वन नेशन वन इलेक्शन नीति भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करती है, यह लेख नीति के लाभ और हानि को दर्शाता है।
वन नेशन वन इलेक्शन नीति में भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय एक ही समय में नहीं तो एक ही वर्ष में केंद्रीय और राज्य प्रतिनिधियों के लिए मतदान करेंगे। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा जैसे कुछ ही राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही मतदान होता है। अधिकांश अन्य राज्य गैर-समन्वयित पांच-वर्षीय चक्र का पालन करते हैं।
जनता की राय रिपोर्ट के अनुसार, पैनल को जनता से लगभग 21,000 सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से 81% से अधिक वन नेशन वन इलेक्शन नीति के पक्ष में थे।
जबकि नीति का लक्ष्य दक्षता और लागत बचत लाना है, विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करना और संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के…
PLASTINDIA 2026, दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक, 5 फरवरी…
रूस ने अपनी नवीनतम परमाणु-चालित पनडुब्बी खाबारोव्स्क (Khabarovsk) को लॉन्च किया है, जिसे परमाणु-सक्षम अंडरवॉटर…
स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी…
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फरवरी 2026 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के…
वैश्विक खेल प्रशासन के लिए एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने ईरान…