केंद्र सरकार ने सुशासन सूचकांक किया जारी |

केंद्र सरकार ने सुशासन दिवस के अवसर पर “सुशासन सूचकांक” जारी किया। भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए “सुशासन सूचकांक” जारी किया गया। इसे जारी करने का मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की तुलना करने के लिए मात्रात्मक डेटा उपलब्ध कराना है, सुशासन सूचकांक शासन के स्तर को तय करता है और इसे बेहतर बनाने के संदर्भ उपलब्ध कराता है।

सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एवं सुशासन केंद्र द्वारा तैयार किया गया हैं ।सूचकांक दस क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है और इन दस क्षेत्रों को कुल 50 मापदंडो पर मापा जाता है।

ये दस सेक्टर हैं:-

कृषि और संबद्ध क्षेत्र
वाणिज्य और उद्योग
मानव संसाधन विकास
सार्वजनिक स्वास्थ्य
सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिताएँ
आर्थिक शासन
समाज कल्याण और विकास
न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा
वातावरण
नागरिको के अनुसार

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन समूहों में बांटा गया है:-

बड़े राज्य
उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्य
केंद्र शासित प्रदेश

सूचकांक के कुछ मुख्य परिणाम:

सुशासन सूचकांक में “बड़े राज्यों” में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में ओडिशा, बिहार, गोवा और उत्तर प्रदेश हैं और झारखंड समूह में अंतिम स्थान पर हैं।
“पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों” में, हिमाचल प्रदेश सूचकांक में सबसे ऊपर है, इसके बाद उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम हैं। इस समूह में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड हैं, अरुणाचल प्रदेश समूह में अंतिम स्थान पर है।
“केंद्रशासित प्रदेशों” में, पुदुचेरी सूचकांक में सबसे ऊपर है। इसके बाद चंडीगढ़ और दिल्ली हैं और लक्ष्यदीप सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला केंद्रशासित प्रदेशों है।