केंद्र सरकार ने सुशासन दिवस के अवसर पर “सुशासन सूचकांक” जारी किया। भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए “सुशासन सूचकांक” जारी किया गया। इसे जारी करने का मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की तुलना करने के लिए मात्रात्मक डेटा उपलब्ध कराना है, सुशासन सूचकांक शासन के स्तर को तय करता है और इसे बेहतर बनाने के संदर्भ उपलब्ध कराता है।
सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एवं सुशासन केंद्र द्वारा तैयार किया गया हैं ।सूचकांक दस क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है और इन दस क्षेत्रों को कुल 50 मापदंडो पर मापा जाता है।
ये दस सेक्टर हैं:-
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र
- वाणिज्य और उद्योग
- मानव संसाधन विकास
- सार्वजनिक स्वास्थ्य
- सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिताएँ
- आर्थिक शासन
- समाज कल्याण और विकास
- न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा
- वातावरण
- नागरिको के अनुसार
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन समूहों में बांटा गया है:-
- बड़े राज्य
- उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्य
- केंद्र शासित प्रदेश
सूचकांक के कुछ मुख्य परिणाम:
स्रोत: प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो
