निर्णय वियना में समूह की दो दिवसीय पूर्ण बैठक में लिया गया था. गैर-प्रसार संधि (एनपीटी) के लिए हस्ताक्षरकर्ता न होने के बावजूद निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में भारत का प्रवेश गैर-प्रसार के क्षेत्र में अपनी पहचान बढ़ाएगा.
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