भारत की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली दशकों में अपनी सबसे मजबूत नींव दिखा रही है। संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में स्वस्थ बैंकों, तेज़ एनपीए रिकवरी, एमएसएमई को बढ़ती क्रेडिट, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती लाभप्रदता और गहरी वित्तीय समावेशन की तस्वीर दिखाई गई है। ये सभी रुझान मिलकर भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की संरचनात्मक मजबूती का संकेत देते हैं।
बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में तेज सुधार
- भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) ने परिसंपत्ति गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार देखा है।
- ग्रॉस एनपीए (GNPA) और नेट एनपीए दोनों अनुपात कई दशकों के निम्नतम स्तर और रिकॉर्ड-लो स्तर पर पहुँच गए हैं।
- साथ ही, बैंक अच्छी पूंजी स्थिति में बने हुए हैं, जहां सितंबर 2025 तक कैपिटल टू रिस्क-वेटेड असेट्स रेशियो (CRAR) 17.2% पर है।
- सबसे महत्वपूर्ण, एनपीए में रिकवरी दर लगभग दोगुनी हो गई है, जो FY18 में 13.2% से बढ़कर FY25 में 26.2% हो गई है, जो मजबूत क्रेडिट अनुशासन और अधिक प्रभावी समाधान तंत्र को दर्शाती है।
IBC से बेहतर रिकवरी परिणाम
- दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (IBC) बैंकिंग सुधार की आधारशिला बनकर उभरी है।
- लगभग 1,300 हल किए गए मामलों से, लेनदारों ने ₹3.99 लाख करोड़ वसूल किए, जो हल किए गए व्यवसायों के उचित मूल्य का 94% और परिसमापन मूल्य का 170% है।
- IBC ने पहले के खंडित कानूनों को एकीकृत ढांचे में बदल दिया है, जिससे पूर्वानुमेयता और समयसीमा में सुधार हुआ है। समाधान अवधि 6–8 वर्षों से घटकर लगभग 2 वर्ष हो गई है।
- इस सफलता को दर्शाते हुए, S&P Global Ratings ने दिसंबर 2025 में भारत के दिवालियापन ढांचे को Group C से Group B में अपग्रेड किया।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने रिकॉर्ड लाभ पोस्ट किया
- कंसोलिडेशन और तकनीकी एकीकरण के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की वित्तीय स्थिति में तेज सुधार हुआ है।
- वन-स्टेट-वन-RRB नीति के तहत, उनकी संख्या मई 2025 तक 196 से घटाकर 28 कर दी गई।
- इसके परिणामस्वरूप, RRBs ने FY24 में ₹7.6 हजार करोड़ का रिकॉर्ड समेकित शुद्ध लाभ अर्जित किया, इसके बाद FY25 में दूसरा सबसे बड़ा लाभ ₹6.8 हजार करोड़ रहा।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि RRBs ने लगातार 75% प्राथमिक क्षेत्र ऋण लक्ष्य को पार किया है, जो ग्रामीण और कृषि ऋण वितरण में उनकी भूमिका को दोहराता है।
माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में सतत वृद्धि
- भारत का माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र अब भी अल्पसेवित समुदायों तक अपनी पहुँच बढ़ा रहा है।
- सक्रिय उधारकर्ताओं की संख्या FY14 में 330 लाख से बढ़कर FY25 में 627 लाख हो गई, जबकि सकल ऋण पोर्टफोलियो सात गुना बढ़कर ₹2.38 लाख करोड़ हो गया।
- यह क्षेत्र मजबूत रूप से समावेशी बना हुआ है, जिसमें 95% महिलाएँ उधारकर्ता और 80% ग्रामीण ग्राहक हैं।
- शाखा नेटवर्क 11,687 से बढ़कर 37,380 हो गया है, जिससे अंतिम मील क्रेडिट वितरण मजबूत हुआ है। भविष्य में, जिम्मेदार उधारी और मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन चक्रीय जोखिमों को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण होंगे।
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