केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “दालों में आत्मनिर्भरता मिशन” को मंजूरी दी

कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर 2025 को “मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस” नामक छह वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी। यह पहल 2025‑26 से 2030‑31 तक चलेगी और इसका बजट ₹11,440 करोड़ है। मिशन का उद्देश्य घरेलू दालों का उत्पादन 350 लाख टन तक बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना, और लगभग 2 करोड़ किसानों की आय सुनिश्चित करना है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता होने के बावजूद अपनी मांग का लगभग 15–20% हिस्सा आयात पर निर्भर है। स्वास्थ्य और प्रोटीन की बढ़ती जरूरतों के कारण दालों की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है। यह मिशन आपूर्ति और मांग के अंतर को कम करने और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने का प्रयास है।

मिशन उद्देश्य और लक्ष्य

इस मिशन का मुख्य उद्देश्य दालों में आत्मनिर्भरता (Aatmanirbharta) हासिल करना है। 2030‑31 तक सरकार के लक्ष्य हैं:

• दालों के लिए कुल क्षेत्रफल को 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना

• पैदावार को 1,130 किग्रा/हेक्टेयर तक बढ़ाना

• उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाना

• लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से लगभग 2 करोड़ किसानों तक पहुंचना

मुख्य विशेषताएँ और रणनीतिक घटक

1. उच्च गुणवत्ता वाले बीज और अनुसंधान
उत्पादकता सुधारने के लिए मिशन किसानों को 88 लाख मुफ्त बीज किट वितरित करेगा। ये बीज उच्च पैदावार वाले, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-सहिष्णु हैं। इसके अलावा:

• 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज 370 लाख हेक्टेयर में वितरित किए जाएंगे

• राज्यों द्वारा पाँच-वर्षीय रॉलिंग बीज उत्पादन योजनाएँ तैयार की जाएंगी

• SATHI पोर्टल बीज की गुणवत्ता और वितरण को ट्रैक करेगा

2. क्षेत्र विस्तार और फसल विविधीकरण

• 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र चावल के बंजर क्षेत्रों और अन्य अल्प-उपयोग भूमि में लाया जाएगा

• मिशन बढ़ावा देगा:

  • मुख्य फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग

  • क्षेत्रीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार फसल विविधीकरण

  • मौजूदा योजनाओं के साथ समन्वय जैसे Soil Health Programme और Sub-Mission on Agricultural Mechanization

3. अवसंरचना और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन

• फसल हानि कम करने और मूल्य संवर्धन के लिए:

  • 1,000 दाल प्रसंस्करण और पैकेजिंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी

  • प्रति यूनिट ₹25 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी

  • इससे भंडारण सुधार, बर्बादी कम और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी

4. क्लस्टर-आधारित कार्यान्वयन

• मिशन क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा, जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार हस्तक्षेपों को अनुकूलित करेगा

• इससे मिलेगा:

  • संसाधनों का कुशल वितरण

  • स्थान-विशिष्ट किस्मों का उपयोग

  • स्थानीय बाजार संबंधों को मजबूत बनाना

5. खरीद और बाजार स्थिरता

• मिशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है 100% आश्वस्त खरीद (Tur, Urad, Masoor) Price Support Scheme (PSS) के तहत अगले चार वर्षों के लिए

• प्रमुख बिंदु:

  • NAFED और NCCF के माध्यम से क्रियान्वयन

  • मूल्य निगरानी तंत्र से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाना

  • दूरदराज़ क्षेत्रों तक खरीद सुनिश्चित करना

मिशन का महत्व

• आयात घटाना और विदेशी मुद्रा बचाना: आत्मनिर्भरता से आयात पर निर्भरता कम होगी और वैश्विक बाजार उतार-चढ़ाव से भारत सुरक्षित रहेगा।

• किसानों की आय बढ़ाना: बेहतर बीज, MSP सुरक्षा, अवसंरचना और कम पोस्ट-हार्वेस्ट हानि से किसानों की नेट आय बढ़ेगी, खासकर छोटे और सीमांत किसानों की।

• पोषण और खाद्य सुरक्षा: दालें प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत हैं। घरेलू उत्पादन बढ़ाने से किफायती और सुलभ पोषण सुनिश्चित होगा।

• पर्यावरण और जलवायु लाभ: दालें मृदा उर्वरता सुधारती हैं, पानी की कम खपत करती हैं और पर्यावरण के अनुकूल हैं। जलवायु-सहिष्णु किस्में मौसम के जोखिम को कम करती हैं।

आगे की चुनौतियाँ

• किसानों द्वारा नई किस्मों को अपनाने में धीमापन, यदि मजबूत विस्तार समर्थन नहीं हो

• बीज वितरण और ग्रामीण भारत में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना का लॉजिस्टिक

• चार वर्ष की सुनिश्चित अवधि के बाद खरीद प्रयासों को बनाए रखना

• लक्षित लाभार्थियों तक निधि और संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन

सांख्यिक तथ्य

• भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है

• प्रमुख दालें: तूर (अरहर), उड़द (ब्लैक ग्राम), मसूर (लेंटिल), मूंग (ग्रीन ग्राम), चना (ग्राम)

• ICAR की स्थापना 1929 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली

• NAFED की स्थापना 1958 में हुई

• CACP 22 फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है

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