उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे।
राज्य सरकार 40 नई मानव-तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना करने जा रही है जो जिलों में पुलिस थानों की तरह काम करेंगी और मामले दर्ज करने के बाद जांच का संचालन करेंगी। इससे पहले, राज्य में केवल 35 जिलों में मानव तस्करी विरोधी यूनिट के पुलिस स्टेशन थे, जो 2011 और 2018 में स्थापित किए गए थे। नए पुलिस स्टेशन केंद्र सरकार के महिला सुरक्षा प्रभाग के निर्देशों के बाद स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन इकाइयों के लिए धन भी आवंटित किया है।
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