वन नेशन वन इलेक्शन नीति भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करती है, यह लेख नीति के लाभ और हानि को दर्शाता है।
वन नेशन वन इलेक्शन नीति में भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय एक ही समय में नहीं तो एक ही वर्ष में केंद्रीय और राज्य प्रतिनिधियों के लिए मतदान करेंगे। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा जैसे कुछ ही राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही मतदान होता है। अधिकांश अन्य राज्य गैर-समन्वयित पांच-वर्षीय चक्र का पालन करते हैं।
जनता की राय रिपोर्ट के अनुसार, पैनल को जनता से लगभग 21,000 सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से 81% से अधिक वन नेशन वन इलेक्शन नीति के पक्ष में थे।
जबकि नीति का लक्ष्य दक्षता और लागत बचत लाना है, विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करना और संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं।
टोक्यो के शिबुया वार्ड में स्थित स्केयरक्रो इनकॉर्पोरेटेड ने अपने पशु सप्लीमेंट, पिनफेनॉन (एस) (आर)…
18वां प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन 8 जनवरी से 10 जनवरी, 2025 तक ओडिशा के…
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुष्टि की है कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक,…
‘प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई)’ ने अमनदीप जोहल को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 नवंबर को सिलवासा के ज़ांडा चौक पर स्वामी विवेकानंद विद्या…
RBI ने एक नया ढांचा पेश किया है जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को भारतीय…