वर्ल्ड बैंक ने भारत को सालाना 8-10 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा क्यों किया है?

विश्व बैंक समूह (World Bank Group) ने अगले पाँच वर्षों तक हर वर्ष 8–10 अरब अमेरिकी डॉलर की बड़ी वित्तीय सहायता भारत को देने की घोषणा की है। यह सहायता हाल ही में स्वीकृत कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (CPF) के तहत प्रदान की जाएगी, जिसका उद्देश्य भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज़ करना और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को समर्थन देना है। यह घोषणा भारत की आर्थिक नीतियों और विकास पथ में गहरे वैश्विक विश्वास को दर्शाती है तथा भारत की भूमिका को एक महत्वपूर्ण वैश्विक विकास इंजन के रूप में रेखांकित करती है।

कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (CPF) क्या है?

कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (CPF) भारत और विश्व बैंक समूह के बीच सहयोग को दिशा देने वाला एक रणनीतिक रोडमैप है। नया CPF उन प्राथमिक क्षेत्रों को परिभाषित करता है जहाँ वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और वैश्विक विशेषज्ञता को एक साथ जोड़कर बड़े पैमाने पर विकासात्मक परिणाम हासिल किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह फ्रेमवर्क पूरी तरह से ‘विकसित भारत’ विज़न के अनुरूप है और इसका उद्देश्य केवल परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि संस्थागत मजबूती, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा उपयोग तथा दीर्घकालिक सतत विकास सुनिश्चित करना भी है।

भारत का रुख: केवल वित्तपोषण से आगे की साझेदारी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (CPF) का स्वागत करते हुए कहा कि भारत विकास साझेदारी को केवल धन तक सीमित नहीं मानता। उन्होंने ज्ञान साझा करने, तकनीकी सहायता और विश्व बैंक समूह के वैश्विक अनुभव के महत्व पर ज़ोर दिया। वित्त मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि सार्वजनिक धन को निजी पूंजी के साथ जोड़ना तथा ग्रामीण और शहरी भारत में रोजगार सृजन बड़े स्तर पर प्रभाव हासिल करने की कुंजी होगा। ये चर्चाएँ उस समय हुईं जब विश्व बैंक के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की।

निजी क्षेत्र के नेतृत्व में रोजगार सृजन पर केंद्रित साझेदारी

नए भारत–विश्व बैंक साझेदारी के केंद्र में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित रोजगार सृजन है। हर वर्ष लगभग 1.2 करोड़ युवा भारत के श्रम बाज़ार में प्रवेश करते हैं, जिससे रोजगार सृजन एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है। CPF का उद्देश्य उन क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है जहाँ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो सकते हैं। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए बाधाएँ कम करना, कौशल उन्नयन, तथा युवाओं और महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार शामिल है, ताकि आर्थिक वृद्धि को अर्थपूर्ण और टिकाऊ रोजगार में बदला जा सके।

साझेदारी के चार रणनीतिक परिणाम

कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (CPF) चार व्यापक रणनीतिक परिणामों पर केंद्रित है। इनमें ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन बढ़ाना, शहरी परिवर्तन और रहने योग्य शहरों को बढ़ावा देना, मानव संसाधन में निवेश के साथ ऊर्जा सुरक्षा और प्रमुख बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना, तथा समग्र आर्थिक और जलवायु लचीलापन मजबूत करना शामिल है। यह फ्रेमवर्क 2023 के बाद विश्व बैंक समूह द्वारा किए गए आंतरिक सुधारों से भी लाभान्वित है, जिनका उद्देश्य संस्था को अधिक तेज़, सरल और प्रभाव-केंद्रित बनाना है। इनमें से कई सुधारों को भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान दिशा मिली।

विश्व बैंक: संक्षिप्त परिचय