केंद्रीय बजट दो प्रमुख घटकों में विभाजित होता है: पूंजीगत बजट और राजस्व बजट। पूंजीगत बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में सार्वजनिक ऋण या भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से लिए गए ऋण शामिल होते हैं, जबकि पूंजीगत व्यय में स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे के विकास, उपकरण रखरखाव और शैक्षिक सुविधाओं पर किए गए खर्च शामिल होते हैं।
राजस्व बजट मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियों और व्यय से संबंधित होता है। यदि सरकार का व्यय उसकी प्राप्तियों से अधिक होता है, तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है।
केंद्रीय बजट भारत की आर्थिक दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य तेज़ और संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
सरकारी लाभ को अधिकतम करने और सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का उचित आवंटन आवश्यक है।
बजट का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन और नए रोज़गार अवसरों का सृजन करना है, ताकि नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताएँ, जैसे भोजन, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, पूरी की जा सकें।
सरकार कर और सब्सिडी के माध्यम से आय के पुनर्वितरण को प्रभावित करती है। अमीर वर्ग पर अधिक कर लगाकर आय असमानता को कम करने की दिशा में प्रयास किया जाता है।
केंद्रीय बजट आर्थिक अस्थिरता को नियंत्रित करने में मदद करता है। मुद्रास्फीति के दौरान अधिशेष बजट नीतियाँ अपनाई जाती हैं, जबकि मंदी के दौरान घाटे की बजट नीतियाँ लागू की जाती हैं।
बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में परिवर्तन किए जाते हैं। इसमें आयकर दरों और कर श्रेणियों में संशोधन भी शामिल होता है। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर स्लैब बजट के माध्यम से निर्धारित किया गया था।
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