विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 26 के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.5% किया

विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर 2025 की दक्षिण एशिया विकास रिपोर्ट (South Asia Development Update) में भारत की वित्त वर्ष 2025–26 (FY26) की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया है, जो जून 2025 में किए गए 6.3% के पूर्वानुमान से अधिक है। इस संशोधन का कारण है — मजबूत घरेलू मांग, ग्रामीण उपभोग में सुधार, और जीएसटी सुधारों से निरंतर प्राप्त हो रहे लाभ।

प्रमुख आँकड़े

• भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

• वृद्धि को मजबूत आंतरिक बाजार, बढ़ती खपत और अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण (formalization) से समर्थन मिलेगा।

• हालांकि, विश्व बैंक ने FY27 (वित्त वर्ष 2026–27) के लिए वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है, क्योंकि अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% शुल्क जैसे बाहरी झटके जोखिम पैदा कर सकते हैं।

1. मजबूत घरेलू खपत

भारत का विशाल उपभोक्ता आधार वृद्धि का मुख्य चालक बना हुआ है।

• सेवा और विनिर्माण (services & manufacturing) क्षेत्र में बढ़ती आय और शहरी विस्तार से निरंतर सुधार देखा गया है।

2. ग्रामीण पुनरुत्थान

• कृषि उत्पादन में सुधार

• ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि

• अनुकूल मानसून की स्थिति
  इन सबने ग्रामीण मांग को मज़बूती दी है, जो भारत के उपभोग-आधारित विकास मॉडल का मुख्य हिस्सा है।

3. जीएसटी सुधारों का प्रभाव

वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली में किए गए सुधारों से —

• कर अनुपालन (tax compliance) में सुधार हुआ,

• कर आधार (tax base) विस्तृत हुआ,

• सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च को बढ़ावा मिला।

4. क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य और जोखिम

• दक्षिण एशिया की वृद्धि दर 2025 में 6.6% रहने का अनुमान है।

• लेकिन 2026 में यह घटकर 5.8% हो सकती है, जो पिछले अनुमान से 0.6 प्रतिशत अंक कम है।

विश्व बैंक ने इसके पीछे ये कारण बताए हैं:

• वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता

• व्यापारिक संरक्षणवाद (Trade Protectionism) में वृद्धि

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उभरती तकनीकों से श्रम बाजार में व्यवधान

• क्षेत्र के कई हिस्सों में राजनीतिक अस्थिरता

भारत के लिए प्रमुख जोखिम

• अमेरिका द्वारा भारतीय कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो कंपोनेंट्स पर 50% आयात शुल्क लगाया गया है।

• इससे निर्यात-आधारित क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और निवेशकों के विश्वास तथा विदेशी व्यापार प्रदर्शन को मध्यम अवधि में झटका लग सकता है।

स्थायी तथ्य

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