8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी, आयोग के लिए आगे क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2025 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission – CPC) की शर्तें एवं संदर्भ बिंदु (Terms of Reference – ToR) को स्वीकृति दी गई। यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों की पुनर्समीक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। 8वां वेतन आयोग देश की आर्थिक परिस्थितियों और राजकोषीय स्थिरता (fiscal sustainability) को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वेतन प्रणाली का मूल्यांकन करेगा और आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

संरचना एवं कार्यकाल

8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिसकी संरचना निम्न होगी —

• अध्यक्ष (Chairperson)

• एक अंशकालिक सदस्य (Part-Time Member)

• एक सदस्य-सचिव (Member-Secretary)

आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें गठन की तिथि से 18 माह के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी।

आवश्यकता पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्टें (interim reports) भी दे सकेगा।

सिफारिशों के लिए प्रमुख विचार बिंदु

आयोग अपनी सिफारिशों को तैयार करते समय निम्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेगा —

1. आर्थिक स्थिति और राजकोषीय सावधानी (Economic Conditions & Fiscal Prudence) — सिफारिशें देश की वित्तीय स्थिति के अनुरूप हों।

2. विकास हेतु संसाधन आवंटन (Resource Allocation for Development) — कर्मचारियों के हितों और विकास योजनाओं के लिए धन के बीच संतुलन।

3. बकाया पेंशन देनदारियाँ (Unfunded Pension Liabilities) — गैर-योगदान आधारित पेंशन योजनाओं से होने वाले वित्तीय बोझ का आकलन।

4. राज्य वित्त पर प्रभाव (Impact on State Finances) — सिफारिशों से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर संभावित प्रभाव का मूल्यांकन।

5. अन्य क्षेत्रों से तुलना (Comparison with Other Sectors) — केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSUs) और निजी क्षेत्र के वेतन एवं लाभ संरचना से तुलना।

पृष्ठभूमि एवं महत्व

• केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन लाभ और सेवा शर्तों की समीक्षा हेतु गठित किए जाते हैं।

• आमतौर पर हर 10 वर्षों में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है।

• 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं।

• इस क्रम में, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है।

• सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी ताकि अगले वेतन पुनरीक्षण चक्र की सुगम संक्रमण प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।