भारत सरकार, ओडिशा सरकार और विश्व बैंक ने 165 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते पर ओडिशा की एकीकृत सिंचाई परियोजना के लिए जलवायु अनुकूल कृषि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं.
परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी जो सूखे की चपेट में है और काफी हद तक वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है यह परियोजना लघु जलवायु किसानों के लिए अनुकूल जलवायु की किस्मों और उत्पादन तकनीकों तक पहुंच में सुधार करके प्रतिकूल जलवायु के खिलाफ अधिक जलवायु परिवर्तनशील फसलों की ओर विविधता लाने और बेहतर जल प्रबंधन और सिंचाई सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाएगी. परियोजना पुनर्वास टैंकों में एक्वाकल्चर का भी समर्थन करेगी, जिससे किसानों को सस्ती और गुणवत्ता वाले फिंगरप्रिंट तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बेहतर एक्वाकल्चर प्रथाओं और कटाई के बाद के प्रबंधन का प्रसार होगा
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (विश्व बैंक समूह के सदस्य) से 165 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण 6 साल की अनुग्रह अवधि और 24 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए है.
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो
