‘विकसित पंचायत कर्मयोगी’ पहल

सुशासन दिवस पर, डॉ. जितेंद्र सिंह ने ‘विकसित पंचायत कर्मयोगी’ पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को सशक्त बनाना और शासन को विकेंद्रीकृत करना है। यह पहल व्यापक ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य जमीनी स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों और अधिकारियों को आधुनिक उपकरणों और ज्ञान प्रदान करके प्रभावी निर्णय लेने और योजना निर्माण को बढ़ावा देना है।

तकनीक-आधारित समाधान, जैसे ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, एआई-सक्षम चैटबॉट्स और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से, यह पहल ज्ञान की कमी को दूर करेगी और ग्रामीण भारत में सतत विकास को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाएगी।

प्रमुख बिंदु

पंचायती सशक्तिकरण:
यह पहल ओडिशा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पंचायतों की क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसमें ई-लर्निंग टूल और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ज्ञान की कमी को दूर किया जाएगा।

शासन का विकेंद्रीकरण:
यह पहल सरकार के व्यापक मिशन के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करना और सहभागी शासन को प्रोत्साहित करना है।

ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना:
कार्यक्रम का लक्ष्य स्केलेबल और नागरिक-केंद्रित शासन मॉडल बनाना है, जो समावेशी और सतत विकास को गति देगा।

पूरक पहलें

iGOT कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म पर नया डैशबोर्ड:
यह उपकरण मंत्रालयों और राज्य प्रशासकों के लिए निगरानी और निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे क्षमता निर्माण प्रयासों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

सीपीग्राम्स वार्षिक रिपोर्ट 2024:
केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) की सफलता को दर्शाते हुए, जो हर साल 25 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान करती है, यह रिपोर्ट पारदर्शी शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

एकल सरल पेंशन आवेदन प्रपत्र:
नया डिजिटल पेंशन फॉर्म सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे तेज, लागत प्रभावी भुगतान और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित होता है।