विश्व बैंक ने महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी

विश्व बैंक ने महाराष्ट्र को $188.28 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के पिछड़े जिलों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। यह ऋण अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमें 15 वर्षों की परिपक्वता अवधि और 5 वर्षों की छूट अवधि शामिल है। इस परियोजना का मुख्य फोकस जिला-स्तरीय शासन को मजबूत करना, ई-गवर्नेंस सेवाओं को सुधारना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को तेज करना है।

मुख्य उद्देश्य और रणनीतियां:

इस पहल के तहत जिलों को डेटा, वित्त और विशेषज्ञता जैसे आवश्यक संसाधनों से सशक्त बनाया जाएगा, जिससे वे सार्वजनिक खर्च को बेहतर ढंग से अनुकूलित कर सकें और समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकें। परियोजना के प्रमुख पहलुओं में “महा डेटाबैंक” का निर्माण शामिल है, जो विकास संबंधी चुनौतियों जैसे लैंगिक असमानता को संबोधित करने और साक्ष्य-आधारित योजना को सक्षम करने के लिए एक डेटा शासन ढांचा प्रदान करेगा।

ई-गवर्नेंस और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित:

डिजिटल प्लेटफार्मों जैसे MAITRI 2.0 और RTS पोर्टल को उन्नत बनाया जाएगा, ताकि निजी क्षेत्र के लिए सरकारी सेवाओं और व्यावसायिक सुविधाओं तक समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित हो सके। जिलों के लिए प्रदर्शन आधारित वित्तीय प्रोत्साहनों का ढांचा भी तैयार किया गया है, जिससे सेवा वितरण और शासन में प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

प्रमुख चुनौतियों का समाधान

यह परियोजना खंडित प्रशासन और विश्वसनीय डेटा की कमी जैसी प्रमुख बाधाओं को दूर करेगी। संस्थागत क्षमता और सार्वजनिक-निजी समन्वय में सुधार करते हुए, यह पहल महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में व्यापक विकास और समावेशी प्रगति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।