तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया है। यह जानकारी तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने दी है। 2024-25 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले राज्य सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
7 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद भारत सरकार ने पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) शुरू किया। योजना के तहत, 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) के रूप में चुना जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकाय पीएम श्री स्कूल योजना के लिए पात्र हैं। ऐसे प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5/ 1-8) और माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1-10/1-12/6-10/6-12) जिनका प्रबंधन केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों/ यूडीआईएस+ कोड वाली स्थानीय स्व-शासन द्वारा किया जाता है उनके चयन के लिए इस योजना के अंतर्गत विचार किया जाएगा।
योजना की अवधि 5 वर्षों की है जो 2022-23 से 2026-27 तक है। 5 वर्षों की अवधि के लिए योजना का कुल बजट 27360 करोड़ रुपये है, जिसमें 18128 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।
ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी पहलुओं को लागू करेंगे और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल बनकर उभरेंगे। पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) में शामिल स्कूलों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आसपास के अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए नेतृत्व प्रदान करेंगे। पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) में शामिल स्कूलों को सौर प्रकाश व्यवस्था, जल संचयन और जल संरक्षण इत्यादि की सुविधा के साथ एक पर्यावरण अनुकूल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। रोजगार क्षमता बढ़ाने और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम को सेक्टर कौशल परिषदों और स्थानीय उद्योग से जोड़ा जाएगा।
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