महाराष्ट्र के सतारा की अधिवक्ता वरषा देशपांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें लिंग समानता को बढ़ावा देने और लिंग-चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए किए गए आजीवन कार्यों के लिए दिया गया। यह पुरस्कार विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई 2025) को न्यूयॉर्क में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया।
वरषा देशपांडे, दलित महिला विकास मंडल की सचिव हैं, जिसे उन्होंने 1990 में स्थापित किया था। पिछले तीन दशकों से वे लिंग आधारित भ्रूण हत्या के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं और विशेष रूप से हाशिये पर मौजूद महिलाओं और लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं।
वे अवैध लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या से जुड़ी गतिविधियों को उजागर करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन के लिए जानी जाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत में PCPNDT कानून (पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम) के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। उनका कार्यक्षेत्र बाल विवाह की रोकथाम, कानूनी सुधार, और महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन योजनाओं तक फैला हुआ है।
पुरस्कार प्राप्त करते हुए, वरषा देशपांडे ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका व्यक्तिगत नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का है जो सामाजिक न्याय और महिला अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने उन्हें लिंग, जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव जैसे गहरे मुद्दों को संबोधित करने के लिए सराहा। UNFPA इंडिया की प्रतिनिधि एंड्रिया एम. वोजनर ने कहा कि देशपांडे के प्रयासों ने प्रजनन अधिकारों और महिलाओं व लड़कियों की गरिमा को स्थायी रूप से मजबूत किया है।
यह पुरस्कार 1981 में स्थापित किया गया था और पहली बार 1983 में प्रदान किया गया। हर साल यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। विजेता को एक स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र, और नकद पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष वरषा देशपांडे को व्यक्तिगत श्रेणी में यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार का प्रमुख उद्देश्य ऐसे जमीनी कार्यकर्ताओं के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है, जो समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए कार्यरत हैं।
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