिसका उद्देश्य समावेशी और सतत आर्थिक विकास तथा सभी के लिए रोजगार को बढ़ावा देना है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर 2007 को घोषणा की थी कि 20 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
हालांकि गरीबी में कमी और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, फिर भी वैश्विक असमानताएँ गंभीर बनी हुई हैं।
वर्ष 2026 का यह अवसर सामाजिक न्याय को जलवायु, डिजिटल, श्रम और औद्योगिक नीतियों में समाहित करने पर जोर देता है।
संयुक्त राष्ट्र मानता है कि सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय निम्नलिखित के लिए आवश्यक हैं:
मानवाधिकारों और समान अवसर के बिना सतत विकास संभव नहीं है।
यह विकास क्रम दर्शाता है कि सामाजिक न्याय को अंतरराष्ट्रीय विकास के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है।
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