उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया

उत्तर प्रदेश ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है, जो अब तक केवल केंद्र सरकार के स्तर पर देखने को मिलता था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा राज्य विधानसभा में प्रस्तुत इस सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का स्पष्ट, आंकड़ों पर आधारित रोडमैप दिया गया है। इसमें निवेश-आधारित विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: राज्य के लिए पहली बार

उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 राज्य की अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थिति और विकासशील क्षेत्रों का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश ने इस तरह का विस्तृत वार्षिक आर्थिक दस्तावेज जारी किया है। सर्वेक्षण में निरंतर आर्थिक वृद्धि, बेहतर राजकोषीय अनुशासन और बढ़ते निवेशक विश्वास को रेखांकित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे शासन सुधारों, डिजिटल प्रणालियों और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था का समर्थन प्राप्त है। यह दस्तावेज विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के दीर्घकालिक विजन के अनुरूप है, जिसमें सतत विकास, रोजगार सृजन और समावेशी प्रगति पर फोकस किया गया है।

निवेश-आधारित विकास के जरिए 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2016-17 में ₹13.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹30.25 लाख करोड़ हो गया है, जबकि 2025-26 में इसके ₹36 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। औसत वार्षिक वृद्धि दर 10.8% रही है, जो देश में सबसे अधिक में से एक है। ₹50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव घरेलू और वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं।

‘ट्रिपल एस’ मॉडल: सुरक्षा, स्थिरता और गति

सर्वेक्षण में सरकार के “ट्रिपल एस” निवेश मॉडल—सुरक्षा, स्थिरता और गति को विकास रणनीति की रीढ़ बताया गया है। बेहतर कानून-व्यवस्था, पूर्वानुमेय नीतियां और तेज़ परियोजना स्वीकृतियों ने कारोबारी माहौल को मजबूत किया है। निवेश मित्र जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म समयबद्ध मंजूरी और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व आर्थिक मंच 2026 में ₹2.94 लाख करोड़ के MoU पर हस्ताक्षर हुए, जिससे उत्तर प्रदेश की वैश्विक निवेश छवि और मजबूत हुई है।

बुनियादी ढांचे पर जोर: एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे और लॉजिस्टिक्स

उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बुनियादी ढांचे को विकास का प्रमुख चालक बताया गया है। राज्य भारत के एक्सप्रेसवे हब के रूप में उभर रहा है, जहां 22 एक्सप्रेसवे संचालित या प्रस्तावित हैं। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है और 24 हवाई अड्डों के विकास की योजना है, जिनमें पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं। जेवर अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को उत्तर भारत का प्रमुख कार्गो और लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाने की योजना है, जिससे निर्यात और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

उद्योग और विनिर्माण: क्लस्टर आधारित विकास

औद्योगिक विकास में तेज़ी आई है। पंजीकृत कारखानों की संख्या 30,000 के पार पहुंच गई है, जो हाल के वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है। औद्योगिक सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक है। क्लस्टर रणनीति के तहत लखनऊ को AI हब, कानपुर को ड्रोन निर्माण और परीक्षण केंद्र, और नोएडा को आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे रोजगार सृजन और विनिर्माण क्षमता को मजबूती मिली है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था: अब भी आधार स्तंभ

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है। 2024-25 में अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी बढ़कर 24.9% हो गई। राज्य 737.4 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बना हुआ है। उत्पादकता में वृद्धि, MSP पर अधिक खरीद, सूक्ष्म सिंचाई और विस्तारित सिंचाई कवरेज से किसानों की आय में सुधार हुआ है। दालों और तिलहनों के रकबे में भी वृद्धि हुई है।

स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और शासन सुधार

स्वास्थ्य बजट 2025-26 में बढ़कर ₹46,728.48 करोड़ हो गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर हुई और जेब से होने वाला खर्च घटा है। संस्थागत प्रसव 96.12% तक पहुंच गए हैं और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया गया है। कानून-व्यवस्था सुधार, तकनीक आधारित पुलिसिंग, महिला सुरक्षा पहल और फास्ट-ट्रैक अदालतों ने शासन व्यवस्था को मजबूत किया है। राज्य का बजट बढ़कर ₹8.33 लाख करोड़ हो गया है, जबकि ऋण-से-GSDP अनुपात 28% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है।

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