वन नेशन वन इलेक्शन नीति भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करती है, यह लेख नीति के लाभ और हानि को दर्शाता है।
वन नेशन वन इलेक्शन नीति में भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय एक ही समय में नहीं तो एक ही वर्ष में केंद्रीय और राज्य प्रतिनिधियों के लिए मतदान करेंगे। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा जैसे कुछ ही राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही मतदान होता है। अधिकांश अन्य राज्य गैर-समन्वयित पांच-वर्षीय चक्र का पालन करते हैं।
जनता की राय रिपोर्ट के अनुसार, पैनल को जनता से लगभग 21,000 सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से 81% से अधिक वन नेशन वन इलेक्शन नीति के पक्ष में थे।
जबकि नीति का लक्ष्य दक्षता और लागत बचत लाना है, विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करना और संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं।
पिछले गिरावटों से एक मजबूत सुधार के रूप में, विदेशी बैंक जैसे HSBC और American…
भारत ने आधिकारिक रूप से चिप-आधारित ई-पासपोर्ट की शुरुआत कर दी है, जो यात्रा दस्तावेज़ों…
रोमन कैथोलिक चर्च के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस…
ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को किए गए सटीक हमलों के बाद भारत-पाकिस्तान के…
F-16 फाइटिंग फाल्कन एक सिंगल-इंजन, मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे मूल रूप से जनरल डायनामिक्स…
समुद्री आत्मनिर्भरता और रक्षा तैयारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, भारतीय…