उत्तर प्रदेश ने 12 नए उत्पादों के साथ ओडीओपी योजना का विस्तार किया

स्थानीय शिल्प और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख योजना “एक जनपद एक उत्पाद (ODOP)” के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है, जिससे अब राज्य के 75 जिलों में कुल 74 उत्पाद सूचीबद्ध हो गए हैं। यह विस्तार कारीगरों को सशक्त बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की ओर ले जाने की सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

क्यों चर्चा में है?

2018 में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई ODOP योजना को हाल ही में 12 नए उत्पादों को शामिल करते हुए अपडेट किया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय उद्योगों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना और रोजगार सृजन करना है। यह कदम उत्तर प्रदेश की पारंपरिक और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

मई 2025 में शामिल किए गए 12 नए उत्पाद:

ODOP योजना के बारे में:

• शुभारंभ: 24 जनवरी 2018

• प्रारंभकर्ता: उत्तर प्रदेश सरकार

उद्देश्य:

• प्रत्येक जिले के पारंपरिक और विशेष उत्पादों को बढ़ावा देना

• स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना

• स्थानीय उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन देना

• 2029 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान

प्रमुख विशेषताएं:

• हर जिले के लिए एक विशिष्ट उत्पाद पर केंद्रित योजना

• वित्तीय सहायता, विपणन समर्थन और कौशल विकास के माध्यम से सहयोग

• उत्पादों का GI टैग कराने के लिए प्रोत्साहन

• राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार और ब्रांडिंग

योजना का महत्व:

• स्थानीय कारीगरों और लघु उद्योगों को आगे बढ़ने का अवसर

• आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा

• जिला स्तरीय निर्यात में वृद्धि

• स्थानीय उत्पादों की ब्रांड पहचान का निर्माण

• ग्रामीण और कारीगरी आधारित आजीविका को सशक्त बनाना

सारांश / स्थैतिक जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में है?	उत्तर प्रदेश ने ODOP योजना में 12 नए उत्पाद शामिल किए
योजना का नाम	एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना
शुभारंभ	24 जनवरी 2018
नवीनतम अपडेट (मई 2025)	12 नए उत्पाद शामिल; अब कुल 74 उत्पाद
योजना का उद्देश्य	स्थानीय उत्पादों, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देना
लक्ष्यित आर्थिक लक्ष्य	2029 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था
मुख्य विशेषताएं	वित्तीय सहायता, GI टैगिंग, राष्ट्रीय/वैश्विक स्तर पर प्रचार

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