वन नेशन वन इलेक्शन नीति भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करती है, यह लेख नीति के लाभ और हानि को दर्शाता है।
वन नेशन वन इलेक्शन नीति में भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय एक ही समय में नहीं तो एक ही वर्ष में केंद्रीय और राज्य प्रतिनिधियों के लिए मतदान करेंगे। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा जैसे कुछ ही राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही मतदान होता है। अधिकांश अन्य राज्य गैर-समन्वयित पांच-वर्षीय चक्र का पालन करते हैं।
जनता की राय रिपोर्ट के अनुसार, पैनल को जनता से लगभग 21,000 सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से 81% से अधिक वन नेशन वन इलेक्शन नीति के पक्ष में थे।
जबकि नीति का लक्ष्य दक्षता और लागत बचत लाना है, विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करना और संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं।
भारत
जातीय संघर्ष और गंभीर ओलावृष्टि के बाद, मणिपुर की सरकार ने "स्कूल ऑन व्हील्स" कार्यक्रम…
तमिलनाडु कैडर के 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुबोध कुमार (आईएएस) को…
युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में स्थित मेक्सिको के ताम जा' ब्लू होल (टीजेबीएच) को…
सेना की पश्चिमी कमान के तत्वावधान में भारतीय सेना की खड़गा कोर ने पंजाब में…
रवींद्रनाथ टैगोर जयंती 2024, जिसे रवीन्द्र जयंती के नाम से भी जाना जाता है, रवींद्रनाथ…
नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर पिछले एक दशक में 0.92% प्रति वर्ष पर ऐतिहासिक रूप…