Union Budget 2025: 25 प्रमुख शब्द जो आपको अवश्य जानने चाहिए

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। यह उनका आठवां बजट और मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट है। इस बजट से संबंधित 25 प्रमुख शब्दों का विवरण नीचे दिया गया है, जिससे बजट को बेहतर तरीके से समझा जा सके।

1. वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS)
   वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की एक विस्तृत रिपोर्ट है, जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियां और व्यय शामिल होते हैं। इसे संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है।
2. बजट अनुमान
   विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, और योजनाओं के लिए आवंटित अनुमानित धनराशि। यह सरकारी खर्चों और संसाधनों के उपयोग की योजना को दर्शाता है।
3. पूंजीगत व्यय (Capex)
   ऐसे व्यय जो दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के विकास और अधिग्रहण पर किए जाते हैं, जैसे कि अवसंरचना और मशीनरी।
4. पूंजीगत प्राप्तियां
   सरकार द्वारा उधारी, संपत्तियों की बिक्री, या इक्विटी निवेश से प्राप्त धन।
5. सेस
   विशिष्ट उद्देश्यों, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लगाया गया अतिरिक्त कर।
6. समेकित निधि
   यह भारत सरकार की प्रमुख निधि है, जिसमें सभी राजस्व, बाजार से उधारी, और ऋण प्राप्तियां शामिल होती हैं।
7. आपात निधि
   अप्रत्याशित घटनाओं के लिए एक आरक्षित निधि। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी से उपयोग में लाया जा सकता है।
8. प्रत्यक्ष कर
   व्यक्तियों और कंपनियों पर लगाए गए कर, जैसे आयकर और कॉर्पोरेट कर।
9. विनिवेश
   सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की संपत्तियों या शेयरों को बेचकर धन जुटाने की प्रक्रिया।
10. आर्थिक सर्वेक्षण
    बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, जो बीते वर्ष की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करता है।
11. वित्त विधेयक
    कराधान से संबंधित सरकार की नीतियों को पेश करने वाला विधेयक।
12. राजकोषीय घाटा
    सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर।
13. राजकोषीय नीति
    करों और सरकारी खर्चों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करने की नीति।
14. अप्रत्यक्ष कर
    वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया कर, जैसे जीएसटी।
15. मुद्रास्फीति
    वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ होने वाली वृद्धि।
16. नया कर प्रणाली
    2022 में शुरू की गई सात कर स्लैब वाली प्रणाली।
17. पुरानी कर प्रणाली
    चार कर स्लैब वाली प्रणाली, जिसमें उच्चतम कर दर 30% है।
18. लोक लेखा
    वह खाता जिसमें सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है।
19. छूट
    कर देयता को कम करने के लिए दी गई राहत।
20. राजस्व घाटा
    सरकार के राजस्व व्यय उसके राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाने पर।
21. राजस्व व्यय
    सरकार का वेतन, भत्ते, और संचालन खर्च जैसे खर्च।
22. राजस्व प्राप्तियां
    सरकार की नियमित आय, जैसे कर, जुर्माना, और सेवाओं की बिक्री।
23. स्रोत पर एकत्र कर (TCS)
    विक्रेता द्वारा खरीदार से एकत्र किया गया कर।
24. कर कटौती
    कर योग्य आय को कम करने वाला प्रावधान, जैसे पीपीएफ में निवेश।
25. कर अधिभार
    ₹50 लाख से अधिक आय पर लगाया गया अतिरिक्त कर। उदाहरण: 30% की कर दर पर 10% अधिभार कुल कर देयता को 33% तक बढ़ा देता है।

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