Top Current Affairs 30 June 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 30 June के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।
आसियान बेहद विवादित दक्षिण चीन सागर में अपना उद्घाटन संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करके इतिहास रचने के लिए तैयार है। यह निर्णय इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 10 सदस्यीय संघ के सैन्य कमांडरों की एक बैठक के दौरान किया गया। सितंबर में होने वाला यह अभ्यास विशेष रूप से उत्तरी नातुना सागर (North Natuna Sea) में होगा, जो दक्षिण चीन सागर के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है।
राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) विधेयक, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालिया मंजूरी अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देने और पूरे भारत में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में स्वीकृत बिल के अनुसार, NRF का लक्ष्य पूरे देश में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना और विकसित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग NRF के संचालन और रणनीतिक दिशा की देखरेख करते हुए प्रशासनिक विभाग के रूप में काम करेगा।
वित्त मंत्रालय ने भारत में राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष सहायता योजना शुरू की है। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित इस योजना ने पूंजी निवेश प्रस्तावों और इससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए ध्यान आकर्षित किया है। वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यह पर्याप्त आवंटन देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
वित्त मंत्रालय ने भारत में राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष सहायता योजना शुरू की है। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित इस योजना ने पूंजी निवेश प्रस्तावों और इससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए ध्यान आकर्षित किया है। वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यह पर्याप्त आवंटन देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ओडिशा गुणवत्ता संकल्प ओडिशा सरकार, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) और विभिन्न उद्योग संघों द्वारा शुरू की गई एक सहयोगी पहल है। इस मिशन का उद्देश्य ओडिशा राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता को प्राथमिकता देना और बढ़ावा देना है। ओडिशा सरकार, QCI और उद्योग संघों के बीच सहयोग ने ओडिशा गुणवत्ता संकल्प का मार्ग प्रशस्त किया है। ASSOCHAM, FICCI, EEPC, OASME, PHDCCI, CIPET और FHRAI जैसे प्रमुख संगठनों की भागीदारी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों के उत्थान के लिए एक ठोस प्रयास का प्रतीक है।
नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन (Summit for a New Global Financial Pact) हाल ही में पेरिस में हुआ, जिसमें देश के नेता, वित्त मंत्री और नागरिक समाज संगठन एक साथ आए। “प्रदूषक भुगतान सिद्धांत” (polluter pays principle) पर चर्चा के लिए एक अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण जलवायु वित्त की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। यह अनुमान लगाया गया था कि विकासशील देशों में टिकाऊ प्रथाओं की दिशा में सुचारु परिवर्तन की सुविधा के लिए 2030 तक $2.4 ट्रिलियन का वार्षिक निवेश आवश्यक होगा।
हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने दुनिया भर में नशीली दवाओं के उपयोग से उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 शीर्षक वाली यह रिपोर्ट चिंताजनक आंकड़े प्रदान करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोकथाम और उपचार सेवाओं तक पहुंच को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में नशीली दवाओं का इंजेक्शन लगाने वाले लोगों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से 13.2 मिलियन है, जो पिछले अनुमान की तुलना में 18% की वृद्धि दर्शाती है। यह तेज वृद्धि नशीली दवाओं की लत की निरंतर प्रकृति और प्रभावी हस्तक्षेप और सहायता प्रणालियों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है।
अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में H-1B वीजा नवीनीकरण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण विकास की घोषणा की है। ‘इन-कंट्री’ नवीकरणीय H-1B वीजा की शुरूआत का उद्देश्य अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए नवीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। H-1B वीजा अत्यधिक मांग वाले गैर-आप्रवासी वीजा हैं जो अमेरिकी कंपनियों को सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देते हैं। ये वीज़ा प्रतिभा की भर्ती को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जिसमें कई कर्मचारी भारत जैसे देशों से आते हैं।
मैरीलैंड विश्वविद्यालय और ऑबर्न विश्वविद्यालय द्वारा किए गए वार्षिक मधुमक्खी सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका में मधुमक्खी कालोनियों को एक चिंताजनक प्रवृत्ति का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि मधुमक्खी कालोनियों की कुल संख्या स्थिर बनी हुई है, सर्वेक्षण से प्रबंधित कालोनियों में उच्च मृत्यु दर का पता चलता है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट है कि अमेरिका में प्रबंधित मधुमक्खी कालोनियों में से लगभग आधी नष्ट हो गई हैं, जो रिकॉर्ड पर दूसरी सबसे बड़ी मृत्यु दर है। यह नुकसान चौंका देने वाला है, लेकिन यह तब और भी अधिक चिंताजनक है जब नट्स, सब्जियां, जामुन, खट्टे फल और खरबूजे सहित 100 से अधिक फसलों के परागण में मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार किया जाता है।
सरकार ने गुरुवार को ₹20 से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा, “सिगरेट लाइटर की आयात नीति को ‘मुक्त’ से संशोधित कर ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में कर दिया गया है। हालांकि, यदि लागत, बीमा और माल भाड़ा (सीआईएफ) मूल्य ₹20 प्रति लाइटर या उससे अधिक है तो आयात मुक्त होगा।”
भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ताज़ा फीफा रैंकिंग में एक स्थान चढ़कर 100वें स्थान पर पहुंच गई है। गौरतलब है, लगभग 5 वर्षों के बाद भारत ने फीफा रैंकिंग के शीर्ष 100 में जगह बनाई है। जून में इंटरकॉन्टिनेंटल कप और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन (एसएएफएफ) चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 मैच जीते और दो मैच ड्रॉ खेले हैं।
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