केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत आज दुनिया में आज चमक रहा है। इसके पीछे भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका है। हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हम देशभर के गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (बुधवार) सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि बजट में 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित हैं। वित्त मंत्री ने कहा, Budget2023 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षियों की तरह हमें अमृत काल की ओर मार्गदर्शन प्रदान करेंगी
1. समावेशी विकास
2. अंतिम मील तक पहुंचना
3. बुनियादी ढांचा और निवेश
4. संभावनाओं को उजागर करना
5. हरित वृद्धि
6. युवा शक्ति
7. वित्तीय क्षेत्र
कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग कोष बनाने की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग कोष बनाया जाएगा। नई तकनीकी पर जोर होगा। पर्यटन में घरेलू एवं वैश्विक संभावनाएं मौजूद हैं। इसके प्रोत्साहन के लिए मिशन मोड में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में काम किया जाएगा। हमने कई टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।
कृषि से जुड़े स्टार्टअप को दी जाएगी प्राथमिकता
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। PACS के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी।
अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 1 साल तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है।समावेशी विकास की दिशा में 11.4 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। 47.8 करोड़ जन-धन योजना के तहत बैंक खाते खोले गए। 2.2 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया गया।
प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हुई
उन्होंने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है।
केंद्रीय बजट 2023 की मुख्य विशेषताएं: प्रमुख संख्याएं:
FY23 विकास 7% अनुमानित
उच्च मूल्य की बागवानी पर 2200 करोड़ रुपये खर्च करना
कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया
उच्च मूल्य की बागवानी पर 2200 करोड़ रुपये खर्च करना
FY24 के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रस्तावित पूंजीगत व्यय, 33% तक
पीएम आवास परिव्यय को बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपये करने की योजना
3 वर्षों में 15000 करोड़ रुपये कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) खर्च करने की योजना है
प्रधानमंत्री आवास योजना:
प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के परिव्यय में 66 प्रतिशत की वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की।
किफायती आवास:
भारत ने 2023/24 में किफायती आवास के लिए अपने बजट आवंटन को बढ़ाकर 790 अरब रुपये कर दिया है। वित्त मंत्री का कहना है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि निजी निवेश में भीड़ के लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले नौ वर्षों में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।
आय पर टैक्स
अब तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3-6 लाख तक सालाना आय वालों को 5 फीसदी, 6-9 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। अब सात लाख रुपये से कम सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को लाभ मिलेगा। 9-12 लाख रुपये सालाना आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। वहीं 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा।
केंद्रीय बजट 2023: ग्रामीण फोकस
केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत सभी प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए मुफ्त खाद्यान्न पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा। केंद्र दिसंबर 2023 तक सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा।
केंद्रीय बजट 2023 की मुख्य विशेषताएं: “हरित विकास”:
- हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा भंडारण और संचरण सरकार के “हरित विकास” प्राथमिकता वाले क्षेत्र के प्रमुख संचालक हैं।
- 4,000 MWh की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को वायबिलिटी गैप फंडिंग द्वारा समर्थित किया जाएगा।
पंप्ड स्टोरेज के लिए एक विस्तृत रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। - लद्दाख से 13 GW अक्षय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का निर्माण 8,300 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन सहित 20,700 करोड़ रुपये के निवेश से किया जाएगा।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा।
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