भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की नियुक्ति ऐतिहासिक क्यों है?

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने 14 मई 2025, बुधवार को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ग्रहण की। यह समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति रही, जिसने भारत के न्यायिक और संवैधानिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा।

क्यों है यह समाचार में?

न्यायमूर्ति संजय खन्ना, जो 13 मई 2025 को पदमुक्त हुए, के स्थान पर न्यायमूर्ति गवई को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर 23 नवंबर 2025 तक कार्यरत रहेंगे।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई कौन हैं?

• जन्म: 24 नवंबर 1960, अमरावती, महाराष्ट्र

• पृष्ठभूमि: सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से ताल्लुक रखते हैं

• धर्म: बौद्ध – भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश, जो न्यायपालिका में समावेशिता और प्रतिनिधित्व का प्रतीक है

उनकी न्यायिक यात्रा और उपलब्धियां

• सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान कई संविधान पीठों का हिस्सा रहे

• अनेक ऐतिहासिक और संविधानिक फैसलों में योगदान दिया

न्युक्ति का महत्व

• अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले कुछ गिने-चुने न्यायाधीशों में से एक

• भारत की शीर्ष न्यायपालिका में विविधता और सामाजिक समावेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

न्यायमूर्ति गवई की संविधान दृष्टि

• हाल की पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा:

  “संविधान सर्वोच्च है, और कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका – तीनों को संविधान की सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए।”

• यह उनके संवैधानिक संतुलन और लोकतांत्रिक मर्यादा में विश्वास को दर्शाता है

शपथ ग्रहण समारोह और उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

स्थान: राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
मुख्य अतिथि:

• उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

• गृह मंत्री अमित शाह

• रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

• विदेश मंत्री एस. जयशंकर

• सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश: न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिंह, आदि

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का विदा

• 51वें मुख्य न्यायाधीश रहे

• 13 मई 2025 को पदमुक्त हुए

• अल्पकालिक कार्यकाल के बावजूद उन्होंने संतुलित और मर्यादित निर्णयों से अपनी न्यायिक छवि मजबूत की

• न्यायमूर्ति गवई को गरिमापूर्ण और सुचारु रूप से पदभार सौंपा

यह नियुक्ति भारत की न्यायपालिका में प्रगतिशीलता, समावेशिता और संवैधानिक मूल्यों की पुनर्पुष्टि का प्रतीक है।