1999 तक, भारत में केंद्रीय बजट पारंपरिक रूप से फरवरी के आखिरी कार्य दिवस पर शाम 5 बजे पेश किया जाता था। हालाँकि, 1999 के अंत में, तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसे सुबह 11 बजे करने का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य उसी दिन बजट विश्लेषण की अनुमति देना था। अनुमोदन के साथ, वह सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री बन गए। 2017 में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई लंबे समय से चली आ रही परंपरा से हटकर प्रस्तुति की तारीख को 1 फरवरी तक बदल दिया। तब से, केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाता है।
1 फरवरी 2024 को आने वाला केंद्रीय बजट 15वां अंतरिम बजट है। 2024 की शुरुआत में आसन्न लोकसभा चुनावों को देखते हुए, यह अंतरिम बजट नई सरकार के सत्ता संभालने तक खर्चों को पूरा करने का काम करेगा। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण इस अवसर पर अपना छठा बजट पेश करने के लिए तैयार हैं।
1. बुनियादी ढांचा क्षेत्र:
भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के 2024 से 2029 तक 9.57 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) हासिल करने का अनुमान है। 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के साथ, कुशल और लागत प्रभावी समाधानों की मांग बढ़ रही है। बुनियादी ढांचे का विकास। भारत सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हरित इमारतों के प्रति बढ़ती प्राथमिकता देखी जा रही है। जीएसटी को कम करने या सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पूर्व-इंजीनियर इमारतों (पीईबी) को शामिल करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने जैसे उपाय इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2. खाद्य एवं उर्वरक क्षेत्र:
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, सरकार ने 2023 के बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.75 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए थे, जिसमें से 55 प्रतिशत राशि शुरुआती पांच महीनों के भीतर खर्च की गई थी। हालाँकि, रबी सीज़न से पहले अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कीमतों में उल्लेखनीय कमी के कारण, यह अनुमान है कि सरकार इस उद्देश्य के लिए अधिक बजट आवंटित नहीं कर सकती है। वर्तमान अनुमान बताते हैं कि चालू वर्ष के लिए उर्वरक सब्सिडी 1.88 ट्रिलियन रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है।
भारत का केंद्रीय बजट कई विभागों के आपसी विचार-विमर्श के बाद तैयार होता है। इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के कई अन्य मंत्रालय शामिल रहते हैं। वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है, इस पर अलग-अलग मंत्रालय अपनी ओर से फंड की मांग बताते हैं।
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