एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और पर्यावरणीय जीत के रूप में, “वनाग्नि (Wildfires) के वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करने” संबंधी भारत का प्रस्ताव केन्या के नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) के 7वें सत्र में अपनाया गया। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ, जो विभिन्न महाद्वीपों में वनाग्नियों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंता को दर्शाता है।
UNEA क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) पर्यावरण मामलों पर दुनिया की सबसे बड़ी फैसला लेने वाली संस्था है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के पर्यावरण मंत्रियों को एक साथ लाती है ताकि प्राथमिकताएं तय की जा सकें, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून विकसित किए जा सकें और वैश्विक पर्यावरण कार्रवाई को दिशा दी जा सके।
- UNEA में अपनाए गए प्रस्ताव जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा जोखिम जैसी प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग, फंडिंग प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशा को आकार देने में मदद करते हैं।
- UNEA-7 में भारत के जंगल की आग से जुड़े प्रस्ताव को अपनाने से इस मुद्दे को वैश्विक पहचान मिली है और देशों को जंगल की आग के प्रबंधन के लिए एक साझा ढांचे पर मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
पृष्ठभूमि और प्रस्ताव की ज़रूरत
भारत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जंगल की आग एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती बनती जा रही है। एक समय था जब यह मुख्य रूप से मौसमी होती थी, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव के कारण कई क्षेत्रों में जंगल की आग की संख्या, पैमाने और तीव्रता बढ़ रही है।
UNEP की वैश्विक रिपोर्ट “स्प्रेडिंग लाइक वाइल्डफायर” खतरनाक रुझानों के बारे में चेतावनी देती है,
- 2030 तक 14% की वृद्धि
- 2050 तक 30% की वृद्धि
- 2100 तक 50% की वृद्धि
अगर मौजूदा रुझान जारी रहे, तो ये अनुमान गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का संकेत देते हैं, जिसमें जैव विविधता का नुकसान, संपत्ति का नुकसान और वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी खतरे शामिल हैं।
भारत के प्रस्ताव के मुख्य उद्देश्य
- वैश्विक सहयोग को मज़बूत करना: जंगल की आग के मैनेजमेंट, जानकारी शेयर करने और बेहतरीन तरीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- सक्रिय रोकथाम: आग लगने के बाद बुझाने के बजाय शुरुआती चेतावनी सिस्टम, जोखिम मूल्यांकन और लैंडस्केप प्लानिंग जैसी रोकथाम की रणनीतियों पर ध्यान देना।
- क्षमता निर्माण: सदस्य देशों को जंगल की आग के मैनेजमेंट के लिए तकनीकी विशेषज्ञता, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी फ्रेमवर्क विकसित करने में सहायता करना।
- एकीकृत दृष्टिकोण: जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता संरक्षण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बीच तालमेल को प्रोत्साहित करना।
पर्यावरण गवर्नेंस में भारत की भूमिका
भारत ने जलवायु और पर्यावरण कूटनीति में खुद को एक सक्रिय वैश्विक खिलाड़ी के तौर पर स्थापित किया है, जिसमें ये पहल शामिल हैं:
- COP-26 की तैयारी के कार्यक्रमों की मेज़बानी करना और रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांज़िशन को बढ़ावा देना।
- स्वच्छ ऊर्जा, जैव विविधता और जलवायु लचीलेपन पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का नेतृत्व करना।
- वन अग्नि रोकथाम कार्यक्रमों, सैटेलाइट निगरानी और सामुदायिक जागरूकता पहलों के माध्यम से घरेलू जंगल की आग प्रबंधन को मजबूत करना।
मुख्य बातें
- वैश्विक जंगल की आग प्रबंधन पर भारत का प्रस्ताव नैरोबी, केन्या में UNEA-7 में अपनाया गया।
- यह प्रस्ताव जंगल की आग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- दुनिया भर में जंगल की आग की आवृत्ति, पैमाने और तीव्रता बढ़ रही है।
- UNEP की रिपोर्ट “स्प्रेडिंग लाइक वाइल्डफायर” 2030, 2050 और 2100 तक जंगल की आग में तेज़ी से वृद्धि की चेतावनी देती है।
- यह प्रस्ताव प्रतिक्रियात्मक आग बुझाने से हटकर सक्रिय रोकथाम की ओर बदलाव का आह्वान करता है।
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